20 September 2017

News Flash

एकाधिकारशाहीला फटका

मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे स्वैर अर्थव्यवस्था नव्हे.

लोकसत्ता टीम | Updated: June 29, 2017 4:22 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे स्वैर अर्थव्यवस्था नव्हे. मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ नव्हे, की ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे. गुगल या विश्वव्यापी कंपनीला युरोपियन कमिशनने शिकविलेला हा धडा दंडाचे आकडे पाहता ऐतिहासिक असाच म्हणावा लागेल. या दंडाची रक्कम आहे तब्बल २७० कोटी डॉलर एवढी महाप्रचंड. आणि कारण? गुगल हे सर्च इंजिन. या क्षेत्रातील ही दादा कंपनी. जवळजवळ एकाधिकारशाही असलेली. याचा गैरफायदा या कंपनीने घेतला. सर्च इंजिन या व्यवसायाबरोबरच गुगल एक दुकानदारीही करते. गुगलची शॉपिंग सेवा देते. त्या संकेतस्थळावरून खपविल्या जाणाऱ्या मालाची जाहिरात करताना गुगलने तशा अन्य कंपन्यांवर अन्याय केला. म्हणजे काय केले, तर ग्राहकाने एखाद्या उत्पादनाची माहिती विचारल्यानंतर ती देताना अन्य कंपन्यांच्या उत्पादनांना डावलून आपल्याच दुकानसेवेतील तशाच उत्पादनांना प्राधान्य दिले. गुगलच्या पानावरील शोध निकालांत गुगलने आपल्या सेवेतील उत्पादने सर्वात वर आणून ठेवली. त्याकरिता त्यांनी सर्च इंजिनच्या कार्यप्रणालीत फेरफार केला. हे युरोपियन युनियनच्या स्पर्धा नियंत्रकांचे म्हणणे. यातून गुगलने स्पर्धारोधक कायद्यांचा भंग केला आणि म्हणून त्या कंपनीला ही दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ते म्हणजे गुगलने आपल्याच सर्च इंजिनवर आपल्याच दुसऱ्या एका कंपनीच्या मालाची जाहिरात प्राधान्याने केली तर त्यात चुकले काय? गुगलच्या दुकानाची जाहिरात गुगल नाही करणार तर कोण? कोणीही अशा प्रकारचे साटेलोटे करणारच. मुद्दा असा की, हे व्यावसायिक नीतीमध्ये बसते का? आपल्याकडे अद्याप व्यावसायिक नीतिमत्ता म्हणजे काय, एकाधिकारशाही कशी असते, तिचे दुष्परिणाम काय असतात याविषयीची जाणीवजागृती पुरेशी नसल्याने गुगलला झालेल्या शिक्षेबद्दल काहीसे आश्चर्यच वाटण्याची दाट शक्यता आहे. किंबहुना सध्या भारतीयांना फुकटे बनवून स्वत: गब्बर होण्याची स्वप्ने पाहणारी एक कंपनी तेलातून कमाविलेला पैसा टेलिकॉममध्ये गुंतवून त्या क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांना गाडण्यास निघाली आहे, यात काही वेगळे घडत आहे आणि ते अंतिमत: बाजारव्यवस्थेस घातक आहे याचा विचारही आपण करीत नाही. फुकट जेवण असे काहीही नसते अशा आशयाची इंग्रजी म्हण तर कित्येकांच्या गावीही नसते. त्यामुळे आज मिळते त्यातून आनंदाचा ढेकर देऊ या असे म्हणणाऱ्यांची संख्या अधिक. युरोपीय देशांमध्ये अशा प्रकारच्या साटेलोटय़ातून निर्माण होत असलेल्या एकाधिकारशाहीवर कडक र्निबध आहेत. याचे कारण तेथे ग्राहक हा राजा मानण्याची प्रवृती आहे आणि त्याहून अधिक मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पाया समान संधीमध्ये असतो, याची खोल जाणीव आहे. तेथील व्यवस्थेच्या रचनेमध्ये या गोष्टींना महत्त्व आहे. तेच गुगलवरील खटल्यातून दिसले. युरोपियन कमिशनचे म्हणणे या दृष्टीने पाहण्यासारखे आहे. गुगल हे सर्च इंजिन आहे. तेथे एखादी व्यक्ती शोध घेण्यासाठी येते, त्याचा फायदा आपला धंदा पुढे रेटण्यासाठी करायचा नसतो. कारण त्यातून अन्य कंपन्यांना स्वत:च्या गुणांवर स्पर्धा करण्याची संधी नाकारली जाते. त्याचबरोबर ते युरोपातील ग्राहकांवरही अन्याय करणारे आहे. कारण गुगलच्या या करणीमुळे ग्राहकांना स्पर्धेतून मिळणाऱ्या फायद्यांपासून आणि निवडीच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागते. गुगलला हे अर्थातच अमान्य आहे. आता ही कंपनी याविरोधात अपिलात जाणार की कसे ते अद्याप अस्पष्ट आहे. एक मात्र खरे, की या निकालाने कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीला जोरदार फटका दिला आहे. स्पर्धा म्हणजे नेमके काय असते हे त्याने आपल्याला दाखवून दिले आहे.

 

First Published on June 29, 2017 4:22 am

Web Title: marathi articles on free economy
  1. गोपाल
    Jun 29, 2017 at 2:07 pm
    युरोप मध्ये झालेली कोणतीही गोष्ठ बरोबरच असते अश्या मानसिकतेत आपण असतो त्याचा हा प्रत्यय आहे भारतातल्या सायबर तज्ञांनी गुगळे ची बाजू बरोबर असल्याचे म्हटले आहे याहू गुगळे सी स्पर्धा करू शकत नाही किंवा तुम्ही विकिपीडिया चे search वापरत नाही त्याला google काय करणार अमेझोन चे engine काय स्नॅपडील चे प्रॉडक्ट दाखविणार काय तुम्हीच सांगितले न फुकटात जेवायला मिळत नसते मग तक्रार काय करता
    Reply