संसदीय समित्या म्हणजे खऱ्या अर्थाने संसदेचे हात. आपली खासदार मंडळी जी काही थोडेबहुत कामे करतात, ते याच समित्यांमध्ये. त्यामध्ये सार्वजनिक लेखा समिती (पीएसी किंवा ‘पॅक’) सर्वाधिक शक्तिशाली. संसदेच्या वतीने ती जागल्याचे काम करीत असते. म्हणजे खर्च केलेल्या पै न् पैचा हिशेब सरकारकडून मागण्याचा अधिकार तिला असतो. संसदेमधील साठमारीचे तिच्यातही प्रतिबिंब पडणे अपरिहार्यच. हे आठवण्याचे निमित्त म्हणजे नोटाबंदीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘पॅक’समोर पाचारण करण्याचा समितीचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री प्रा. के.व्ही. थॉमस यांचा पवित्रा आणि त्यास समिती सदस्य असलेले भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी घेतलेला त्वरित आक्षेप. आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ दुबेंनी मांडलेले मुद्दे तांत्रिकदृष्टय़ा खचितच बरोबर आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चिलेला नसताना प्रा. थॉमस यांनी विधान केले आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल, अर्थसचिव अशोक लवासा आणि आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव शक्तिकांता दास आदींची साक्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच अध्यक्षांनी समितीला विश्वासात न घेता पंतप्रधानांबद्दल विधान करण्याचे कारण नव्हते. हे मुद्दे रास्त असण्याचे मूळ ‘पॅक’च्या वैशिष्टय़पूर्ण कार्यपद्धतीत आहे. अन्य संसदीय समित्या बहुमताच्या आधारे काम करीत असताना ‘पॅक’ ही एकमेव समिती फक्त एकमतावर काम करते. म्हणजे या समितीच्या सर्वच्या सर्व २२ सदस्यांना चक्क नकाराधिकार (व्हेटो) आहे. म्हणून तर थॉमस यांनी नंतर सारवासारव करून पंतप्रधानांना बोलाविण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे सांगावे लागले. मूळ मुद्दा असा की, सदस्यांच्या नकाराधिकारामुळे त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणणारे अहवाल ‘पॅक’ने आजतागायत सोयीस्कररीत्या गुंडाळून ठेवलेत. टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसाकांड, ऑगस्टा वेस्टलँड गैरव्यवहार ही काही त्याची मासलेवाईक उदाहरणे. आता नोटाबंदीचा विषयही त्याच मार्गावरून जाण्याची चिन्हे दिसताहेत. नोटाबंदीचा निर्णय अंगलट येत असल्याची अनेक लक्षणे दिसत आहेत; पण बरेवाईट परिणाम स्पष्ट होण्यासाठी आणखी काही काळ द्यावा लागेल. त्यामुळे तूर्त महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो पारदर्शकतेचा. दोन महिन्यांनंतरही नोटाबंदीची संपूर्ण माहिती उलगडलेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारने दिलेल्या माहितीमध्ये बऱ्याचदा तफावत आढळली आहे. अशा स्थितीत नोटाबंदीचा मुळापासून धांडोळा घेण्याचा ‘पॅक’चा निर्णय योग्यच आहे; पण थॉमस यांच्या वक्तव्यानंतर ‘पॅक’मध्ये राजकारणाचे वारे घुसू लागले आहे. समितीमधील विरोधी सदस्य अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करणार, तर सत्तारूढ मंडळी त्यांना सावरून घेण्याचा आटापिटा करणार! त्यातच समितीमध्ये सरकारला बहुमत असल्याने नोटाबंदीचे बिगरराजकीय विश्लेषण होण्याऐवजी राजकीय साठमारी होणारच. दुबे आता जरी नियमांवर बोट ठेवण्याचा पवित्रा घेत असले तरी त्यांच्या पक्षाने टूजी स्पेक्ट्रमप्रकरणी २०११ मध्ये घेतलेली भूमिका त्यांनी जरा आठवावी. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘पॅक’समोर पाचारण करण्यासाठी भाजपने थयथयाट केला होता. लपविण्यासारखे काही नसेल तर सिंग समितीपुढे येण्यास का घाबरत आहेत? असा रोकडा सवाल त्या वेळेला भाजप उठताबसता करीत असे. ना सिंग समितीपुढे आले, ना समितीने अहवाल मंजूर केला; पण तेव्हा सिंग यांना भाजप विचारत असलेला सवाल आता मोदींनाही विचारता येईल. जर नोटाबंदीबाबत लपविण्यासारखे काही नसेल तर तुम्ही पाचारण करण्याची वाट न पाहता, स्वत:हून समितीपुढे का येत नाही? पंतप्रधानांनी अखेपर्यंत संसदेत उत्तर दिले नव्हते. त्यांनी किमान ‘मिनी संसदे’पुढे तरी स्वत:हून यायला हरकत नाही.
