मालदीवमध्ये एकीकडे शासकीय उत्साहात स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात असतानाच, स्वातंत्र्याचे आणि लोकशाहीचे प्रतीक असलेल्या संसदेला लष्कराने वेढा घातला आहे. संपूर्ण संसद परिसर सैनिक आणि पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला असून, संसदेत जाण्यापासून विरोधकांना रोखण्यात येत आहे. राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. अध्यक्ष यामीन आणि त्यांच्याविरोधात एकत्र आलेल्या विरोधी नेत्यांची मालदीवन डेमोक्रॅटिक पार्टी ही आघाडी असा जोरदार संघर्ष तेथे सुरू आहे. तो कोणत्या टोकाला जाईल, तेथील लोकशाहीचा देखावा कोलमडून पडेल, देश पुन्हा एकदा हुकूमशाहीकडे वाटचाल करील की आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दबावाखाली अध्यक्ष यामीन एक पाऊल मागे येतील, हे सांगणे सध्या तरी कठीण आहे. परिस्थिती तणावग्रस्त आहे आणि त्याच काळात स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यानिमित्ताने पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ त्या देशाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेलेले आहेत. भारताच्या दृष्टीने मालदीवमधील या घडामोडी हा चिंतेचा विषय आहे. संसदेतील लष्करी कारवाईला बुधवारी दोन दिवस झाले. पण अद्याप आपल्या परराष्ट्र खात्याने त्याबद्दल अवाक्षरही काढलेले नाही. कदाचित तेथून एखादा ट्वीट येण्याची वाट परराष्ट्र खाते पाहत असावे. दरम्यानच्या काळात, ब्रिटन, अमेरिका आदी देशांच्या कोलंबो-मालदीवमधील राजदूतांनी ट्वीट करून आपली नाराजी संयत भाषेत व्यक्त केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर भारताची बघ्याची भूमिका अधिकच उठून दिसते. हिंदी महासागरात भारताच्या नैर्ऋत्येला असलेला एक छोटासा बेटसमूह म्हणजे हे राष्ट्र. मुंबईच्या निम्म्या आकाराचे. सुमारे चार लाख लोकसंख्येचे. सामर्थ्यांच्या दृष्टीने नगण्य. हे राष्ट्र भारताच्या प्रभावक्षेत्राच्या छायेत असणे ही झाली स्वाभाविक अवस्था. १९८८मध्ये तेथील अब्दुल मौमून गयूम सरकारच्या विरोधात एका बडय़ा व्यापाऱ्याने तमीळ बंडखोरांच्या साह्य़ाने बंड पुकारले होते तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तेथे भारतीय लष्कर पाठविले होते. ऑपरेशन कॅक्टस म्हणून ओळखली जाणारी ती मोहीम आखण्यात आली ती गयूम नामक अधिकारशहाला वाचविण्यासाठी म्हणून नव्हे, तर मालदीववरील भारताचा प्रभाव कायम राहावा या हेतूने. पुढे मोहम्मद नशीद यांनी गयूम यांचा निवडणुकीत पराभव करून सत्ता हाती घेतली आणि या प्रभावाला ग्रहण लागले. ते आजही कायम आहे. गेल्या काही वर्षांत त्या राष्ट्राशी चीनची चुंबाचुंबी सुरू आहे. पाकिस्तानने चंचुप्रवेश केला आहे. आणि भारताला त्या देशाबद्दल धोरणलकवा आलेला आहे. याचे एक कारण तेथील नेत्यांची अविश्वासार्हता हेही आहे. परंतु चीनने नेमका याचाच फायदा घेतला आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होण्याचे मालदीवने मान्य केले आहे. चीनला १६ बेटे देण्यात आली असल्याचे माजी पंतप्रधान नाशीद हेच सांगत आहेत. हे सारे चिंताजनक आहे. मोदी सरकारने सार्क राष्ट्रांची मोट बांधण्याचे जे प्रयत्न मोठा गाजावाजा करून सुरू केले, तेही फसले असल्याचेच यातून दिसत आहे. दुसरीकडे तेथील मुस्लीम अतिरेकी विचारही प्रबळ होत चालला आहे. विरोधकांच्या आघाडीचे एक नेते नाशीद हे आज मालदीव आणि भारताचे हितसंबंध एकच असल्याचे सांगत असताना त्याच आघाडीत मुस्लीम ब्रदरहूडची स्वयंघोषित शाखा असलेला पक्षही सहभागी आहे. या आघाडीने यासीन यांची सत्ता खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न सध्या चालविला आहे. परंतु आज तरी परिस्थिती अशी आहे की त्या संघर्षांत अंतिमत: कोणाचाही विजय झाला, तरी त्यातून भारताच्या हाती काय लागणार हा प्रश्नच आहे. बघ्याची भूमिकाच सुरू ठेवल्यास अधिकच बिकट होत जाणार आहे..
