देश दीपोत्सवाच्या पावन पर्वासाठी सज्ज होत असताना, फटाक्यांच्या स्वातंत्र्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर राजधानीत घमासान सुरू असताना जागतिक भूक निर्देशांकाची बातमी प्रसिद्ध व्हावी आणि त्यात ११९ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक शंभरावा यावा, याला काय म्हणावे? कोणाही विवेकी व्यक्तीची मान शरमेने खाली जावी असेच हे वृत्त आहे. अर्थात सध्याच्या वातावरणात अशा भावनेला काहीही स्थान नाही. भला असो वा बुरा, माझे सरकार माझी देवता आहे असे एकदा म्हटल्यानंतर तेथे चर्चेला, टीकेला काही वावच राहात नाही आणि मग भूक निर्देशांकात देशाचे स्थान आणखी घसरले यावरून काही बोलणे हेही देशाची प्रतिमा ‘धुमील’ करण्याचे कारस्थान होऊन जाते. खरे तर या बाबतीत तरी सत्ताधारी वा विरोधक या कोणीही एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे कारण नाही. या पापात दोघांचाही वाटा आहे. त्यातही काँग्रेसचा अधिक. मात्र गेल्या ७० वर्षांत काय झाले असा सवाल आपण येथे करणार नाही. तो काँग्रेसविरोधकांसाठी सोडून देशस्थितीकडे पाहिल्यास एक लक्षात येईल, की १९५० मध्ये तीन हजार ६० कोटींचे वार्षिक सकल उत्पन्न -जीडीपी - असलेल्या देशाचा २०१७ मधील जीडीपी दोन लाख ५४ हजार कोटी आहे. १९४७ मध्ये ३४ कोटी लोकसंख्येचा हा देश आज सव्वाशे कोटींचा आहे. त्या काळात, दुष्काळ आणि भूकबळी हे समीकरण होते. १९४३च्या बंगालमधील दुष्काळात २० लाख लोक भुकेने टाचा घासून मेले होते. आजही तसे बळी जातच आहेत. वर्षांनुवर्षांच्या उपासमारीने, कुपोषणाने. परंतु त्याची तुलना ७० वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीशी करता येणार नाही. याचे कारण तेव्हा ५ कोटी टन अन्नधान्य पिकवणारा हा देश आज त्याच्या पाचपट उत्पादन करतो आहे. हरितक्रांती, दुग्धक्रांती करून आपण स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल केली. दारिद्रय़ निर्मूलनाचे म्हणाल, तर भारत प्रजासत्ताक बनल्यानंतर, सहा वर्षांनी येथे वार्षिक उत्पन्न २२० रुपये असणारे साडे एकवीस कोटी गरीब राहात होते. हे प्रमाण होते ६५ टक्के. आज त्याची टक्केवारी २१.९२ वर आली आहे. पण संख्या? ती २७ कोटी आहे. देशात अन्नसुरक्षा कायदा आहे, मनरेगासारखी योजना आहे याच्या टिमक्या यावर कोणी वाजवेल. त्यातील विरोधाभास बहुधा त्यांच्या लक्षात येण्यापलीकडचा असेल. या देशातील अनेकांचे अठरा विसे दारिद्रय़ आपण कमी करू शकलो नाही, म्हणून या योजना आहेत आणि त्या आहेत, तरीही हा देश भूक निर्देशांकात बांगलादेशाच्याही खाली आहे. मात्र काही वृत्तपत्रांचा हवाला देऊन विरोधक म्हणतात त्याप्रमाणे तो २०१४ नंतर ४५ ने घसरलेला नाही. ‘अल्टन्यूज’ या तथ्यशोधक संकेतस्थळाने २०१२ पासूनच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून काढलेला हा निष्कर्ष आहे. तथापि त्याचवेळी ‘अल्टन्यूज’चे अभ्यासक सांगतात, की २०१२ पासून क्रमवारीत झालेला बदल काहीही असला, तरी हा क्रम ज्या भूक निर्देशांक गुणांवरून देण्यात आला ते पाहिले तर हेच लक्षात येते, की आपल्याकडील भुकेल्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. २०१४ मध्ये भूक निर्देशांक गुण १७.८ एवढे होते. ते २०१७ मध्ये ३१.४ आहेत. आकडय़ांचे हे जंजाळ काहीही सांगो, यावरून एक गोष्ट नक्कीच लक्षात येते, की या देशात भूक भूक करीत जगणाऱ्यांची संख्या आपण कमी करू शकलेलो नाही. त्याचबरोबर अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही कमी करू शकलो नाही. आणि हे कधी, तर आजही देशातील ५२ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असताना. भूक निर्देशांकातील खालचा क्रमांक आपली शेतीप्रति असलेली अनास्थाच दाखवितो आहे. भुकेचा प्रश्न हा त्यातून उगवलेला आहे हे आपल्या लक्षात येईल ती खरी बलिप्रतिपदा म्हणता येईल.
