रस्त्यावर सम आणि विषम क्रमांकांची वाहने आणण्याचा दिल्लीतील प्रयोग यशस्वी होण्यामागे, तेथील नागरिकांना असहय़ झालेला त्रास हे कारण आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंधरा दिवसांचा हा प्रयोग आठवडाभरात का संपवता येत नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. या धोरणामुळे नागरिकांना अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. रस्त्यांवर अधिक प्रमाणात टॅक्सी धावू लागल्या असून, त्या संप्रेषित नैसर्गिक वायूवर (सीएनजी) चालतात की नाही, यावर कोणाचे नियंत्रण आहे काय, असाही प्रश्न न्यायालयाने दिल्ली प्रशासनाला विचारला आहे. ही योजना कायमस्वरूपी करण्याबाबत विचार सुरू होण्यापूर्वीच न्यायालयाने त्यास चाप लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस चिंता वाढवणारी होती आणि त्यावर कोणतेही कडक उपाय योजण्यास कुणीही तयार नव्हते. वाहनांची संख्या कमी होण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्कृष्ट दर्जाची असावी लागते. तशी ती दिल्लीत असूनही ती अपुरी ठरत आहे. देशातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या या शहराची वाढ होत असतानाच या प्रश्नाचा विचार करून नियोजन झाले असते, तर हा प्रश्न इतक्या तीव्रपणे भेडसावलाही नसता. परंतु तसे झाले नाही. घरोघरी वाहने वाढत गेली आणि उपलब्ध रस्ते त्यासाठी अपुरे पडू लागले. परिणामी, प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठली आणि अखेर उपाययोजना करण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही. गेल्या काही दिवसांत दिल्लीतील प्रदूषण पातळीत बऱ्यापैकी फरक पडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ते खरे मानले, तर अन्य शहरांमध्ये असे काही प्रयोग करणे स्वागतार्हच म्हटले पाहिजे. मुंबईसारख्या महानगराची अशक्य गतीने होत चाललेली वाढ नियोजनाचा फज्जा उडवणारी ठरते आणि त्यामुळे वाहतुकीचा वेग सातत्याने मंदावतो. उड्डाणपूल, बाहय़वळण मार्ग, मेट्रो यांसारख्या उपायांनाही वाहतूक बधत नाही. परिणामी, तेथील जनजीवन दिवसेंदिवस भयावह होत चालले आहे. सम आणि विषम दिनांकाच्या दिवशी त्याच क्रमांकांची वाहने रस्त्यांवर आणणे हा सध्याच्या स्थितीत शक्य असलेला उपाय आहे. तो करीत असतानाच प्रदूषणाचे निमित्त ठरणाऱ्या अन्य कारणांचीही उत्तरे शोधणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांवरील करात सवलत जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मात्र, मुंबईतील लोकल वाहतूक, मेट्रो, टॅक्सी, रिक्षा यांसारख्या वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. तरीही रस्त्यावरील खासगी वाहनांच्या संख्येत घट होताना दिसत नाही. पुण्यासारख्या शहरात तर माणशी एकाहून अधिक वाहने असल्याचे आकडेवारी सांगते. केवळ रस्ते मोठे करणे, उड्डाणपूल बांधणे या उपायांनी रस्त्यावर अधिक वाहने उतरू लागतात. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनतो आणि अपघातांची संख्याही वाढते. वर्षांकाठी त्यात दीड लाख नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. सम-विषमच्या योजनेमुळे अपघातांची संख्या कमी होऊ शकते. ही योजना स्वागतार्ह असल्याचे दिल्लीकरांचे म्हणणे असले, तरी न्यायालयाने मात्र त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले नाही. अन्य ठिकाणी अशी योजना राबवण्यासाठी कडक कारवाईबरोबरच नागरिकांची मानसिकता बदलण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणावर करावे लागणार आहे. ते सोपे नाही, परंतु आवश्यक मात्र आहे. न्यायालयांनीही त्यासाठी मदतीचा हात पुढे करणे आवश्यक आहे.