बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा १९८६ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक १९ जुलै रोजी राज्यसभेने मंजूर केले होते. त्यानंतर आठवडय़ाने, गेल्या मंगळवारी लोकसभेने त्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब केले. यात विशेष काहीही नाही. विशेष ऐतिहासिक बाब ही आहे अनेक सामाजिक संस्था, कैलाश सत्यार्थी यांच्यासारखे नोबेल विजेते कार्यकर्ते, काही संसद सदस्य अशा अनेकांचा या विधेयकातील तरतुदींना असलेला विरोध मोडून काढत सरकारने हा कायदा राज्यसभेच्या आणि लोकसभेच्या पटलावर मांडला आणि तो मंजूर करून घेतला. बालमजुरीला प्रतिबंध करणारा, त्या वाईट प्रथेचे नियमन करणारा असा कायदा तर करायचा, परंतु त्यातून बालमजुरीलाच प्रोत्साहन कसे मिळेल हे पाहायचे अशी अवघड कसरत केंद्र सरकारने यातून केली असून, त्या दृष्टीनेही हा कायदा ऐतिहासिक ठरणारा आहे. आता त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली की तो अमलातही येईल. १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही उद्योग-व्यवसायात काम करण्यास मनाई, या मुलांना कामावर ठेवणे हा दखलपात्र गुन्हा, त्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वा २० ते ५० हजारांपर्यंत दंड असे या नव्या कायद्याचे स्वरूप आहे. याशिवाय १४ ते १८ वयोगटातील मुलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. मुलांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्तच्या काळात घरच्या व्यवसाय-उद्योगात काम करण्यास मात्र या कायद्याने परवानगी दिली आहे. हे सर्व पाहता या कायद्यात विरोध करावे असे काय आहे असा प्रश्न पडण्याची शक्यता आहेच, शिवाय विरोध करणाऱ्यांवर ते आंग्लाळलेले असून, त्यांना भारतीय सामाजिक व्यवस्थेची जाणीवच नाही अशी टीका करता येईल. परंतु खरी गोम मुलांना घरातील उद्योगांत काम करू देण्याच्या तरतुदीत आहे. वस्तुत: सुधारित कायद्यात याचा खास उल्लेख असण्याचे काही कारणच नव्हते. तरीही तो केला, याचे कारण केवळ हे केवळ घरकामापुरतेच मर्यादित नाही. विडय़ा वळणे, पापड लाटणे, बिंदी-बांगडय़ा-अगरबत्त्या तयार करणे, मालाचे पॅकिंग करणे अशा विविध घरगुती उद्योगांचा त्यात समावेश आहे. ही कामे घरगुती पातळीवर कंत्राटाने दिली जातात आणि मुलांना त्या कामी जुंपले जाते हे येथील सामाजिक वास्तव आहे. यातून खासगी कंत्राटदारांचा आणि व्यावसायिकांचा फायदाच होईल आणि मुलांचे मात्र शोषण. वर शाळेव्यतिरिक्तच्या वेळेत गरिबाघरच्या मुलांनी काम करावे असेच हा कायदा सुचवीत आहे. तेही शिक्षणहक्क कायद्याशी सांगड घालण्याचा हेतू मिरविला जात असताना. गरीब मुलांना मोकळा वेळ, खेळ, रंजन, अवकाश या गोष्टी अप्राप्यच असे गृहीत धरणारा हा कायदा, या मुलांना त्यांच्यासाठी आजवर घातक मानले गेलेल्या उद्योगांतील कामासही जुंपताना मागेपुढे पाहात नाही हे त्याचे आणखी एक ऐतिहासिक वैशिष्टय़. पूर्वीच्या कायद्यात मुलांना बंदी असलेल्या ८३ घातक उद्योगांचा समावेश होता. आता त्यात तीनच प्रकारचे उद्योग समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीटभट्टीपासून बांधकामापर्यंतच्या उद्योगांत या मुलांना सहजी जुंपता येणार आहे. यातून देशातील गोरगरीब कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना समृद्ध करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू दिसतो. हा गरिबी हटाओचा वेगळा अवतार म्हणता येईल. याशिवाय बालमजुरी नावाचे ‘स्किल’ही यातून अनेक मुलांच्या हाती कायदेशीररीत्या येऊ शकेल. त्यातून आज ५७ लाख असलेली बालमजुरांची संख्या नक्कीच वाढून त्यायोगे कमावते हातही वाढतील. तेव्हा यावर बालविरोधी बाल कायदा अशी कोणी कितीही टीका केली तरी तो ऐतिहासिकच ठरणार आहे.
