नागालँडचे मुख्यमंत्री टी. आर. झेलिआंग यांचा राजीनामा हे तेथील भडकलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी ओंजळभर पाणी टाकण्यासारखे आहे. या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी तेथील आदिवासी संघटनांनी आरंभलेल्या आंदोलनामुळे राज्यातील दैनंदिन व्यवहार गेले २० दिवस ठप्प आहेत. ही अवस्था लोकशाहीस काळिमा फासणारी तर आहेच, परंतु त्यास केंद्रातील सरकारही पाठिंबा देत आहे, हे अधिक भयावह. जाळपोळ आणि हिंसाचाराच्या या आंदोलनामुळे राज्यातील सर्व निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या, तरीही आंदोलकांच्या मागण्या मात्र संपत नाहीत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची केलेली मागणी केंद्र सरकारने दबाव टाकून मान्य करणे, हे तर त्यांना शरण जाण्यासारखेच. ईशान्येकडील राज्यांसाठी स्वतंत्र मंत्री नेमूनही तेथील अस्थिरता कमी करण्यात केंद्रातील भाजप सरकारला यश आलेले नाही. मुख्यमंत्री झेलिआंग यांच्या राजीनाम्याने नागालँडचे आंदोलक शांत होतील आणि प्रश्न सुटेल, असे मानण्याचे कारण नाही. मागासलेपण हेच जिथे भूषण मानले जाते, तेथे निवडणुका न घेऊन किंवा केवळ पुरुषांच्याच हाती सत्ता देऊन प्रश्न संपण्याची सुतराम शक्यता नाही. घटनेने दिलेला समानतेचा हक्क या राज्यात खुलेआम नाकारण्याचा उद्धटपणा खपवून घेतला जातो आणि त्यास केंद्राकडून विरोध होण्याऐवजी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य केल्या जातात, त्रिपुरा या राज्यातील विधानसभेत राज्यपाल केंद्र सरकारवरील टीका असलेले अभिभाषणातील परिच्छेद न वाचण्याचे धैर्य दाखवतात, हे चित्र भयावह म्हटले पाहिजे. मणिपूरमध्ये पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. तेथेही नागालँडमधील घटनांचे पडसाद उमटणे स्वाभाविक आहे. नागालँडमध्ये भाजपच्या मदतीने सत्तेत असलेल्या नागा पीपल्स फ्रंट या पक्षाने मणिपूरमध्ये आपले १५ उमेदवार उभे केले आहेत. मणिपूरमध्ये सात नवे जिल्हे निर्माण केल्याने गेल्या १ नोव्हेंबरपासून इम्फाळ-दिमापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्यात आला आहे. नागाबहुल भागांचे विभाजन करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुरू असलेल्या या रस्ता बंद आंदोलनामुळे आता मणिपूरच्या आर्थिक कोंडीत भर पडत आहे. नागालँडमधील संघर्ष मूलत: सामाजिक स्वरूपाचा आहे. १९९३ मध्ये महिलांचे आरक्षण लागू झाल्यापासून आजवर या राज्यात जनजागृतीचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. जे झाले, त्यास विरोध करून नागा आदिवासींच्या संघटनांनी आपला पुरुषार्थ गाजवला. त्यास विरोध करण्याची प्राज्ञा तेथील ‘नागा मदर्स असोसिएशन’ आदी महिला संघटनांत नाही. त्यामुळे या राज्याला सामाजिक समानतेच्या मार्गावर आणणे अधिकच अवघड बनले आहे. मणिपूर आणि नागालँडमधील सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अस्फा) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्यांना समाधानकारक खुलासा केंद्राकडून मिळू शकत नाही, हेही आश्चर्यकारकच. ईशान्येकडील राज्यांकडे आजवर केंद्रातील सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांनी कायम दुर्लक्ष केले, कारण या राज्यांमध्ये राजकीय सत्तेची गणिते केंद्रातील सत्तेस आव्हान देण्याच्या क्षमतेची नाहीत. नागालँडमधील हिंसाचार जर मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय बळीने थांबणार असेल, तर या पुढील काळात तेथील आदिवासींच्या संघटना किती घमेंडखोर होतील, याचा अंदाज केंद्राने घेणे आवश्यक होते. तसे न करता आंदोलकांच्या मागण्या डोळे झाकून मान्य करण्याने, त्या राज्यातील सामाजिक विषमतेची दरी आणखीच रुंदावणार आहे.
