आचारी वाढले की स्वयंपाक बिघडतो..’ या म्हणीला साजेशी अशी राज्याच्या शिक्षण विभागाची अवस्था गेल्या अनेक वर्षांत झालेली आहे. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रमासाठी तीन संचालनालये काम करतात. ‘विद्यापरिषद’ पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम तयार करते, त्या अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तके ‘बालभारती’ तयार करते. ‘राज्य मंडळ’ नववी ते बारावीचा अभ्यासक्रम आणि पुस्तके तयार करते. या तीन संस्थांमध्ये उद्भवणारे वाद, हा शिक्षणक्षेत्रात गेली अनेक वर्षे आवडीने चघळला जाणारा विषय. आठ संचालनालये, वेगवेगळी मंडळे, खंडीभर परीक्षा आणि त्यात आम्ही गुणवत्तापूर्ण आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अगदी जागतिक बँकेलाही द्यावी लागणारी आकडेवारी अहवालांची भेंडोळी अशा जंजाळात राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग अडकला आहे. या सगळ्यातून बाहेर पडून गुणवत्तेचा विचार करणारे एक पाऊल नुकतेच उचलले गेले, ते म्हणजे पहिली ते बारावीच्या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्रपणे काम करणाऱ्या तीन मंडळांकडील कारभार काढून राज्यस्तरावर एकच अभ्यासमंडळ स्थापण्याचे. आठवी आणि नववीच्या अभ्यासक्रमाच्या काठिण्यपातळीतील तफावत, बारावीचा अभ्यासक्रम आणि विविध प्रवेश परीक्षांच्या अभ्यासक्रमातील तफावत अशा सध्या दिसणाऱ्या अडचणी दूर होण्यासाठी एकाच समितीने अभ्यासक्रम ठरवणे फायद्याचेच. केंद्रीय पातळीवरील पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम ठरवण्यासाठी एकच समिती काम करते. तेव्हा राज्यातही एकच अभ्यास मंडळ करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी या शासन निर्णयातून ‘बिकट वाटे’चे इशारेदेखील मिळतात. बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश परीक्षांना तोंड द्यावे लागते. यावर उपाय म्हणून प्रवेश परीक्षांच्या अनुषंगाने ‘बारावीची काठिण्यपातळी निश्चित करून उतरत्या क्रमाने पहिलीपर्यंत येण्या’चे सूतोवाच या निर्णयात करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) अखत्यारीत ही नवी समिती काम करणार; हेदेखील केंद्रस्तरावरील रचनेप्रमाणेच. मात्र केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम निर्माण करणाऱ्या ‘एनसीईआरटी’ची ओळख ही ‘शैक्षणिक’ आहे. तर ‘एससीईआरटी’ची राज्यातील ओळख ही ‘प्रशासकीय’ आहे. जाहिरातीच्या माध्यमातून शैक्षणिक तज्ज्ञांच्या नियुक्त्या या मंडळावर केल्या जाणार आहेत. मात्र त्याचे निकष अद्याप जाहीर न करता काही नियुक्त्या यापूर्वीच करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेत झपाटय़ाने बदल करण्यासाठी गुणवत्ता, शिक्षण यांच्या रोज नव्या व्याख्या शिक्षण विभाग तयार करत आहे. ‘ज्ञानरचनावादाची २० मॉडेल्स असलेली शाळा चांगली’, ‘शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळणे म्हणजे गुणवत्ता’, अशा प्रकारच्या आकडेवारीत शिक्षण मोजणाऱ्या प्रशासकीय व्याख्यांच्या मांडवाखालून नवी अभ्यासमंडळे जाणे हे धार्जिणे नाहीच. मुळातच देशाच्या अभ्यासक्रम आराखडय़ाच्या तुलनेत राज्य सात वर्षांनी मागे आहे. २००५ मध्ये आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडय़ाची अंमलबजावणी पूर्ण होण्यासाठीही आणखी दोन वर्षे बाकी आहेत. तेव्हा पुढील अभ्यासक्रम आराखडय़ाचा आता होणारा विचार हा ‘उशिरा आले, तरीही भले’ असाच म्हणावा लागेल. मात्र त्याच वेळी सर्व सूत्रे ‘प्रशासकीय’ दृष्टिकोनातून हाताळण्याच्या कृतीला वेळीच आवर घातला गेला नाही, तर कारभारी आणि रचना बदलून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच!
