कोणत्याही प्रश्नावर बोलताना अखेर ‘हे करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी’ असे म्हटले की सारेच शांत होतात. तशी इच्छाशक्ती नाही म्हणून तर प्रश्न आहेत, हे या साऱ्यांना माहीत असते! त्यातही, राजकीय नेतेच ‘नेतेपणाची झूल बाजूला ठेवून’ वगैरे कुठल्याशा व्यासपीठांवर बोलत असतील, तर त्यांना स्वत:च्याच इच्छाशक्तीच्या अभावाचेही प्रदर्शन अगदी उघडपणे करण्याची सोय मिळते. दिल्लीतील अशाच एका व्यासपीठावरून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, समलिंगी प्रेमप्रवृत्तीला गुन्हा ठरविणारे भारतीय दंडसंहितेचे ३७७ वे कलम रद्द व्हायला हवे, असे सूतोवाच केले. त्यांना तेथेच माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीही बोलकेपणाने जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला. दुसरीकडे, चिदम्बरम यांनी ‘ऐतिहासिक घोडचुका’ मान्य करणाऱ्या एखाद्या साम्यवादय़ाच्या थाटात, ‘सलमान रश्दी यांच्या ‘सॅटनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकावर बंदी असण्याचे कारण नाही.. राजीव गांधी यांच्या काळात या पुस्तकावर बंदी आली, हे चूकच झाले’ असे कबूल केले; तेही याच व्यासपीठावरून. रजनीगंधा नामक पानमसाला कंपनीच्या सहकार्याने राजधानीतील एका इंग्रजी दैनिकाने जो काही साहित्य मेळावा- म्हणजे ‘लिटफेस्ट’- घडवून आणला होता, ते हे बिगरराजकीय व्यासपीठ. रश्दी यांच्या या पुस्तकावर जगात पहिली बंदी आली ती भारतातच, राजीव गांधी यांच्या काळात. याच पुस्तकामुळे इराणच्या धर्मसत्तेने रश्दींना जिवे मारण्याचा फतवा काढला आणि रश्दींना किमान दहा वर्षे जोसेफ आंतोन या खोटय़ा नावाने समाजात वावरणे भाग पडले. हे सारे झाल्यावरही, दोन वर्षांपूर्वी ‘जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हल’ या वाचनप्रेमींचा प्रचंड पाठिंबा मिळणाऱ्या साहित्य मेळाव्यास रश्दींच्या उपस्थितीचा बेत हाणून पाडण्याचे काम मुस्लीम धर्मवादय़ांनी केले होते. काँग्रेसप्रणीत आघाडीची सत्ता केंद्रात आणि काँग्रेसचे सरकार राजस्थानात असताना, रश्दींना माघार घेणे भाग पडले होते. तेव्हा या पाश्र्वभूमीवर चिदम्बरम यांच्या विधानांना भाजपकडून टोमणेबाज प्रत्युत्तरे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र जेटली याच व्यासपीठावरून जे म्हणाले, त्यास राजकीय मतभिन्नता असूनही पाठिंबा मिळू शकला हे विशेष. भारतात १ कोटी २० लाख समलैंगिक किंवा ‘वैकल्पिक लैंगिक वर्तन’ असणारे लोक राहतात. तेही या देशाचे नागरिक आहेत आणि त्यांनी शरीरसुख मिळविल्यास तो गुन्हा मानू नये, अशा अर्थाचा २००९ सालचा निकाल पुन्हा २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला होता. समलिंगींच्या वर्तनाला ‘अनैसर्गिक संभोग’ या श्रेणीत ढकलणारा कायदा १८६० सालचा आहे. तो बदलावा या जुन्या मागणीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ सालच्या निकालानंतर पुन्हा जोर धरला; तरीही याविषयीचे विधेयक राज्यसभेत अद्याप प्रलंबितच आहे. ‘वर्षभर तुम्ही काय केले?’ असा प्रश्न आता जेटलींना उद्देशून समलिंगींच्या संस्था जाहीरपणे विचारू लागल्या आहेत. तेव्हा जेटली आणि चिदम्बरम यांनी राजकीय झुली उतरवून केलेली वक्तव्ये कितीही उदात्त असली, तरी त्यास राजकीय इच्छाशक्तीचा पाठिंबा लाभत नाही, हे दिसतेच आहे. दोघांनीही जे केले, ते या इच्छाशक्तीच्या अभावाचेच प्रदर्शन होते असे म्हणावे लागेल.