मुंबई विद्यापीठातील परीक्षा घोटाळा बाहेर आल्याने विद्यापीठीय शिक्षण अधिक वरच्या दर्जाचे असते, किमान असायला हवे, या सार्वत्रिक समजुतीला आणखी एक तडा गेला आहे. घरी बसून उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठी हवे तेवढे पैसे मोजायची तयारी असणारे विद्यार्थी आणि त्यांना संगनमताने साथ देणारे कर्मचारी यांनी परीक्षेच्या विश्वासार्हतेचे पार धिंडवडे काढले आहेत. वर्षभर अभ्यास करून आपल्या कर्तृत्वाने उत्तम गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी या अशा घोटाळ्यांमुळे निराशाच येण्याची शक्यता जास्त. परीक्षेतील प्रश्न अवघड असतील, तर प्रत्यक्ष परीक्षेत कोरी उत्तरपत्रिका द्यायची. तीच उत्तरपत्रिका ‘घरपोच’ मिळण्याची व्यवस्था झाली की, ती लिहून चोवीस तासांत पुन्हा उत्तरपत्रिकांच्या गठ्ठय़ात योग्य जागी नेऊन ठेवायची, असे हे प्रकरण आहे. विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीशिवाय आणि एकत्रित गुन्हेगारीशिवाय अशा प्रकारे घोटाळा होणे शक्य नसते. या प्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. येत्या काही दिवसांत त्यातील आणखी घोटाळे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. हे आणि असे केवळ मुंबई विद्यापीठातच घडते असे नाही. ते थोडय़ाफार फरकाने सगळ्याच विद्यापीठांत घडते आहे आणि त्याकडे शासनापासून ते कुलपती आणि कुलगुरू यांच्यापर्यंत सगळेच जण कानाडोळा करताना दिसतात. मुंबईप्रमाणेच पुणे विद्यापीठात यंदा घडलेला प्रकार असाच होता. त्यातून, एमबीएच्या परीक्षेतील एका विद्यार्थ्यांस परीक्षा केंद्रात न जाताही घरपोच उत्तरपत्रिका मिळत असल्याचे उजेडात आले आहे. काही वर्षांपूर्वी पुणे विद्यापीठात अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचे गुण पुनर्मूल्यांकनात पैसे घेऊन वाढवले असल्याचे लक्षात आले होते. विशेषत: परदेशी विद्यार्थ्यांकडून भरपूर पैसे घेऊन हे गुण वाढवून देण्याचे रॅकेटच उघडकीस आणणाऱ्या विशिष्ट अधिकाऱ्यास मात्र पदावरून दूर होण्याची शिक्षा देण्यात आली. ज्यांनी हे कृष्णकृत्य केले, त्यांना ‘क्लीन चिट’ देऊन विद्यापीठाने सगळ्यांची तोंडे गप्प केली. हे असे सातत्याने होते, याचे कारण विद्यापीठातील परीक्षा हा विभाग राजकारणाने ग्रस्त झालेला असतो. परीक्षेतील तपासणीपासून ते गुणपत्रिका तयार करण्यापर्यंतच्या सर्व यंत्रणांना पैसे देऊन विकत घेता येते आणि अशा गुन्हेगारांना फार मोठी शिक्षा होत नाही, असा आजवरचा इतिहास आहे. त्यामुळे नव्याने असे धैर्य दाखवण्यास कर्मचारी तयार होतात आणि हे गैरव्यवहार सुरूच राहतात. वास्तविक, अभियांत्रिकीच्या परीक्षेत असे खोटे गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या अज्ञानी विद्यार्थ्यांस एखाद्या कारखान्यात नोकरी मिळालीच, तरी ती टिकणे शक्य नसते. म्हणजे ज्यांना केवळ पदवी हवी, त्यांनाच असले प्रकार लखलाभ. परंतु मुद्दा तो नसून, गैरव्यवहार आणि गुन्हा यातील सीमारेषा विद्यापीठांमधील अशा प्रकारांनी पुसून टाकली, हे गंभीर आहे. भारतीय विद्यापीठांमध्ये असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कोणीही ठामपणे उभे राहात नसेल, तर येथील पदव्यांबद्दल कायम साशंकता राहणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. विद्यापीठांनी प्रथमत: ज्ञानदानाची प्रक्रिया कार्यक्षम करायला हवी. त्यानंतर परीक्षेची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. हे करण्याऐवजी राजकारणाने लडबडलेल्या विद्यापीठांमध्ये सध्या जातीय तणाव निर्माण करणे, मर्जीतल्या अकार्यक्षमांना पाठीशी घालणे याच प्रकारांना प्राधान्य मिळत आहे. पारदर्शकता वा गुणवत्तेला प्राधान्य नसल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची गरज आणि परीक्षेतील ताणतणाव समजावून सांगण्यास ही शिक्षणपद्धती अपुरी पडते आहे, हेच यामुळे पुन्हा सिद्ध होत आहे.
