पॅरिस हवामानबदलविषयक कराराच्या मसुद्यास येत्या २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून मान्यता देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेने अमेरिका आणि चीनला आनंदाचे भरते आले असेल. पॅरिस मसुद्यास आपण मान्यता देणार आहोत असे वचन मोदी यांनी त्यांचे मित्र व अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना दिले असल्याचे अमेरिकेकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. त्याला भारताने आजवर ना दुजोरा दिला, ना नकार. त्यामुळे त्याबद्दल संभ्रम होता. आता तो दूर झाला असून, ओबामा यांना मोदी यांनी ही निरोपाची भेट दिली आहे. त्यातून दोन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एक म्हणजे आधी मान्यता न देण्याचे कारण काय? आणि दुसरा म्हणजे आता असा काय हवामानबदल झाला की मान्यता देण्याची घोषणा करण्यात आली? गेल्या डिसेंबरात पॅरिसमध्ये वसुंधरा परिषद झाली. कर्बवायूउत्सर्जन कमी करण्यात यावे यावर परिषदेत सहभागी झालेल्या १९६ देशांचे एकमत होते. मुद्दा ते कमी करायचे कोणी आणि त्यातून विकसनशील देशांना जो फटका बसणार आहे तो त्यांनी सहन करायचा तो कसा, असा होता. भारताचे त्याबाबतचे म्हणणे स्पष्ट होते. पर्यावरणाच्या आजवरच्या ऱ्हासात विकसित देशांचा वाटा सर्वाधिक. तेव्हा त्यांनी त्याच्या रक्षणाची अधिक जबाबदारी घ्यावी आणि ही मागणी मंजूर होईपर्यंत विकसित देशांनी विकसनशील देशांना पर्यावरण रक्षणाच्या उपायांसाठी दहा हजार कोटी डॉलरची मदत करावी. यातील पहिल्या मागणीला पॅरिस परिषदेत वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. दुसरी मागणी मान्य करण्यात आली. पण मदत शक्य तितकी करण्याच्या अटीवर. वेगळ्या अर्थाने या सुद्धा वाटाण्याच्या अक्षताच. मग या परिषदेत काय ठरले, तर प्रत्येक राष्ट्राने कर्बउत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ठरवावे आणि त्यानुसार उपाययोजना कराव्यात. म्हणजे उद्दिष्ट ठरवायचे ते त्या-त्या राष्ट्राने. असा अवघा मोघमपणा असूनही ही परिषद यशस्वी झाल्याचे ढोल भारतातही पिटले गेले. तरीही आपण संयम राखत त्या मसुद्यावर सही करण्याचे नाकारले. अगदी दोन आठवडय़ांपूर्वीपर्यंत भारताची भूमिका हीच होती. याचे पहिले कारण म्हणजे या देशातील पर्यावरणतज्ज्ञांपासून   निति आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्यापर्यंत अनेकांचे मसुद्यावर आक्षेप होते. गेल्या महिन्यात चीनमध्ये जी-२० परिषद झाली. त्यादरम्यान मसुद्यास मान्यता देऊन चीनने आपण कित्ती कित्ती जबाबदार देश असे दाखवून दिले. अगदी त्या वेळीही मसुद्यास मान्यता देण्यासाठी भारत इतक्यात तयार नसल्याचे पानगढिया यांनी म्हटले होते. या भूमिकेचे दुसरे कारण होते चीनला वाकुल्या दाखवण्याचे. अणुपुरवठादार देशांच्या गटात – एनएसजी – प्रवेश मिळविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांत चीनने खोडा घातला आहे. जी-२० परिषदेत विविध देशांकडून मसुदा मान्य करून घेऊन जागतिक पातळीवर आपली प्रतिमा उंचावण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. आपण तो हाणून पाडत फिट्मफाट केली. पण हे समाधान उणेपुरे १५ दिवसही टिकू शकले नाही. एनएसजीमध्ये  प्रवेश मिळाला असता, तर भारताला मोठय़ा प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला असता व त्यातून कर्बउत्सर्जन कमी झाले असते हा आपला युक्तिवाद होता. त्याचे काय झाले, हा प्रश्न मात्र आता निर्माण झाला आहे. या मसुद्यास मान्यता देणे भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे की तोटय़ाचे हा  वेगळा मुद्दा आहे. मात्र त्याबाबत आधी ताणून धरत नंतर ढील देण्याच्या भूमिकेमुळे भारत हा आडमुठा देश असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यात चीनला मात्र यश येऊ शकते. एकंदर यातून एवढेच झाले, की गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही. ते आपण अमेरिकेच्या दोस्तीखातर गमावले की राष्ट्रीय स्वार्थाखातर हा भाग तूर्तास तरी इतिहासावर सोडून द्यावा लागेल.