योजना तशी चांगली पण वेशीला टांगली, हा आजवर आपल्या सरकारी योजनांचा खाक्या राहिला आहे. समाजातील सर्वात गरीब घटकाला रोजगाराची शाश्वती देणाऱ्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात ‘मनरेगा’बद्दलही असाच एकंदर मतप्रवाह आहे. म्हणजे २००६ सालापासून सुरू असलेल्या मनरेगाबद्दल मिथके बरीच आहेत, वास्तव वेगळेच आहे. याबद्दल काही ना काही तरी बातमीरूपात सारखे छापून येतही असते. अशीच पण काहीशा वेगळ्या वळणाची बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या आमच्या भावंड वृत्तपत्राने गुरुवारी प्रसिद्ध केली आहे. मनरेगा योजनेसाठी २०१७-१८ सालासाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा ८८ टक्के पसा वापरात आला असून, उर्वरित सहा महिने हे निधीच्या चणचणीचे असतील, असे या बातमीचे सार आहे. यंदा अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी ४८,००० कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक तरतुदीचा मोदी सरकारने मोठा गवगवा केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच्या सरकारच्या म्हणजे ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक’ असे म्हणत या योजनेतून राजकीय टीकेची संधी साधली होती. तर दशकभरातील विक्रमी तरतुदीने देशातील सर्व गरिबांच्या हाताला काम दिले जाईल, असा अर्थमंत्री जेटली यांचा बडेजाव होता. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीप्रमाणे ही वाढीव रक्कमच पहिल्या सहा महिन्यांत ८८ टक्के खर्च झाली आहे. थेट मजुरांच्या बँक खात्यात पसा जात असल्याने मनरेगाभोवतीचा भ्रष्टाचाराचा पाशही तुलनेने सल झाला आहे. त्यामुळे जेटली यांनी चिंतल्याप्रमाणे, देशातील प्रत्येक गरीब हाताला अधिकाधिक काम मिळाले म्हणावे काय? तसे असेल तर ते सुखावहच! प्रत्यक्षात या योजनेने दशकभरात दोन अब्ज मनुष्यदिवस इतका रोजगार आणि जवळपास साडेसत्तावीस कोटी गरीब मजुरांना काम मिळवून दिले. कागदोपत्री हे दावे असले तरी प्रत्येक ग्रामीण गरीब कुटुंबाला वर्षांतून किमान १०० दिवसांचा रोजगाराच्या वचनाच्या तुलनेत २००९-१० सालात सरासरी ६० दिवसच रोजगार दिला गेला. २०१४-१५ पर्यंत हे प्रमाण प्रति कुटुंब सरासरी ३०-४० दिवसांवर घसरले आणि त्यापुढे हा घसरणीचा कल सुरूच आहे, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे मनरेगावर खर्च होणाऱ्या रकमेत वाढ, पण त्याच वेळी प्रति कुटुंब वार्षकि रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाणही घटत आहे, असे विचित्र वास्तवही पुढे येते. दुसरे वास्तव असे की, मनरेगातून दिली जाणारी जवळपास ६३ टक्के वेतन-मजुरी प्रलंबित आहे, अशी माहिती खुद्द केंद्रीय मंत्र्यांनी गेल्या वर्षी संसदेला दिली आहे. त्यामुळे आधीची थकबाकी चुकती करण्यासाठी चालू वर्षांतील निधी वापरात आल्याची शक्यताही आहे. तरी वाढीव पसा खर्च झाला हे खरेच. ग्रामीण भागातील वाढती दु:स्थिती असेही यातून सूचित होते म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. आधीच शेतीबाबत अगाध अज्ञान आणि उदासीन असलेल्या मोदी सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना गलितगात्र करून सोडले. सततचा दुष्काळ व नापिकी सोसलेल्या शेतकऱ्यांना चांगल्या पाऊसपाण्याने सुगी दिसू लागली त्याच वेळी गेल्या वर्षी निश्चलनीकरणाने त्यांच्यावर घाव घातला. शहरातूनही लाखोंच्या संख्येने मजुरांचे पुन्हा गावाच्या दिशेने उलटे स्थलांतर या काळात दिसले. नोटाबंदीच्या या हालांनी मनरेगा मजुरांच्या भरतीला हातभार लावला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर ते मार्च या काळातील मनरेगा कामांना विक्रमी मागणीतून हे दिसून आले. नोटाबंदीपाठापोठ, वस्तू व सेवा कराने शहरी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले असंघटित लघुउद्योग आणि व्यापाराचे कंबरडे मोडून काढले. परिणामी गरिबांची गुजराण मनरेगाच्या कामावरच सुरू राहिल्याचे दिसले तर ते नवलाचे ठरत नाही. ‘अपयशाचे स्मारक’ म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी योजनेची संभावना केली हे समर्पकच. प्राप्त स्थितीत हे विद्यमान सरकारच्या आर्थिक आत्मघाती धोरणाच्या अपयशाचे स्मारक ठरते!
