सरलेल्या सप्ताहाखेरीला देशाच्या वित्तीय क्षेत्रातील एका महागठबंधनाची घोषणा झाली. आयडीएफसी आणि श्रीराम कॅपिटल या भारताच्या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील दोन प्रथितयश नाममुद्रांचे हे शुभमंगल अर्थव्यवस्थेतील कलाटणीला दर्शविणारे आहे. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक आदींच्या वित्तीय क्षेत्रातील साम्राज्याला टक्कर देणारा आणखी एक तुल्यबळ समूह उभा राहात असेल तर तो गुणात्मकदृष्टय़ा लाभकारकच ठरेल. तथापि लग्नजोडीच्या कुशलमंगलाच्या कामनेसह, प्रत्यक्षात अक्षता पडण्यापूर्वी ‘सावधान’ मंत्र स्वाभाविकपणे वदला जाणारच! हे एकत्रीकरण कसे घडेल, याचा तपशील अद्याप खुला झालेला नाही. या बोलण्यांसाठी उभयतांनी ९० दिवसांचा अवधी राखून ठेवला आहे. तोवर यातून काय घडेल यापेक्षा त्याला धोक्याचे लाल निशाण मिळण्याच्या शक्यतांवर चर्चा ओघाने सुरू राहतील. महत्त्वाचे म्हणजे हे एकत्रीकरण घायकुतीला येऊन घडत असल्याचे दिसत नाही. दोन्ही समूहांची त्यांच्या व्यवसायात चांगली कामगिरी सुरू असून, कुणा एकाची पडती बाजू असल्याने त्यांच्यासाठी हे एकत्रीकरण अपरिहार्य ठरल्याचे या प्रकरणी तरी दिसत नाही. बडय़ा पायाभूत उद्योगांसाठी अर्थसाहाय्य ते सार्वत्रिक बँक आणि विमा, म्युच्युअल फंडांसारख्या वित्तीय सेवांमध्ये विस्ताराचे प्रगतिशील आवर्तन आयडीएफसीने पूर्ण केले आहे, तर दुसरीकडे श्रीराम समूहामधील वाणिज्य वाहनांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठय़ा कंपनीचे परिपूर्ण बँकेच्या दिशेने पाऊल सरसावले आहे. ही दोन समूहांतील गाठजोड आहे आणि दोन्ही समूहांच्या वित्तीय सेवा व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या अंगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक उपकंपन्या आहेत. त्यापैकी चार कंपन्या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. विश्लेषकांच्या मते हा या विलीनीकरणाच्या सुफल सामर्थ्यांचा मोठा पैलू असण्याबरोबरच, कदाचित तोच सर्वात मोठा अडथळाही ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या नियामक व्यवस्थेत बँक आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या यांच्यासाठी नियम-कानूंच्या दोन वेगवेगळ्या रचना आहेत. दोहोंसाठी अनुत्पादित कर्ज मालमत्ता (एनपीए), भांडवली बाजारातील गुंतवणूक आणि पूर्तता करावयाचे वैधानिक दंडक वेगवेगळे आहेत. बँक आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनीची ताबेदार एकच कंपनी असणे हे निहित धोक्याचेच आणि ते मध्यवर्ती बँकेला पचविणे म्हणूनच जड जाईल. कोणत्याही बँकेचे अस्तित्व आणि सारसर्वस्व हे तिच्या वित्तपुरवठा व्यवसायावरच असते, हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजवर घोटवून पक्के केलेले कार्यतंत्र आहे. मग विलीनीकरणानंतर एकाच समूहात आयडीएफसी बँकेबरोबरीनेच, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स, श्रीराम सिटी युनियन अशा बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा कारभार रिझव्‍‌र्ह बँक खपवून घेईल? रिझव्‍‌र्ह बँकेने दोन वर्षांपूर्वी परवाने खुले केल्यानंतर, ज्या दोन खासगी वाणिज्य बँका जन्माला आल्या त्यापैकी आयडीएफसी बँक ही एक. तिची प्रवर्तक या नात्याने आयडीएफसी लिमिटेडला बँकेतील आपला ४० टक्के भांडवली हिस्सा तीन वर्षे तरी कमी करता येणार नाही. या नियमाचे पालन करायचे तर प्रस्तावित विलीनीकरणातून, श्रीराम कॅपिटलच्या व तिच्या उपकंपन्यांच्या अजय पिरामल यांच्यासह विद्यमान बडय़ा-छोटय़ा भागधारकांच्या हाती काही लागणे अवघडच दिसून येते. एक मात्र खरे की, या प्रस्तावित विलीनीकरणाने आपल्या नियामक व्यवस्थेपुढे काही आव्हाने उभी केली आहेत. ताबेदार (होल्डिंग) कंपन्या जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा जवळपास सारख्याच व्यवसायात असलेल्या उपकंपन्यांबाबत कोणते धोरण अनुसरावे, याची तड या प्रकरणातून लागली तर तो आपल्या वित्तीय क्षेत्रासाठी एक पायंडा ठरेल. कदाचित या धाटणीच्या एक ना अनेक एकत्रीकरणाची ती नांदी ठरेल आणि अजागळ, अस्ताव्यस्त वित्तीय व्यवस्थेला व्यावसायिक एकसूर गवसेल.
