निवडणुकीत मतदान यंत्रात कोणतेही बटण दाबले, तरीही मत कमळालाच जाते, या विरोधी पक्षांच्या आरोपाची आता शहानिशा होण्यास लागणारा अवधी सामान्यांच्या मनात शंका निर्माण करणारा ठरला आहे. खेडय़ातल्या नागरिकालाही या आरोपात तथ्य असावे, अशी शंका येऊ लागली असताना, आपली विश्वासार्हताच धोक्यात आली असताना, निवडणूक आयोगाने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात आयोगाचे वरातीमागून घोडे दामटण्याचे जे काही प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे निष्कारण या आरोपांना बळकटी मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेशासह चार राज्यांतील निवडणुकांनंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये काही क्षणात दुरुस्ती करून सगळी मते एकाच पक्षाला मिळण्याची व्यवस्था करता येते, असा आरोप आम आदमी पार्टी आणि बहुजन समाजवादी पक्षाबरोबरच अन्य विरोधी पक्षांनीही केला. त्या वेळी पंजाबच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाच्या पारडय़ात वजन टाकले. मतदान यंत्रांत बिघाड उत्पन्न केला जात असेल, तर पंजाबात काँग्रेस सत्तेवर कशी आली असती, असा त्यांचा प्रश्न होता. पण केवळ केजरीवाल आणि मायावतीच नव्हे, तर सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेलाही आता याच प्रश्नाने घेरले आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या सभेला पुण्यात तुरळक उपस्थिती असताना, तेथे भाजपची सत्ता येऊच कशी शकली, असा त्यांचा सवाल आहे. बाजारगप्पांसारखी ही विधाने होत असताना, वास्तविक निवडणूक आयोगाने कणखरपणे आपली बाजू मांडायला हवी. परंतु आयोगाने असे करण्याऐवजी आधी केजरीवाल यांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला, मध्येच ‘मतदानयंत्रात फेरफार करून दाखवा’ असे आव्हान दिले आणि आता पुन्हा, ‘३ जूनपासून पंजाबातील कोणत्याही यंत्रावर चार तासांत फेरफार करा’ असे नवे आव्हानही दिले. मतपत्रिकांवर शिक्के मारून मत देण्याच्या काळात मतदान यंत्रे बळकावून सगळ्या मतपत्रिकांवर आपल्याच पक्षाच्या चिन्हासमोर शिक्के मारण्याचे प्रकार घडत असत. पुढल्या काळात, ही दंडुकेशाही मनगटाने न दाखवता तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने दाखवण्याची करामत सुरू झाल्याची टीका खुद्द लालकृष्ण अडवाणी यांनीही केली होती. त्या वेळी मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा भाजप सातत्याने मांडत असे. सत्तेत आल्यानंतर हीच मतदान यंत्रे कशी योग्य आहेत, हे सांगण्यात याच भाजपला भलताच आनंद होतो आहे. मतदान यंत्रात विशिष्ट बदल घडवून आणण्यास चार तास लागतात, असे आता आयोग म्हणतो. निवडणुकीची विश्वासार्हता जपणे हेच जर आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट असेल, तर त्याबाबत आव्हानांची भाषा करण्यापेक्षा अधिक गांभीर्य हवे, हे आयोगाला समजणे आवश्यक आहे. टी. एन. शेषन ते जे. एम. लिंगडोह यांच्या १४ वर्षांच्या काळात निवडणूक आयोगाने ते गांभीर्य जपले होते. सगळ्याच स्वायत्त यंत्रणा सत्तेच्या वळचणीला जात असताना आपला कणखर बाणा दाखवण्याची िहमत दाखवताना, आपल्या हेतूंशी प्रामाणिक राहणे हीच तर खरी परीक्षा असते. निवडणुकीत आलेल्या अपयशाचे खापर मतदान यंत्रांवर फोडण्याने विरोधकांची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे, असे ठरवून आयोगाने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आहे. काळाबरोबर बदलत असताना, नवी व्यवस्था अधिक सजग आणि विश्वासार्ह कशी ठरेल, याचा विचार अधिक महत्त्वाचा असतो. सामान्यांच्या मनातील शंकेचे मळभ दूर होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आपला कणा ताठ करायला हवा.
