यंदाच्या वर्षी चांगला पाऊस पडण्याचे वर्तमान सरकारी बाबूंसाठी कदाचित आनंददायी नसू शकेल, मात्र सत्ताधारी राजकारण्यांसाठी ते शुभ ठरणारे असेल. याचे कारण निदान पुढील वर्षी तरी पाण्याच्या नियोजनाचा आजवर उडालेला बोजवारा उघडकीस येणार नाही. मागील वर्षी हवामान खात्याने जाहीर केलेल्या अंदाजापेक्षा पाऊस कमी पडला, तरी तो त्यापूर्वीच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सुखद म्हणावा असा होता. यंदाही हा अंदाज कमी-अधिक झाला, तर मात्र परिस्थिती गंभीर रूप धारण घेऊ शकते, याचे भान सरकारने ठेवायला हवे. तसे ते महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून ठेवले गेले नाही, असे म्हणून हात झटकून टाकणे आता सरकारला शक्य नाही. महाराष्ट्रात पुरेसा पाऊस पडणे ही क्वचित घडणारी घटना असते. त्यामुळे निसर्गावर अवलंबून राहून राज्याचा विकास साधणे हे शहाणपणाचे नाही. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगासाठी पुरेसे पाणी पुरवता आले नाही, तर विकासाला खीळ बसते, त्यामुळेच पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन ही कोणत्याही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. २०१५ मधील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्यात शेततळी निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली सुरू करण्यात आली. आपल्या समाजात आरंभशूरतेचा गुण इतका पुरेपूर मुरला आहे, की गेल्या वर्षीच्या उत्तम पावसाने भरून वाहू लागलेल्या शेततळ्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमांतून पोहोचवून आपले काम फत्ते झाल्याची ग्वाही देण्याचेच काम सुरू झाले. या शेततळ्यांच्या नियोजनात किती गोंधळ आहे आणि सरकारी अधिकारी किती अडचणी निर्माण करीत आहेत, याची उदाहरणे ‘लोकसत्ता’ने बातम्यांच्या स्वरूपात प्रसिद्ध केलेलीच आहेत. प्रश्न आहे, तो जमिनीवर पडलेल्या पाण्याच्या योग्य साठवणुकीचा. त्याचबरोबर त्या पाण्याच्या वापराच्या नियोजनाचा. जगातील प्रगत देशांमध्ये पाण्याचे नियोजन आठ महिन्यांसाठी करण्याची पद्धत नाही. पाऊस पुरेसा किंवा चांगला पडला, तरीही साठवलेले पाणी अठरा महिने पुरेल, असेच नियोजन करण्यात येते. त्यासाठी साठवणुकीचे मार्गही आखले जातात. महाराष्ट्रात नवी धरणे बांधणे हे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याने केवळ कागदोपत्रीच धरणे बांधली गेली आणि प्रत्यक्षात त्यासाठीचे पैसे कुणाच्या तरी खिशात गेले. सध्या असलेल्या धरणांमध्ये साठलेला गाळ न काढता, त्या गाळालाच पाणी मानून नियोजन करणे, हे किती चुकीचे आहे, हे गेली काही दशके आपण अनुभवतो आहोत. धरणातील गाळ मोफत उचलू देण्याचे धोरण न स्वीकारल्याने रेती विकून पैसा मिळवण्याचा उपक्रम अतिशय मोहात पाडणारा असतो. त्याला शेततळी हा पर्याय असू शकत नाही. त्याकडेही आता पुरेसे दुर्लक्ष होऊ लागलेलेच आहे. यंदा कदाचित पुरेसा पाऊस पडेलही. पण म्हणून त्यानंतरच्या वर्षांतील पावसाची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. त्यामुळेच पाणी साठवण्याची तरतूद करणे, त्यातील पाणी योग्य पद्धतीने वापरणे, यासाठी दूरगामी योजनांवर भर द्यायला हवा. साठवलेल्या पाण्यापैकी चाळीस टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते, हे लक्षात घेऊन, राज्यभर जलवाहिनींचे जाळे उभारण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे आजवर सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. नव्याने कालवे काढण्याऐवजी जलवाहिनीचा पर्याय महाग असला, तरी भविष्याच्या दृष्टीने फायद्याचा असतो, असे तज्ज्ञांनी ओरडून सांगितल्यानंतरही त्याकडे कुणाचेच लक्ष जात नाही, हे भयावहच म्हटले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राने सोसलेल्या दुष्काळाच्या झळा न विसरता, दीर्घकालीन धोरण अमलात आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पावसाच्या अंदाजाकडे डोळे लावून बसणारे सरकार कधीच कार्यक्षमतेने पाण्याचे नियोजन करू शकत नाही. कारण आपण काय चूक केली आहे, याचे त्या सरकारला भान असते, पण ती चूक दुरुस्त करण्याची इच्छाही नसते. पावसाचे शुभवर्तमान नंतरच्या काळात धोकाही देऊ शकते, म्हणून ‘चांगल्या’ पावसाच्या पाण्याचे नियोजन अधिक महत्त्वाचे ठरते.
