आपल्या स्वायत्ततेवर अन्य कोणत्याही यंत्रणेचा हस्तक्षेप शासनात सहन होत नाही. केंद्राचा हस्तक्षेप राज्यांना, तर राज्य सरकारचा हस्तक्षेप महानगरपालिकांना नको असतो. मात्र अलीकडे प्रत्येक यंत्रणेला दुसऱ्याच्या कारभारात नाक खुपसायला आवडते ही बाब प्रकर्षांने जाणवते. त्यातूनच मग विविध यंत्रणांमध्ये चढाओढ सुरू होते. शासन आणि न्यायपालिका तसेच केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यातील संबंधांबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध कसे असावेत याचा अभ्यास करण्याकरिता १९८०च्या दशकात सरकारिया आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने विविध २४७ शिफारशी सुचविल्या होत्या. केंद्रात कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, आपले अधिकार कमी करण्यास कोणीच तयार होत नाही. परिणामी केंद्र व राज्याच्या संबंधातील आयोगाच्या शिफारशी कागदावरच राहिल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या नीती आयोगाच्या वतीने १७ ऑगस्टला जारी करण्यात आलेल्या एका नव्या आदेशामुळे केंद्र आणि राज्यातील संबंधांवरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना विविध योजनांकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. केंद्रपुरस्कृत योजनांकरिता केंद्राच्या निधीबरोबरच राज्यांचा वाटा असतो. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र ६० टक्के तर राज्याला ४० टक्के वाटा द्यावा लागतो. केंद्रपुरस्कृत योजनांच्या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कामांचे केंद्र सरकारकडून मूल्यमापन करण्याचे निती आयोगाने जाहीर केल्याने राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची ओरड सुरू झाली. हे सारे संघराज्यीय पद्धतीच्या विरोधात असल्याचा आरोप करीत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रीय पातळीवर लढा उभारण्याचा इशारा दिला आहे. भाजपविरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना एकत्र करण्याची त्यांची एकूणच भूमिका दिसते. कोणत्याही योजनेचे मूल्यमापन हे आवश्यकच आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे कामांच्या दर्जाकडे लक्ष दिले जात नाही. कामाचे योग्यपणे मूल्यमापन होत नसल्यानेच रस्ते, सिंचन, इमारती आदींच्या कामांचे काय होते हे बघायला मिळतेच. यामुळेच मूल्यमापन नकोच, अशी कोणी भूमिका घेत असल्यास ते चुकीचे ठरेल. या मूल्यमापनाच्या कामात राजकारण आड येऊ नये, ही अपेक्षा. कारण विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचा निधी अडविण्याकरिता मूल्यमापनाच्या अहवालांचा आधार घेतला जाण्याची भीती नाकारता येत नाही. विरोधात असताना भाजपच्या वतीने राज्यांना जादा अधिकार तसेच निधी मिळावा, अशी मागणी केली जात असे. सत्तेत आल्यावर भाजपने १४व्या वित्त आयोगाची शिफारस मान्य करून राज्यांचा करातील वाटा ३२ टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांनी वाढवून ४२ टक्के केला असला तरी अन्य अनुदानांना कात्री लावली. परिणामी महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे वार्षिक २० ते २५ हजार कोटींचे नुकसान झाले. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) लागू झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात तर राज्यांना केंद्रावर अधिक अवलंबून राहावे लागणार आहे. मुंबईसारख्या देशातील श्रीमंत महापालिकेलाही जकातीचे उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्राकडे आशेने पाहावे लागणार आहे. एकीकडे राज्यांना जादा अधिकार देण्याचे मोदी आणि जेटली यांच्याकडून जाहीर केले जात असले तरी प्रत्यक्षात राज्यांमध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप वाढेल या पद्धतीने पावले भाजपच्या वतीने टाकली जात आहेत. वित्त आयोगाच्या सूत्रानुसार अनुदानाचे वाटप करताना महाराष्ट्राचे आर्थिक नुकसान झाले, यापाठोपाठ वस्तू आणि सेवा करामुळे राज्याचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान अपेक्षित आहे. केंद्रात भाजपचेच सरकार असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मूग गिळून बसावे लागते. परंतु राज्यांचे अधिकार कमी होणे हे संघराज्यीय पद्धतीला घातक ठरणारे आहे.
