चीनमधील विगुर बंडखोरांचे नेते डोल्कून इसा यांचा भारतीय व्हिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने चीनच्या दबावापुढे लोटांगण घातल्याचे चित्र दिसत असून, परराष्ट्र धोरण म्हणजे भांडवली बाजाराचा रोज वर-खाली जाणारा निर्देशांक असता कामा नये हेच या घटनेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. डोल्कून इसा हे जागतिक विगुर काँग्रेसचे नेते आहेत. चीनच्या मते ते दहशतवादी असून, त्यांच्याविरोधात इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी केलेली आहे. चीनच्या हातावर तुरी देऊन ते म्युनिक येथे स्थायिक झाले असून, जर्मनीने त्यांना नागरिकत्व दिले आहे. ‘दलाई लामांचे गाव’ अशी ओळख असलेल्या धरमशाला येथे २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या मानवाधिकार परिषदेस इसा उपस्थित राहणार होते. त्याकरिता भारताने त्यांना व्हिसा मंजूर केला होता. भारताच्या या कृतीचे तेव्हा बरेच कौतुक झाले होते. काही विश्लेषकांच्या मते हा एक छानसा राजनैतिक तडाखा होता, चीनला जशास तसा जबाब होता. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा प्रमुख मौलाना मसूद अजहर याला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने दहशतवादी म्हणून घोषित करावे असे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र त्यात चीनने खोडा घातला आहे. मसूद अजहर हा पठाणकोट हल्ल्याचा सूत्रधार. त्याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करणे ही मोदी सरकारसाठी प्रतिष्ठेची बाब असताना त्यात चीन तांत्रिक मुद्दय़ांवर आडकाठी घालत असल्याबद्दल भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल या सर्वानीच याबाबत चीनला धारेवर धरले होते. आणि तरीही चीन ऐकत नसल्याचे पाहून भारताने चीनने दहशतवादी घोषित केलेल्या डोल्कून इसा यांना व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला. हा धाडसी असला तरी योग्य असाच निर्णय होता. त्यावर अपेक्षेनुसार चीनकडून आक्षेप येणार होताच. त्या आक्षेपांना भीक न घालण्यातच भारताचा आत्मसन्मान होता. परंतु चीनने डरकाळ्या फोडताच छप्पन इंची छातीतील हवा गुल व्हावी, मोदी सरकारने कच खावी, असे झालेले दिसले. इसा यांना दिलेला व्हिसा भारताने रद्द केला. त्यासाठी कारण देण्यात आले ते इंटरपोलच्या नोटिशीचे. तशी नोटीस असल्याने इसा यांना अटक करून चीनच्या ताब्यात द्यावे लागले असते. ते टाळण्यासाठी भारताने ही भूमिका घेतल्याचे सांगितले जाते. हा पडलो तरी पाय वरच असे सांगण्याचा प्रकार आहे. इसा यांना आतापर्यंत अमेरिका, जपान अशा अन्य लोकशाही देशांनी मोकळेपणा व्हिसा दिलेला आहे, हे या संदर्भात विसरता येणार नाही. अर्थात अजहरबाबतच्या भारतीय ठरावास पाठिंबा देण्याचे चीनने मान्य केले असेल, तर प्रश्न वेगळा. तसे ते नसल्याने, यास फसलेला साहसवाद असेच म्हणावे लागेल. पठाणकोट हल्ल्याच्या तपासासाठी पाकिस्तानी तपास पथकाला भारतात येण्याची परवानगी देऊन मोदी सरकारने असाच साहसवाद दाखविला होता. ज्यांचा हल्ल्यात सहभाग आहे त्या आयएसआयचा अधिकारी सदस्य असलेले ते पथक निष्पक्षपाती तपास करील अशी आशा यामागे होती! त्या साहसवादातही केंद्र सरकारचे तोंड फुटले. त्याचीच पुनरावृत्ती आता झाली आहे. एकंदरच चीन, पाकिस्तान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, रशिया यांच्याबाबतचे भारतीय परराष्ट्र धोरण हे चिंताजनक अवस्थेस पोचल्याची चिन्हे सातत्याने दिसत आहेत. सेल्फीवादी परराष्ट्र धोरणातून भारताने बाहेर येण्याची आवश्यकता आहे. चीनपुढे साष्टांग शरणागती पत्करल्यानंतर तरी याचे भान यावे.
