19 October 2017

News Flash

कर्जमाजलेपणाचे नवे शिवार!

आजच्या या दुर्दैवी अनुभवाने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या मौलिकतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेच

लोकसत्ता टीम | Updated: July 18, 2017 3:02 AM

 

आपल्या आशा-आकांक्षाची किंमत पालकांकडून लाखो रुपये खर्च करून मोजली जाते. नावाजलेल्या संस्थेच्या चकचकीत इमारती असणाऱ्या शिक्षणसंस्थेत चढाओढीने प्रवेश मिळविला जातो. प्रत्यक्षात घडते काय? त्या महागडय़ा पण दर्जाहीन शिक्षणातून पदवी तर मिळते पण ती नोकरीस लायक नसते. आजच्या या दुर्दैवी अनुभवाने आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या मौलिकतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेच, पण आता बँकांनाही याचे मोल चुकवावे लागत आहे. ‘आधी शिका, कमवा आणि परतफेड करा’ या तत्त्वावर उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी बँकांकडून पतपुरवठय़ाचा पायंडा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिला. शिक्षणासाठी कर्जसाह्य़ाच्या बँकांच्या योजनांनी उत्तरोत्तर जोमही धरला. मुलांचे शिक्षण तर झाले; परंतु कमाईच नाही तर परतफेड कुठून करणार? अशा पेचाने आधीच उद्योगधंद्यांनी प्रचंड बुडविलेल्या कर्जाने त्रस्त बँकांपुढे नवे संकट उभे केले आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने माहिती अधिकारात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळविलेल्या आकडेवारीतून बँकांवरील या नव्या बोजाचे गांभीर्य स्पष्ट होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून वितरीत शैक्षणिक कर्जाच्या बुडीताचे प्रमाण (एनपीए) हे गेल्या तीन वर्षांत जवळपास अडीच पटींनी वाढल्याचे पुढे आलेली माहिती दर्शविते. म्हणजे विहित ९० दिवसांच्या मर्यादेपल्याड परतफेड थकलेले त्यांचे एकूण कर्ज ६,३३६ कोटींवर गेले आहे. सरकारी बँकांकडून डिसेंबर २०१६ पर्यंत वितरित एकूण ७२,३३६ कोटी रुपयांच्या शैक्षणिक कर्जापैकी पावणेनऊ  टक्क्यांची परतफेड थकली आहे. तीनेक वर्षांपूर्वीपर्यंत बडय़ा उद्योगांना, त्यातही पायाभूत क्षेत्राला दिलेली कर्जे थकण्याची समस्या बँकांपुढे होती. त्यात उत्तरोत्तर लघू व मध्यम उद्योग आणि व्यापाऱ्यांची भर पडली. तर आता कर्जफेडीस हतबल हा तिसरा मोठा घटक पुढे आला आहे. साधारण २०००-२००१ पासून शिक्षणासाठी कर्ज या संकल्पनेला प्राधान्य क्षेत्राच्या वर्गवारीत कर्ज म्हणून बँकांनी चालना दिली. व्यावसायिक शिक्षणासाठी व्यक्तिगत कमाल १० लाख रुपयांची कर्ज मर्यादा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिली असताना, स्टेट बँकेसारखी बडी बँक पालकांना सह-कर्जदार बनवून कमाल ३० लाख रुपये आणि २० वर्षे इतकी परतफेडीची दीर्घ मुदत देऊन सध्या कर्ज देत आहे. तथापि २०१३-१६ या दरम्यान शैक्षणिक कर्जबुडीताचे प्रमाण ५.४० टक्क्यांवरून ८.७६ टक्क्यांपर्यंत वाढत जाण्याला व्यापक अर्थकारणही तितकेच जबाबदार आहे. उत्पादित मालाला मागणी नाही, म्हणून उद्योग क्षेत्राने क्षमतावाढ आणि नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीकडे पाठ फिरविली आहे. अनेक उद्योगधंद्यांनी या मंदावलेपणात मान टाकली. आता तर आयटी क्षेत्राने भावी संकट ओळखून आहे त्या नोकऱ्यांची कपात सुरू केली आहे. त्याच वेळी त्या त्या क्षेत्रात नव्या पदवीधरांना सामावून घेण्याची क्षमता किती हे लक्षात न घेता, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापन आणि तत्सम व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे पेव राज्याराज्यांत सुरू होते. परवडत नसतानाही पालकांनी ‘मुलगा इंजिनीअर बनेल’ या आशेने या शिक्षणाच्या या बटबटीत बाजारीकरणाला हातभार लावला. विशेषत: दक्षिणेकडील आंध्र, कर्नाटक (या मालिकेत महाराष्ट्रही आहेच!) या राज्यांत खासगी व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांचे वारेमाप पीक आले आणि तेथेच सर्वाधिक कर्जबुडवे विद्यार्थीही असल्याचे उपलब्ध माहितीतून दिसून येते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसारखे आता विद्यार्थ्यांनाही कर्जमाफीचे लोण तेथे सुरू झाल्यास नवल ठरू नये. केरळसारख्या राज्याने तर ९०० कोटींची अशी कर्जमाफी योजना जाहीरही केली आहे. कमीतकमी किमतीत शिक्षणाची उच्च गुणवत्ता आणि जास्तीत जास्त उपलब्धता, ही आपल्या व्यवस्थेतील मूळ उणीव भरून निघण्याऐवजी अधिकच खोल बनत चालली असल्याचे हे द्योतक आहे.

First Published on July 18, 2017 3:02 am

Web Title: education system system loan