नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांची नुकतीच झालेली गळाभेट हे भारतीय उपखंडातील राजकारणाला मिळालेले नवे वळण असून ते भारतासाठी बऱ्याच अंशी धोक्याचे आहे. भारताच्या राजकीय पाणलोटक्षेत्रातील राष्ट्र ही नेपाळची आजवरची ओळख. ती पुसण्याची शक्यता या नभारताच्या राजकीय पाणलोटक्षेत्रातील राष्ट्र ही नेपाळची आजवरची ओळख.वमैत्रीने निर्माण झाली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर उपखंडातील राजकारणात भारताचे स्थान बळकट करून आशियायी राजकारणात चीनला शह देण्याची नीती आखली होती. मोदी यांचे शपथविधीनंतरचे प्रत्येक पाऊल त्या दिशेने पडताना दिसत होते. सार्क राष्ट्रांच्या प्रमुखांना शपथविधीचे निमंत्रण देण्यापासून त्याचा प्रारंभ झाला होता. त्याही वेळी त्याच्या यशाबाबत अनेक परराष्ट्रतज्ज्ञांनी आणि अभ्यासकांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या; परंतु तेव्हा कौतुक प्रयत्नांचे होत होते. या प्रयत्नांना काही प्रमाणात यशही आले. बांगलादेशाबरोबर झालेला जमिनीच्या अदलाबदलीचा करार हे त्याचे एक उदाहरण म्हणून सांगता येईल. श्रीलंकेबरोबरही आज भारताचे चांगले संबंध आहेत. पाकिस्तानबाबत फारशा अपेक्षा नव्हत्याच. नेपाळबाबत मात्र तसे म्हणता येत नाही. हा देश पारंपरिक भारतमित्र. तेथील कम्युनिस्टांच्या चळवळी आणि त्या चळवळींना असलेली चीनची फूस यानेही त्यात फारसा फरक पडलेला नव्हता. याचे कारण नेपाळचे भारतावर असलेले आर्थिक अवलंबित्व हे होते. त्यामुळे भारत हा अनेकदा थोरल्या भावाच्या भूमिकेतून आपणाकडे पाहतो ही नेपाळच्या राज्यकर्त्यां वर्गाची तक्रार असली, तरी या दोन राष्ट्रांतील मैत्रीचे समीकरण अबाधित होते. नेपाळमधील प्रलयंकारी भूकंप आणि त्यानंतर तेथे लागू झालेली नवी राज्यघटना या दोन घटनांनी हे समीकरण मोडले. भूकंपाच्या आपत्तीत भारताने नेपाळला प्रचंड साह्य़ केले. पण पुढे त्या मदतीचे राजकारण केले. नेपाळमधील मध्यमवर्गाच्या स्वाभिमानाला लागलेली ती पहिली ठेच होती. हे ना आपल्याकडील उत्साही माध्यमांच्या लक्षात आले, ना परराष्ट्र विभागाच्या. त्यानंतर नेपाळची नवी घटना तयार होत असताना त्यात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न झाला. नेपाळने धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केल्यावर त्याविरोधात भारतातील हिंदू कट्टरतावाद्यांनी आकांडतांडव केले. राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या प्रांतरचनेविरोधात तेथील मधेशींनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर ही नेपाळला खिंडीत पकडण्याची आयती संधी चालून आली आहे असे भारतीय परराष्ट्र विभागाने आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी मानले. मधेशींच्या या आंदोलनाला भारतातील काही शक्तींचा पाठिंबा होता, हे नाकारता येणार नाही. त्या आंदोलनामुळे नेपाळची मोठी आर्थिक कोंडी झाली. इंधनाची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली. मात्र याला यश म्हणायचे काय? कारण तेव्हाच मदतीला धावत चीनने त्याचा नेमका लाभ उचलला. चीन व नेपाळ यांच्यात सोमवारी रेल्वे वाहतुकीबाबतचा महत्त्वपूर्ण करार झाला. याशिवाय नेपाळमधील ऊर्जाक्षेत्रातही चीन मोठी गुंतवणूक करणार आहे. सध्या भारतीय बंदरावर अवलंबून असलेल्या नेपाळला चीन आपली बंदरे खुली करणार आहे. ही सर्व मदत करताना, आम्ही नेपाळच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करणार नाही, अशी ग्वाही चीनने दिली आहे. भारताला चिडवून दाखविणारे असेच हे विधान आहे. या सर्वाचा अर्थ भारताच्या छायेतून नेपाळला बाहेर काढणे हा होतो आणि त्याचा दुसरा अर्थ आपणच आपल्या हाताने नेपाळला चीनच्या मिठीत ढकलले असाही होतो. याची जबाबदारी अर्थातच परराष्ट्र विभागाची आहे; परंतु त्याहून अधिक ती राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची आहे. ती मान्य न करता आता, चीन आणि भारत यांच्यातील दुवा म्हणून नेपाळने काम करावे, या चीनच्या विधानाकडे काही तज्ज्ञ बोट दाखवीत आहेत. नेपाळने दिलेल्या हादऱ्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी हे विधान उपयुक्त ठरेल, एरवी चीनने केलेली एक मखलाशी या पलीकडे त्याला काहीही अर्थ नाही.
