‘आगे आगे देखो, होता है क्या’.. असे एक विधान सुमारे वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, तेव्हापासून त्यांच्याकडे लागून राहिलेल्या असंख्य नजरा अखेर थकल्या आणि मुख्यमंत्र्यांनी अचानक हे करूनच दाखविले. नोकरशाहीचा भरकटलेला गाडा स्वत:हून रुळावर यावा या अपेक्षेने वाट पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी अखेर अधिकाराचा बडगा उगारून महाबदल्यांचा धाडसी निर्णय घेतला. सुस्तावलेले प्रशासन आता कामाला लागलेच पाहिजे, असा चंग मुख्यमंत्र्यांनी बांधल्याचे स्पष्ट झाले आहेच, पण यापुढे, कामे होत नसल्याचा ठपका ठेवत नोकरशाहीच्या नावाने गळे काढणाऱ्या मंत्र्यांच्याही सबबी चालणार नाहीत, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. राज्यात सत्तांतर झाले तरी शासन आणि प्रशासन यांचे सूर जुळलेच नसल्याचे वारंवार दिसत होते. मंत्री आणि सचिवांच्या मतभेदांची गाऱ्हाणी चव्हाटय़ावर मांडली जात होती आणि नोकरशहांवर असहकाराचा आरोप करीत आपापल्या खात्यांच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्नही जोमाने सुरू झाले होते. आता प्रशासनात मोठे फेरबदल घडवून मुख्यमंत्र्यांनी साऱ्या खात्यांची तक्रारखोर तोंडे बंद केली आहेत. मुख्य म्हणजे, ज्या ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांवर कर्तृत्व सिद्ध करून प्रसंगी प्रशासकीय कठोरपणा दाखविला आहे, त्या अधिकाऱ्यांच्या कर्तबगारीची कदर करून त्यांना नव्या संधी देण्यात आल्याने, प्रशासकीय व्यवस्थेतील लाळघोटय़ा प्रथांना आता मूठमाती मिळेल, अशी अपेक्षा करावयास हरकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने केलेल्या बदल्यांमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना गरजेनुसार योग्य जागी बसविण्याचा व त्यांच्या पूर्वेतिहासाचा योग्य वापर करून खात्यांच्या घडय़ा नीट बसविण्याचा प्रयत्न बहुधा पहिल्यांदाच झालेला दिसतो. योग्य व्यक्ती योग्य ठिकाणी बसविली, तर त्या व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेचा नेमका वापर करता येतो, हे चांगल्या प्रशासनाचे वैशिष्टय़ असते. केवळ कुणाला तरी हव्या असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या पदावर बसविण्यातील हितसंबंध फार काळ लपून राहत नाहीत आणि त्याचे दुष्परिणामही दिसू लागतात. ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणून अश्विनी जोशी यांनी बजावलेल्या कामगिरीवर हितसंबंधीयांची नाराजी व्यक्त झाली असली, तरी सर्वसामान्य जनता मात्र जोशी यांच्या कार्यशैलीवर बेहद्द समाधानी होती. अशा व्यक्तींना योग्य जागी नेमून त्यांच्या कर्तव्यकठोर वृत्तीचा लाभ जनतेला व्हावा आणि हितसंबंधीयांना चाप बसावा असे दोन्ही उद्देश साधण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयोग वाखाणण्यासारखा असला, तरी त्याची फळे दिसेपर्यंत पुन्हा एकदा साऱ्या नजरा नव्या प्रशासनाकडे लागूनच राहणार आहेत. वादग्रस्त किंवा गैरकारभाराचे आरोप असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना चाप लावून निष्कलंक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या ठिकाणी बसविण्याचा हा प्रयोग असावा असे मानले, तर मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयोग योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता या सनदी अधिकाऱ्यांच्या शिरावर पडते. सचिव ऐकत नाहीत, सहकार्य करीत नाहीत, त्यामुळे शासनाच्या चांगल्या योजनांचे लाभ लोकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असा सूर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच एकदा लावला होता. त्यामुळे, प्रशासनात मोठे फेरबदल घडविण्याच्या योग्य वेळेची त्यांना प्रतीक्षा आहे, हे तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. आता मंत्र्यांना तक्रारीला वाव राहणार नाही आणि प्रशासनातील सुस्तीलाही थारा मिळणार नाही. आजवर केवळ कागदी घोडे नाचवून शिस्त आणू पाहणाऱ्या मुख्य सचिवांच्याच हातून मुख्यमंत्र्यांनी नवी घडी घातली आहे. ती योग्य आहे, हे पाहण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांवर आहे. ते सिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाला समंजसपणाने शासनकर्त्यांच्या हातात हात घालूनच काम करावे लागेल, यात शंका नाही.
