पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील ‘लुक ईस्ट’ हे धोरण नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ असे बनले आहे. यूपीए सरकारच्या काळात भाजपनेच ज्याला विरोध केला होता तो बांगलादेशबरोबरचा भूमी आदान-प्रदान करार या सरकारने केला हा त्यातील मुत्सद्देगिरीचा एक भाग. आपल्या जवानांवर हल्ले करणाऱ्या मणिपूरमधील दहशतवाद्यांना म्यानमारमध्ये घुसून भारतीय कमांडोंनी कंठस्नान घातले हा त्याचाच आक्रमक भाग. अशा दोन स्तरांवरून चाललेल्या आपल्या परराष्ट्र धोरणाला नेपाळमध्ये काही प्रमाणात अपयश आल्याचे दिसत असले, तरी ते म्यानमारमध्ये मात्र बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरत चालले आहे. त्याचे शिल्पकार म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल. कमांडो कारवाईनंतर वैतागलेल्या म्यानमारी लष्करशहांची समजूत घालण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले होते. ते शंभर टक्केयशस्वी ठरले असल्याचे तेथे गुरुवारी झालेल्या शस्त्रसंधी करारावरील स्वाक्षरी कार्यक्रमातून स्पष्ट झाले. वस्तुत: हा करार झाला तो म्यानमार आणि तेथील बंडखोर संघटना यांच्यात. त्या समारंभासाठी स्वत: डोवाल हे म्यानमारला गेले होते. स्थूलमानाने या करारात वा स्वाक्षरी समारंभात भारतीय शिष्टमंडळाची भूमिका होती ती चीन, जपान वा थायलंड यांच्याप्रमाणेच पाहुण्या निरीक्षकाची. मात्र त्या शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या नावांवर नजर टाकली तर वरवर दिसते त्याहून वास्तव बरेच काही वेगळे असल्याचे स्पष्ट होते. शिष्टमंडळात मोदी सरकारचे ईशान्येकडील राज्यांसाठीचे विशेष दूत आर. एन. रवी, तसेच मिझोरामचे माजी मुख्यमंत्री झोरामथांगा यांचाही समावेश आहे. ईशान्येकडील बंडखोरांच्या संघटना आणि राजधानी दिल्ली यांच्यातील एक दुवा म्हणून काम करणारे झोरामथांगा यांची या शस्त्रसंधीमध्ये मोठी भूमिका आहे. युनायटेड नॅशनलिस्ट फेडरेशन कौन्सिल ही म्यानमारमधील अल्पसंख्याक जमातींच्या बंडखोर संघटनांची शिखर संस्था. तिच्याशी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये झोरामथांगा यांचा सहभाग होता. यातील आणखी एक भारताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची बाब म्हणजे या करारावर बंडखोरांच्या १६ संघटनांपैकी आठ संघटनांनी सही केली असून, त्यात नॅशनल सोश्ॉलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागलिम - एनएससीएन (खापलांग) या संघटनेचा समावेश नाही. मणिपूरमधील जवानांवरील हल्ल्यांत याच संघटनेचा हात होता. सह्य़ा करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या संघटनांच्या नावांवर एक नजर टाकली तर सहज लक्षात येते, की चीनलगतच्या भागात कार्यरत असलेल्या बंडखोर संघटना या करारापासून दूर राहिल्या आहेत. त्यात कचिन इण्डिपेंडन्स आर्मीचाही समावेश आहे. ही एक बलाढय़ संघटना मानली जात असून, एनएससीएन (के)वर तिची छत्रछाया आहे. ही संघटना शस्त्रसंधी करारामध्ये येऊ नये अशी भारताची इच्छा असल्याचे आणि म्यानमारने ती मान्य केल्याचे सांगण्यात येते. तसे असेल तर भारत-म्यानमार मैत्रीसंबंधांचे हे एक छोटेसे प्रतीक मानता येईल. एनएससीएन (के)ला शस्त्रसंधी करारात न घेणे हा तिने भारतातील आपल्या दहशतवादी कारवाया थांबवाव्यात यासाठी म्यानमारकडून टाकण्यात आलेल्या दबावाचाच भाग आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. अर्थात म्यानमारने अजूनही खापलांग यांच्यासह त्यांच्या संघटनेच्या तीन नेत्यांना भारताच्या हवाली करण्याची मागणी मान्य केलेली नाही. ते घडले तर मात्र तो नि:संशय पूर्वेकडील मैत्रीकिरणांना उजाळा देऊ पाहणाऱ्या ‘डोवाल डॉक्ट्रिन’ धोरणाचा विजय असेल.
