अर्थव्यवस्थेपुढे काही संकटे आहेत हे मान्य करणारी कबुली अर्थमंत्र्यांनी दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त करावे; तोच पुन्हा सल्लामसलत आणि काथ्याकुटीत वेळ व्यर्थ दवडण्यातच मोदी सरकारचे स्वारस्य दिसून आले. विपरीत असले तरी मोदी सरकारच्या आजवरच्या चारित्र्यापेक्षा हे फार वेगळेही घडलेले नाही. अडीच वर्षांनंतर मोदी सरकारला अर्थ सल्लागार समिती नेमली जावी असे वाटणे हे तसे आश्चर्यकारकच. पाच अर्थतज्ज्ञ समाविष्ट असलेल्या समितीने अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या समस्येवर पंतप्रधानांना दिशादर्शन करणे अपेक्षित आहे. यात अर्थव्यवस्थेपुढे वाढीला काही अडचणी आहेत आणि त्यासाठी पंतप्रधानांना काही मार्ग दाखविला जाण्याची गरज वाटणे ही समितीच्या स्थापनेमागील दोन्ही गृहीतके मोदींच्या आजवरच्या कारभारशैलीला गौण लेखणारीच म्हणायला हवीत. कारण काल-परवापर्यंत तरी अर्थव्यवस्थेचे चांगभलं सुरू आहे; निश्चलनीकरणापासून ते वस्तू व सेवा कर असे सर्व महत्त्वाचे निर्णय फळ-फुलून अर्थव्यवस्थेला मौल्यवान योगदान देत आहेत; काळा पैसा जो आजवर दडवला-लपविला गेला होता, तो बँकांकडे भरभरून परतल्याने विकासगंगा दुथडीने भरून वाहू लागेल.. वगैरे कंठाळी प्रचारानेच वातावरण भारून गेले होते. वस्तुस्थिती प्रत्यक्षात वेगळी आहे आणि अर्थव्यवस्थेचे मंदावलेपण दूर करण्याची गरज आहे असे पंतप्रधानांना वाटत असल्यास ही स्वागतार्हच बाब आहे. परंतु सल्लागारांची समिती हे त्यावरील उत्तर खचितच म्हणता येणार नाही. जाणत्या लोकांचा सल्ला घेणे ही वाईट गोष्ट नक्कीच नाही. त्याचप्रमाणे नवगठित अर्थसल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ते त्यातील रतन वट्टल, सुरजीत भल्ला, आशिमा गोयल आणि रथीन रॉय यांच्या क्षमतांचा अव्हेर करण्याचा हेतू येथे यत्किंचितही नाही. मात्र प्रत्यक्ष कृतीचा धडाका अपेक्षित असताना, पुन्हा सल्लासेवेत वेळ दवडण्याइतकी फुरसत आहे काय, हा खरा सवाल आहे. शिवाय यात कोणतेही नवे चेहरे नाहीत. देबरॉय, वट्टल यांसारख्या मंडळींच्या प्रज्ञा व अनुभवाचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आजवर सरकारकडून सल्लामसलतीसाठी वापर सुरूच होता. शिवाय देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालय आणि डझनावारी उच्चाधिकारी, अर्थ मंत्रालयाचे सल्लागार मंडळ, सत्ताधारी पक्षातील स्वयंभू अर्थसल्लागार त्याचप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेसारखी प्रतिष्ठित नियामक संस्था, सरकारच्या अखत्यारीतील वेगवेगळ्या संशोधन व विश्लेषण संस्थांची मांदियाळीच आहे. सल्ला-मार्गदर्शनांना आजवर तोटा नाही आणि नव्हताच. धोरणकर्ते, मुख्यत: पंतप्रधानांनी लक्षात घेऊन तो मनावर घेतला आणि अमलात आणला नाही किंवा कसे, हाच कळीचा प्रश्न आहे. अडचण हीच होती आणि सल्ला मानायचाच नसेल, तर सल्लागार समिती बनवून काय साधणार, ही आहे. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी जवळपास सारे जग आर्थिक मंदीने वेढलेले असताना, मोदी यांच्या हाती सत्तासूत्रे आली. मंदीने काळवंडलेल्या वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे जगातील एक चमचमता बिंदू म्हणून पाहिले गेले आणि गौरविलेही गेले. पंतप्रधान-अर्थमंत्र्यांची दोनेक वर्षांपूर्वीची भाषणे ऐकली तर त्यात या बाबीचा ते सार्थ अभिमान बाळगत असल्याचे दिसून आले. पण या अनुकूलतेचा नामी संधी समजून वापर करण्याऐवजी निश्चलनीकरणासारख्या निर्थक साहसातून मातेरे केले गेले. परिणामी सरलेल्या तिमाहीत विकासदर पावणेदोन टक्क्यांनी घसरून ५.७ टक्के असा त्रिवार्षिक नीचांकपदी पोहोचला. उद्योगधंद्यांकडील कर्जमागणी कैक दशकांच्या तळाला गेली. बँका डबघाईला आल्या, रोजगारवाढ थंडावली, नवीन प्रकल्प गुंतवणुकीपासून उद्योगांनी हात आखडता घेतला. हे आजचे वेदनादायी वर्तमान आहे आणि पंतप्रधानांना आर्थिक प्रश्नावर तज्ज्ञ सल्ला घेण्यास प्रवृत्त करणारे कारणही हेच आहे. म्हणूनच कोणी बोलून दाखविले नसले तरी, चुका झाल्या आणि त्यांचे परिमार्जन आता पंतप्रधानांना करावेसे वाटत आहे हेच खरे. संदेश तरी असाच पोहोचला आहे.
