संसदीय लोकशाहीमध्ये विधान परिषदेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असल्याने, सर्वच राज्यांमध्ये विधानसभेसोबत विधान परिषदेचे सभागृह असलेच पाहिजे, असा एक विचार चार वर्षांपूर्वी विधिमंडळातच व्यक्त झाला, तेव्हा तत्कालीन विरोधकांसह सर्वानीच त्याचे स्वागत केले होते. राजकारणात अशा गोष्टी फार काळ लक्षात ठेवायच्या नसतात हे खरे असले, तरी विधान परिषदेची सभागृहे हवीत की नकोत यावर तीच तीच चर्चा जेव्हा जेव्हा सुरू होते, तेव्हा तेव्हा हे वाक्य अधोरेखित केले जाते आणि ‘विधान परिषदेचे सभागृह हवेच’ या निष्कर्षांवरच संपते. विधान परिषद हे लौकिकार्थाने ज्येष्ठांचे सभागृह मानले जाते. थेट निवडणुकीतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात, म्हणजे विधानसभेत सदस्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर, तटस्थपणे व राजकारणविरहित विचार करून त्याचे योग्य मूल्यमापन करणे व अंतिमत: राज्याच्या हिताचा निर्णय घेणे हे विधान परिषदेच्या सदस्यांचे कर्तव्य असते. या ज्येष्ठांच्या सभागृहात राजकारणविरहित व केवळ राज्यहिताचा विचार करणारे निर्णय झाले पाहिजेत. पण हा झाला, एक आदर्श सिद्धान्त! वास्तवात, सारेच सिद्धान्त सर्वकाळ आदर्श असतच नाहीत. कोणत्याही सिद्धान्ताची गृहीतकेच मुळी, ‘अन्य परिस्थिती साधारण असेल तेव्हा’, या पायावरच बेतलेली असल्याने, विधान परिषदेबाबतचा सिद्धान्तही त्याला अपवाद करता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत गेल्या तीन दिवसांपासून जे काही सुरू होते, त्यामधील राज्यहिताची कळकळ आणि ज्येष्ठांचे वर्तन या बाबी लक्षणीय अशाच म्हणाव्या लागतील. मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे मान्य होईपर्यंत विधान परिषदेचे सभागृह चालविले जाणार नाही असा आग्रह धरीत एका बाजूला सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले जाते, तर सभागृहाची मान्यता न घेता केवळ अधिसूचना व वटहुकूम काढून सभागृहाला डावलले जाते अशी तक्रारही दुसऱ्या बाजूला केली जाते. ‘असेच कामकाज होत असेल तर विधान परिषद हवीच कशाला,’ असा विचार पुन्हा पुढे येणे अपरिहार्य आहे. तसे होणार अशी लक्षणे पुन्हा दिसूदेखील लागली आहेत. सारे कामकाज संख्याबळाच्या जोरावर रेटण्याचे प्रयोग उभय सभागृहांत दोन्ही बाजूंनी चालणार असतील, तर राज्यकारभाराला ते पोषक ठरणार नाही. महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे विधान परिषदेत बहुमत नाही. अशा परिस्थितीत, विधानसभेत बहुमताने मंजूर करून घेतलेल्या कामकाजाचे घोडे विधान परिषदेत रोखण्याचे इशारे विरोधकांनी देणे आणि ‘संख्याबळाचे इशारे देत असाल तर विधान परिषदेचे सभागृहच बरखास्त करू,’ असे प्रतिइशारे विधानसभेतून सत्ताधाऱ्यांनी देणे हा एक राजकीय खेळ म्हणावा लागेल. अशा खेळाला सुरुवात झालीच, तर त्यामध्ये राज्यहिताचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. विधान परिषदेच्या चालू आठवडय़ात तीन दिवस विरोधकांनी कामकाज रोखून धरले, त्याला राजकारणाची किनार नाही असे म्हणता येणार नाही. विरोधी पक्षांमधील नेतृत्वाची स्पर्धा आणि कुरघोडीच्या राजकारणाचा वास या खेळीला आला नसता, तर विरोधक आपली जबाबदार भूमिका पार पाडत असल्याबद्दल सामान्यांच्या मनात शंकादेखील राहिली नसती. पण नारायण राणे यांच्या आक्रमक शैलीपुढे विरोधी पक्षनेत्याची छबी झाकोळून जाईल या भयाचे सावट या खेळीमागे असेल, तर ते राज्यहिताचे नाही. तशी चर्चा जनमानसात सुरू झाल्याने, ‘अशा राजकारणासाठी सभागृह हवे कशाला,’ असा प्रश्न जनताच विचारू लागली, तर त्याचे उत्तर कोण काय देणार, सत्ताधारी व विरोधकांनी आधीच ठरविलेले बरे!
