एखाद्या घटकाला खूश केल्यास त्याचा अन्य घटकांवर परिणाम होतो. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आणि त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेलेल्या सरकारने रस्ते, पुलांच्या बांधकामांवर मनाई करण्याबरोबरच शिक्षक भरती, शाळा-महाविद्यालयांच्या मान्यतेवर बंधने आणली आहेत. आधीच सरकारने सर्व खात्यांच्या योजनांमध्ये ३० टक्के कपात केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे ४० हजार कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. त्यातून काटकसरीचे उपाय योजण्यात येत आहेत. वास्तविक गेल्या आठ ते दहा वर्षांमध्ये वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जावरील व्याज फेडण्यावरील खर्च जास्त तर विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्याज फेडण्यावर ११.३७ टक्के तर विकासकामांवर ११.२५ टक्के खर्च दाखविण्यात आला आहे. दर वर्षी विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते. अधिकृतपणे २० टक्क्यांपर्यंत खर्चात कपात दाखविण्यात येत असली तरी प्रत्यक्षात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत काही खात्यांना कमी रक्कम मिळते. यंदा तर परिस्थिती गंभीरच आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. रस्त्यांच्या कामांवर घालण्यात आलेल्या र्निबधांमुळे मात्र सामान्य नागरिकांचे हाल होतील. कारण पावसाळ्यात आधीच राज्याच्या अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्याकरिता निधी देण्यात हात आखडता घेतल्यास त्याचा पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनाच फटका बसू शकतो. रस्ते चांगले नसल्यास त्याचे विपरीत परिणाम विविध घटकांवर होत असतात. इंधनाचा खर्च वाढतो, वाहनांवर परिणाम होतो. काटकसरीचे उपाय योजताना खर्चावर नियंत्रण आणण्यावर वास्तविक भर देणे आवश्यक आहे. सत्तेत कोणीही असो, नेमके त्यात सत्ताधारी कमी पडतात. गेल्या आर्थिक वर्षांत तर तरतुदीपेक्षा खर्चात १० हजार कोटींनी वाढ झाली होती. महसुलात तेवढी वाढ होत नसताना खर्चात वारेमाप वाढ होत असल्याने वित्तीय नियोजन बिघडले आहे. गतवर्षी तर वित्तीय तूट विक्रमी १४ हजार कोटींवर गेली होती. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा चार लाख कोटींवर गेला आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत नाहीत, खर्चावर नियंत्रण नाही अशा परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर सरकारचा टिकाव कसा लागणार, असा प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा बोजा सहन करण्याकरिता आणखी कर्ज काढण्याची भूमिका वित्तमंत्र्यांनी मांडली आहे. हा पर्याय चांगला असला तरी आधीचे कर्ज फेडताना सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे. त्यातच पुढील आर्थिक वर्षांपासून आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यास सुरुवात होणार आहे. तेव्हा सरकारने आधीच खबरदारी घ्यावी, असा सावधतेचा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) दिला आहे. सरकारवर त्याचा फार काही परिणाम होत नाही. विविध समाजघटकांना सवलती हव्याच असतात. साखर उद्योगाला सवलती मिळाव्यात म्हणून साखर कारखानदार आग्रही आहेत. त्यातच यंदा राज्याच्या सर्व भागांमध्ये समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. शेतीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. तसे झाल्यास पुन्हा टंचाईग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीची मागणी होऊ लागेल. त्याचाही ताण तिजोरीवर पडू शकतो. काटकसरीचे उपाय योजताना अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटांसह विविध संस्थांना देण्यात येणारी अनुदाने रोखून तेवढा निधी विकासकामांना वापरता येईल. अर्थात, कठोर निर्णय घेण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. या अघोषित आर्थिक आणीबाणीतून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. एकदा का आर्थिक आघाडीवर घसरण झाल्यास त्यातून बाहेर पडणे मुश्कील आहे.
