29 April 2017

News Flash

कृत्रिम दुष्काळ?

यंदा चांगला पाऊस पडणार आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: April 21, 2017 3:50 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

यंदा चांगला पाऊस पडणार आहे, असे भाकीत हवामान खात्याने केले असून ते जर खरे ठरले, तर महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाही, असे वाटणाऱ्या सरकारने आता राज्यात कृत्रिम दुष्काळ निर्माण करण्याचे ठरवलेले दिसते. राज्यातील धरणांमध्ये साठणारे पाणी पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी वापरण्यात येते. त्यात सर्वाधिक प्राथमिकता पिण्याच्या पाण्याची असते. हे पाणी पुरवण्याची जबाबदारी राज्यातील २८ हजार ग्राम पंचायती, साडेतीनशे पंचायत समित्या, ३३ जिल्हा परिषदा, सव्वादोनशे नगर पंचायती आणि २६ महानगरपालिका यांची असते. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पिण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची तरतूद करण्यासाठी पाटबंधारे खात्याकडे मागणी करणे आवश्यक असते. आता जलसंपदा खात्याने या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या पाण्याच्या आरक्षणासाठी मागणी केल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत पन्नास टक्के आगाऊ पाणीपट्टी भरण्याची सक्ती करण्याचे ठरवले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणीपट्टी वेळेत मिळत नाही, अनेकांकडून तर मिळतच नाही, असे जलसंपदा खात्याचे म्हणणे आहे, ते खरेही आहे, पण त्याचे कारण समजावून घेण्याची गरज मात्र खात्याला वाटत नाही. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती इतकी चांगली नाही, की त्यांनी आगाऊ पन्नास टक्के रक्कम भरून पाणी विकत घ्यावे, हे नगरविकास खात्याला माहीत असले, तरीही जलसंपदा खात्यास मात्र त्याची जाणीव नाही. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही आगाऊ रक्कम भरता आली नाही, तर त्या त्या गावांत वा शहरांत भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सिंचनविषयक विशेष चौकशीच्या अहवालातील सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा नवा नियम करण्याचे खात्याने ठरवले आहे आणि त्यामुळे राज्यातील पाण्याच्या वापरावर अंकुश ठेवता येईल, असे खात्याला वाटते आहे. हे सारे योग्य असले, तरीही केवळ अनुदानावर चालणाऱ्या ग्रामपंचायतींनी पाणी विकत घेण्यासाठी निधी कोठून उपलब्ध करायचा, या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? जकात रद्द करून त्या जागी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) अशी नवी प्रणाली सुरू होऊन पाच वर्षेही पूर्ण होण्याच्या आतच आता वस्तू व सेवा कर जीएसटी ही नवी करप्रणाली अस्तित्वात येऊ घातली आहे. जीएसटी आल्यानंतर जमा होणारा सगळा कर केंद्रीकरणाने एकत्र केला जाईल आणि तेथून तो राज्यांकडे पाठवला जाईल. राज्य सरकारांनी त्याचे वाटप स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे करणे अपेक्षित आहे. आजवरच्या सरकारांनी अनुदान देण्यात केलेली अक्षम्य हेळसांड आणि दिरंगाई पाहता, आणखी काही काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परिस्थिती नाजूकच राहील, असे भाकीत केले जात आहे. अशा परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी आगाऊ रक्कम मागणे, केवळ दंडेलीच म्हटले पाहिजे. राज्यातील धरणांत साठणारे पाणी योग्य प्रमाणात वापरले गेले पाहिजे, असा आग्रह धरणे नक्कीच रास्त आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही पाण्याची ‘किंमत’ कळली पाहिजे, हे म्हणणेही ठीक आहे; परंतु त्यासाठी कडक नियम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा पुनर्वापर करायचा असतो व त्यासाठी यंत्रणा उभी करायची असते, हे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहितीही नसेल; परंतु वापरलेले पाणी नदीनाल्यात थेट न सोडता, त्यावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती करणे अधिक उपयोगी ठरणारे आहे. अशी आगाऊ पाणीपट्टी भरू न शकलेल्या गावात या नव्या नियमामुळे कृत्रिम दुष्काळच येईल. असे करणे राज्याला परवडणारे नाही आणि हाच नियम शेती आणि उद्योगांनाही लावण्याची आवश्यकता आहे, याचे भान ठेवले नाही, तर भविष्यात पाण्याचे प्रश्न अधिक उग्र रूप धारण करेल, हे लक्षात ठेवायला हवे.

First Published on April 21, 2017 3:49 am

Web Title: marathi articles on artificial drought
  1. No Comments.