कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सचिवगटाने पंतप्रधानांसमोर जो ‘स्लाइड शो’ केला, त्याची जोरदार चर्चा सध्या राजधानीतील अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. या गटाने शेतीसमस्येबाबत ठोस उपाय सुचवावेत अशी अपेक्षा होती; परंतु त्यांनी जे सादरीकरण केले त्यात ना नव्या कल्पना होत्या, ना ठोस उपाय. होते ते फक्त चऱ्हाट. ते पाहून पंतप्रधान संतापले नसते तर नवलच. नीट अभ्यास करून अहवाल पुन्हा सादर करा, असा आदेश देत अध्र्यावर ती बैठक सोडून ते निघून गेले. पंतप्रधानांचा हा संताप रास्तच होता. याचे कारण शेतीसमोर पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची जाणीव मंत्रालयातील सचिवांना नसली, तरी राजकीय नाक तीक्ष्ण असलेल्या पंतप्रधानांना नक्कीच असेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जीडीपी) २०१७ या आर्थिक वर्षांसाठीचे पहिले पूर्वानुमान हे फारसे दिलासादायक नाही. गेल्या वर्षी जीडीपीचा वाढदर निकष बदलल्यानंतर ७.६ टक्के होता. या वर्षी तो ७.१ असेल असे अनुमान आहे; पण त्यालाही एक रुपेरी किनार आहे. ती म्हणजे शेती आणि कृषी-आधारित उद्योगांची. तेथे १.२ टक्क्यांपासून ४.१ टक्के एवढी वाढ अंदाजित आहे. आधीच्या दोन वर्षांत दुष्काळाने शेतीची धूळधाण केली. या वेळी पाऊसपाणी चांगले झाले. खरिपाने हात दिला आणि शेती क्षेत्र तरारले. आता रब्बीचा हंगामही जोरात जाईल अशी चिन्हे आहेत. एकंदर या आकडय़ांतून सध्याचे चित्र आशादायक दिसत आहे; पण त्यात एक समस्या आहे. ती म्हणजे मोदींच्या तीन वर्षांच्या कारकीर्दीत शेतीचा जीडीपी प्रतिवर्ष अवघा १.७ टक्के एवढाच राहिला आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१२-१३ ते २०१६-१७ या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीचा विकासदर २.२ टक्के असून, १९९१ नंतरच्या सर्व पंचवार्षिक योजनांच्या तुलनेतदेखील तो खूपच कमी आहे. यातून धोरणांचे अपयशच अधोरेखित होते. गेल्या वर्षी डाळींची भाववाढ झाल्यानंतर देशात डाळींचा पेरा मोठय़ा प्रमाणावर वाढला. ५८ टक्क्यांनी त्यांचे उत्पादन वाढले. हीच अवस्था तेलबियांची. ४१ टक्क्यांनी त्यांची उत्पादनवाढ झाली. अशा परिस्थितीत जे होते तेच झाले. भाव कोसळले. किमान आधारभावाहून खाली गेले. आता पुढच्या वर्षी शेतकरी डाळी, तेलबियांपासून दूर राहणार. ते स्वाभाविकच आहे. आता हे सारे धोरणकर्त्यांच्या लक्षात यायला नको? पण ना सरकारकडून या कृषिमालाची योग्य प्रमाणात खरेदी केली गेली, ना शेतकऱ्यांना किमान आधारभाव मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली. एरवी आपण डाळी आणि खाद्यतेलाची मोठी आयात करतो. यंदा ते बदलण्याची संधी हातात होती. धोरणअंधत्वामुळे ती आपण गमावली. देशातील शेतकरी अस्मानीचा मार खातच असतो. पाणी अडवणे आणि पाणी जिरवणे हा त्यावरचा उपाय. त्यात आपण भ्रष्टाचाराची माती कालवली. शेतमालाला किमान आधारभाव देणे हा आणखी एक शेतीची अर्थस्थिती सुधारण्याचा उपाय; पण घोषणा उदंड, अंमलबजावणी थंड अशी त्याची अवस्था. ही सर्व संकटे लक्षात घेऊन त्यावर उपाय शोधायचे म्हटले तर आमचे सचिवगट काय करतात तर थातुरमातुर स्लाइड शो. पंतप्रधान मोदी यांनी नाराजी व्यक्त करीत त्यांना दणका दिला आहे. यातून काही सुधारणा होईल आणि शेतीसमस्येवरील वरवरच्या उपायांऐवजी ठोस धोरणात्मक निर्णयांकडे एखादे तरी पाऊल टाकले जाईल अशी अपेक्षा त्यामुळे निर्माण झाली आहे. ‘शेतकऱ्यांनी आधुनिक व्हावे, बाजारपेठेचा विचार करावा, गटशेती करावी..’ येथपासून ‘गोमूत्र फवारून अधिक उत्पन्न घ्यावे..’ असे सल्ले देणारे हल्ली वाढले आहेत. शेतीविषयीचे हेच आकलन घेऊन धोरणे आखली जाणार असतील तर मात्र पंतप्रधान कितीही संतापले तरी काहीही फरक पडणार नाही. त्या संतापाचा पेरा वायाच जाईल.