निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणामध्ये पार पाडणे हे कर्तव्य निभावण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध उपाय योजण्यात येतात. या आयोगाचे अधिकार काय आहेत, हे टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी दाखवून दिले. शेषन यांनी देशातील निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र शिस्त आणली. यासाठी खरे तर देशवासीयांनी शेषन यांचे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत. नाही तर निवडणुकीच्या काळात ‘ताई, माई, अक्का, विचार करा पक्का, .. मारा शिक्का’ या कर्णकर्कश आवाजाने नागरिकांचे डोके उठत असे. रात्री दहापर्यंतच ध्वनिक्षेपक वापरण्यावर र्निबध, भिंती रंगविण्यास बंदी ही सारी बंधने घालण्यात आली. जनमत आणि मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकाल कधी जाहीर करावेत, यावरही बंधने आली. राज्यात सध्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याकरिता उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे प्रयत्न आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक होणाऱ्या जिल्हा परिषद उमेदवारांना प्रचाराला कमी वेळ मिळाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, कारण १३ तारखेला उमेदवारांची माघार आणि २१ तारखेला मतदान होणार आहे. प्रचाराकरिता छापील जाहिराती, समाजमाध्यमे, घरोघरी प्रचार अशा मिळेल त्या साधनांचा वापर उमेदवारांकडून केला जात आहे. प्रचार संपल्यावर मतदारांशी संपर्क साधण्याकरिता प्रसारमाध्यमांतील जाहिराती हाच एक मार्ग असतो; पण राज्य निवडणूक आयोगाने प्रचाराची मुदत संपल्यावर वृत्तपत्रे, चित्रवाणीवरील जाहिरातींवर बंदी घातली आहे. याचा फटका अर्थातच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना बसणार आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हा जाहिरातबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला असला तरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही बंदी नाही, कारण केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार निवडणुका घेतल्या जातात. राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असतानाच उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड व मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. गोवा आणि पंजाबमध्ये मतदान पार पडले. उत्तर प्रदेशात पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले. गेल्या शनिवारी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ७३ जागांसाठी मतदान झाले. त्या दिवशी नोएडा, गझियाबाद, मथुरा, आग्रा या प्रमुख शहरांमधील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये पानोपानी उमेदवारांच्या किंवा राजकीय पक्षांच्या जाहिराती झळकल्या होत्या. गोवा आणि पंजाबातही तसेच चित्र होते. राज्यात मात्र महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा प्रचार संपल्यावर जाहिराती करता येणार नाहीत. महाराष्ट्रात महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती या प्रत्येक निवडणुकीसाठी पाच स्वतंत्र कायदे आहेत. या कायद्यांतील तरतुदीही वेगवेगळ्या आहेत. म्हणजेच प्रचार कधी संपतो याची तरतूद प्रत्येक कायद्यात निराळी आहे. प्रचाराची मुदत संपल्यावर दृक्-श्राव्य माध्यमांतून जाहिराती करता येत नाहीत; तसेच वृत्तपत्रांमध्येही जाहिरातींवर बंदी घालावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली. राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या १४ ऑक्टोबरला तसा आदेशही निघाला. जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आल्याने उमेदवारांची मात्र चांगलीच अडचण होणार आहे. मतदानाच्या सर्व फेऱ्या पूर्ण झाल्याखेरीज मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रसृत करण्यावरील बंदी झुगारण्याचा प्रकार उत्तर प्रदेशात एका दैनिकाने केला व निवडणूक आयोगाचा धाक किती असा प्रश्न उद्भवला. तसे राज्यात अखेरच्या दिवसांतील जाहिरातबंदीबाबत होऊ नये.
