सरकारी पातळीवर पद मिळण्यास एवढे महत्त्व का असते, याचे उत्तर त्या पदास मिळणाऱ्या वेतनाऐवजी त्यास मिळणाऱ्या अन्य लाभांमध्ये दडलेले असते. मग तो सचिव असो की जिल्हाधिकारी, न्यायाधीश असो की एखाद्या महामंडळाचा अध्यक्ष. अशा पदांवरील व्यक्तींना केवळ पदाबरोबर येणारे लाभ क्वचित कुणाला मिळतात. त्यामुळेच एखाद्या न्यायाधीशाच्या चिरंजीवांना अन्य ठिकाणी जायचे असल्यास, लाल दिव्याची मोटार आणि अन्य सरकारी सुविधा पुरवण्याची लेखी सूचना देण्याची एक अलिखित परंपराच निर्माण झालेली दिसते. या अशा घटना माध्यमात न येत्या, तर सुखेनैव सुरूच राहत्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या चिरंजीवांना राजस्थान येथे दौऱ्यावर जायचे असल्याने, तेथील उच्च न्यायालयाच्या उपनिबंधकाकडे औरंगाबाद खंडपीठाच्या निबंधकांनी जे पत्र पाठवले, त्यात परंपरेनुसार काहीच वावगे नसले पाहिजे. स्वत: न्यायमूर्ती जेव्हा कोठेही कोणत्याही कारणास्तव जाणार असतील, तर त्यांच्या पदास अनुसरून त्यांना योग्य ती व्यवस्था करण्याची पद्धत लिखित स्वरूपात नमूद आहे. येथे तर त्यांचे चिरंजीव जयपूर ते माऊंट अबू असा दौरा करणार होते आणि त्यांना या दौऱ्यात लाल दिव्याची मोटार आणि प्रत्येक ठिकाणी व्हीआयपी सूट देण्याची सोय करावी, अशा सूचना यासंबंधीच्या पत्रात करण्यात आल्या होत्या. याबद्दल आपणास माहिती नसल्याचे न्यायमूर्तीचे म्हणणे असल्याचे आता सांगितले जात आहे. ते खरे मानले, तरीही असे सूचनावजा आदेश देण्याची परंपरा मात्र यामुळे उघड झाली आहे. गेली अनेक दशके शहरातल्या पोलीस आयुक्तांची मुले पोलिसांच्या वाहनांमधूनच शाळेत ये-जा करीत असतात, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी असलेले नोकरचाकर घरची सगळीच कामे करीत असतात. असे घडण्यात परंपरेचाच वाटा मोठा. त्यामुळे असे करण्यात काही गैर आहे, याची साधी जाणीवही होण्याचा प्रश्नच कधी उद्भवत नाही. कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये अशा सगळ्या वरिष्ठांसाठी विशिष्ट जागा राखून ठेवण्याचीही एक परंपरा आहे. मग ते चित्रपट तारेतारकांचे कार्यक्रम असोत, की अन्य करमणुकीचे. ज्यांच्याकडून अशा कार्यक्रमांना परवानग्या घ्याव्या लागतात, त्यांना त्या कार्यक्रमासाठी पुढील रांगेतील जागा आरक्षित करणे भाग असते. हे सारे घडते, याचे कारण पदावर राहणाऱ्या कोणासही आपली सदसद्विवेकबुद्धी जागृत ठेवण्याची आवश्यकता वाटत नाही. न्यायाधीशांच्या कुटुंबीयांनाही सेवासुविधा मिळणे हे कोणत्याच नियमांमध्ये न बसणारे; पण आजवर अशा सेवा सरकारी खर्चाने पुरविल्या जात आहेत. कोणी वरिष्ठ कोण्या गावी जाणार असेल, तर त्याच्यासाठी तेथील संपूर्ण विश्रामगृहच राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात येतात. होशियारपूर येथील अशी एक घटना माध्यमांमुळे आता समोर आली आहे. पदाचा गैरवापर ही भारतीय परंपरा आहे आणि त्याबद्दल कोणीही सार्वजनिक पातळीवर बोलण्यास तयार नसतो. त्यामुळे असे प्रकार वारंवार घडत राहतात . आपल्या मुलासाठी कोणी अशा सुविधा देण्याचे आदेश देत असेल, तर त्यास आदेश मिळणाऱ्याने स्पष्ट शब्दांत विरोध करायला हवा; परंतु बाबूगिरीच्या नियमांमध्ये असा विरोध मोठय़ा संकटांना निमंत्रण देणारा असतो. देशातील सर्व विश्रामगृहांमध्ये निवास करणारे सगळे जण तेथील जेवणाचे साधे बिलही अदा करीत नाहीत आणि तो खर्च तेथील कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो, अशी माहिती काही वर्षांपूर्वी जाहीर होऊनही ही परंपरा मात्र खंडित झालेली नाही. अधिकार पदाच्या गैरवापराची ही परंपरा आता मोडीतच काढायला हवी.
