सरकार कितीही प्रागतिक आणि व्यवहारवादी असले तरी धर्मवादी-परंपरावाद्यांची मर्जी सांभाळावी लागल्यास प्रगती काही साधत नाही. हेच इराणमध्ये गेली पाच वर्षे- म्हणजे अध्यक्ष हसन रूहानी यांच्या पहिल्या कारकीर्दीत- दिसून आले. तरीही इराणी मतदारांनी परवाच पार पडलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत रूहानींनाच पुन्हा संधी दिली, ही आशादायी बाब. रूहानी यांनी सुमारे २.३ कोटी (५७ टक्के) मते मिळवून प्रतिस्पर्धी आणि कडवे धर्मवादी उमेदवार इब्राहिम रईसी यांची उडी १.५ कोटी मतांवर रोखली, ही तर त्याहून आनंदाची गोष्ट. जगात अन्यत्र कट्टर, कडव्या, अस्मितावादी आणि प्रतिगामी उमेदवारांकडे देशांची धुरा सोपवली जात असताना आधी फ्रान्स आणि आता इराण येथे वेगळे काही घडते आहे, हे चांगलेच. पण राज्यकर्ता केवळ पुरोगामी म्हणून त्याचे राज्य उत्तम असे होत नाही. इच्छाशक्ती असून काही उपयोग नाही, असा पेच नेहमीच या नेत्यांना भेडसावतो. रूहानी याला अपवाद नव्हते, म्हणून तर १०४ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक त्यांना इराणमध्ये आणायची असताना, हे लक्ष्य ३० टक्क्यांच्या जेमतेम पुढे जाऊ शकले. इराणने १९७९च्या ‘इस्लामी क्रांती’नंतर आर्थिक अस्पृश्यतेचे चटके सोसलेले असूनही रूहानी जागतिकीकरणाशी देशाला जोडू पाहात होते, त्यासाठी ओबामांच्या कारकीर्दीतील अमेरिकेशी अर्थपूर्ण संवादाच्या पातळीपर्यंत रूहानी पोहोचले होते आणि त्यातूनच २०१४ मध्ये व्हिएन्नात एकाच वेळी सहा बडय़ा देशांनी इराणशी अणुकरार करण्यास मान्यता दिली होती. अणुसहकार्य फक्त ऊर्जेपुरते, ही अट अर्थातच रूहानींच्या इराणने मान्य केली. इराणच्या अस्मितेसाठी जग बेचिराख झाले तरी बेहत्तर असे म्हणणाऱ्या त्यांच्या पूर्वसुरींपेक्षा रूहानी निराळे ठरले. त्यांच्याच कारकीर्दीत इराणवरील आर्थिक र्निबध अंशत: तरी उठले. मात्र ज्या सहा देशांनी रूहानींच्या गेल्या कारकीर्दीतील यशाला आकार दिला, त्यापैकी अमेरिका आता अस्मितावादी नेतृत्वाच्या ताब्यात आहे. थोरले बुश सौदी आणि इस्रायलच्या मदतीने इराणचा घास घेऊ पाहात होते आणि तसा मनोदय त्यांनी जाहीरही केला होता, याची दूरान्वयाने तरी आठवण यावी असे आत्ता ट्रम्प यांचे वर्तन आहे. सौदी अरेबियाशी सज्जड शस्त्रकरार करून ट्रम्प इस्रायलकडे जात आहेत आणि त्यांच्या या दौऱ्यात त्यांच्यासह असलेले त्यांचे सहकारी रूहानी यांचे अभिनंदन करण्याच्या मिषाने इराणला डोळे वटारून दाखवीत आहेत. नागरिकांना स्वातंत्र्य द्या, धर्मवाद कमी करा, त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला थारा देऊ नका, हेच अमेरिकेचे सांगणे. म्हणजे पुरोगामीच. रूहानी यांचा प्राधान्यक्रमही तोच आहे. पण सीरियात असाद राजवटीला पाठिंबा देणारा रूहानींचा इराण शिया बंडखोर आणि अतिरेक्यांच्या थैमानापुढे हतबल आहे. याचे कारण या अतिरेक्यांना केवळ शिया म्हणून प्रोत्साहन देणारी आयातोल्ला अली खामेनींची धर्मसत्ता. या धर्मसत्तेचे लागेबांधे मिळून जी व्यवस्था तयार होते, ती रूहानी यांच्या पुरोगामी पावलांपुढे नेहमीच पेच निर्माण करणारी आहे. हे समजून घेऊन इराणला मदतीची तयारी फ्रान्सचे नूतन अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन दाखवतात, कदाचित जर्मनीच्या अँजेला मर्केलही दाखवतील; पण ट्रम्प यांच्या अमेरिकेचे प्राधान्यक्रम आता पुन्हा, शियाबहुल इराणशी संपर्क नकोच आणि वहाबी अरब सुन्नी धनकोंचा गोतावळा बरा, या बुश-काळातील सूत्रानुसार झाले आहेत. भारताने नेहमीच इराणशी संबंध राखले; पण इराण काही एकटय़ा भारतमैत्रीच्या बळावर प्रगती साधू शकत नाही. त्यासाठी पुरोगामी पावलांपुढला अंतर्गत आणि अमेरिकी पेच सुटायला हवा. अंतर्गत पेच खामेनींचा (‘ईश्वर न करो!’) मृत्यू येत्या चार वर्षांत झाल्यास सुटू शकेल, असे पाश्चात्त्य तज्ज्ञांना वाटते. पण तसे झाले तर!
