सार्वजनिक वापरासाठी स्वप्नांचे उत्तुंग मनोरे उभारण्यात तरी आपण कुठे कमी पडू नये, असा चंग राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बांधलेला दिसतो. केंद्रात नितीन गडकरी यांच्या खात्याच्या योजनांचे इमले लाखो कोटी रुपये किमतीचे असतील, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात त्यांची किंमत हजारो कोटींच्या घरात असलीच पाहिजे. त्यामुळे तरी महाराष्ट्राला श्रीमंतीची आभासी झूल अंगावर चढविता येईल आणि आपले राज्य कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहे याचा काही काळ तरी विसर पडेल. आता तर राज्यातील सर्वात प्रतिष्ठेच्या मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने, खऱ्या अर्थाने सुगीचे दिवस सुरू झाले आहेत. मुंबईकरांनी आणि ठाणेकरांनी वर्षांनुवर्षे सुखाच्या काही किमान स्वप्नांची उरात जपणूक केली, ती स्वप्ने आता पुन्हा नव्या दमाने जिवंत होणार, याची चुणूकच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दाखविली. एक गोष्ट खरी की, चंद्रकांत पाटील यांच्याबाबतीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्यासारखा केवळ पोकळ आश्वासनांचा अनुभव आजवर तरी महाराष्ट्राला आलेला नाही. तूरडाळीच्या समस्येने शिखर गाठले तेव्हा बापट यांनी केलेल्या घोषणा कशा पोकळ ठरल्या, याचा अनुभव उभ्या महाराष्ट्राने घेतलेला असल्याने, नव्या स्वप्नांचे इमले उभारण्याचे काम बापटांनी हाती घेतले असतेच, तर त्यावर जनतेने फारसा विश्वास ठेवला नसता. पण आता ही स्वप्ने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दाखविली आहेत. चंद्रकांत पाटील हे मोजक्या मोदी निकटवर्तीयांपैकी महाराष्ट्रातील एक मंत्री मानले जातात. त्यामुळे, केंद्राकडून लाखो कोटींचा निधी मिळणार आणि त्यातून महाराष्ट्रात ९७ हजार कोटींच्या खर्चाची रस्त्याची कामे होणार अशी घोषणा त्यांनी सोमवारच्या पत्रकार परिषदेत केली, तेव्हा त्यामध्ये फारशी अतिशयोक्ती वाटली नाही. उलट शहरांनी आणि खेडोपाडय़ांनी जपलेल्या स्वप्नांना पुन्हा उभारीच आली! महाराष्ट्राच्या शिरावर गेल्या वर्षीपर्यंत तीन लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. तो कायम असल्याने लहानसहान बाबींवरही काटकसरीची कात्री चालवून रोजचा अर्थकारभार ढकलावा लागतो, हे काही आता गुपित राहिलेले नाही. असे असतानाही आता काही वर्षांतच राज्यभर ९७ हजार कोटींचे नवे, गुळगुळीत रस्ते होणार, ही केवळ बातमीदेखील सुखाला आसुसलेल्या मनांना समाधान देणारी आहे. येत्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील १२ हजार किलोमीटर लांबीचे नवे रस्ते होणार आणि संपूर्ण महाराष्ट्र खड्डेमुक्त होणार या केवळ कल्पनेतही सुखाचा शिडकावा आहे. रेल्वे सुरक्षिततेसाठी नवे भुयारी मार्ग, उड्डाण पूल, हे सारे दोन वर्षांत होणार असेल, तर ज्या सुखासाठी वर्षांनुवर्षे वाट पाहिली, ती सारी सुखे दारी येऊन उभी राहिली असेच म्हणावे लागेल. काही स्वप्ने तर कधी साकारच होणार नाहीत असा निराशावाद मुंबईकरांच्या मनात ठासून भरलेला असतो. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी त्याला सुरुंग लावून मुंबई-प्रवेश टोलमुक्तीच्या स्वप्नालाही नवी उभारी दिली आहे. मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील टोलनाके वाहनचालकांची ठसठसती वेदना आहे. टोलमुक्ती या केवळ शब्दाची फुंकरदेखील त्यावर पुरेशी असते, हे सरकारला चांगले माहीत आहे. त्यामुळे, येत्या सहा महिन्यांत मुंबईकरांना टोलमुक्ती ही घोषणा देऊन सा.बां.मंत्र्यांनी सुखाची फुंकरच मुंबईकरांच्या मनावर मारली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत ही सारी सुखाची स्वप्ने टवटवीत राहोत, एवढी अपेक्षा ठेवायला काय हरकत आहे?
