सार्क परिषद बारगळल्यानंतर, ज्या परिषदेकडे अनेकांचे लक्ष होते ती गोव्यातील दोन दिवसांची, आठवी ब्रिक्स परिषद काल संपली. ही परिषद भारत, चीन, रशिया, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच राष्ट्रांची. भारताच्या दृष्टीने ही परिषद अधिक महत्त्वाची होती ती दोन मुद्दय़ांसाठी. आपण तिचे यजमान होतो, ही एक बाब. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी भारतीय लष्कराने केलेली लक्ष्यभेदी कारवाई ही दुसरी बाब. या पाश्र्वभूमीवर या परिषदेत व परिषदेच्या अनुषंगाने काय घडले याकडे बघणे औचित्याचे ठरते. दहशतवादाचा मुद्दा ब्रिक्समध्ये उपस्थित होणे अपरिहार्य होतेच. ‘जागतिक दहशतवादाची मूळ भूमी आमच्या शेजारीच आहे’, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला उद्देशून परिषदेत केले. तसेच, ‘दहशतवादाचा नि:पात करण्याच्या मुद्दय़ावर मतभेद असणे उचित नाही’, असे चीनला सांगून बघितले. मोदी यांच्या पहिल्या वाक्यातील तथ्याची जाणीव ब्रिक्सच काय, सगळ्यांनाच आहे. दुसऱ्या वाक्याबाबत चीनकडून भारताला काही खात्रीलायक आश्वासन मिळायला हवे होते, ते मिळालेले नाही. परिषदेनंतरच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात ‘दहशतवादाचा नि:पात करूच’, अशा प्रकारच्या ग्वाहीला मान डोलावणे वेगळे, आणि प्रत्यक्ष पावले टाकणे वेगळे. पाकिस्तानी दहशतवादाविरोधात काही बोलणे दूरच राहिले, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्याच्या विरोधातील संयुक्त राष्ट्रसंघातील पवित्रा चीनने येथेही कायमच ठेवला. अर्थात, भारताची अमेरिकेशी असलेली जवळीक, ज्या जुन्या मैत्रीचे गोडवे खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीच गायले, ती भारत-रशिया मैत्री अशा धर्तीवर चीनने पाकची कड घ्यावी, हे अपेक्षितच. त्याच वेळी, मोदी यांनी रशियाशी असलेल्या मैत्रीच्या गोडव्यांचे जे गाणे ब्रिक्समध्ये गायले त्यातील एक महत्त्वाचे कडवे शस्त्रखरेदीचे आहे, हेही ध्यानात घेतले पाहिजे. या ‘जुन्या मित्रा’कडून ४३ हजार कोटींची शस्त्रे भारत विकत घेत आहे. त्याबाबतचे सामंजस्य करार ब्रिक्सच्या निमित्ताने झाले. यातील काही शस्त्रास्त्रे चीन व पाकिस्तान यांच्या लगतच्या सीमेवर तैनात केली जातील; पण लक्षवेधी बाब म्हणजे अशीच शस्त्रास्त्रे रशियाने गेल्याच वर्षी चीनलाही विकली आहेत. यालाच जोडून एक आडमुद्दा म्हणजे पाकिस्तानसोबतच्या लष्करी कवायती रशियाने थांबवलेल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शस्त्रखरेदी म्हणजे न-नैतिक व्यवहार असतो, याचा दाखला रशियाच्या व्यवहारांतून मिळावा. मुख्य म्हणजे शस्त्रास्त्र उत्पादकांचे कमालीचे बलदंड गट, शस्त्रविक्री करायची, तर जगभरात कुठे ना कुठे युद्धे, संघर्ष चालू राहावेत, अशी गणिते मांडणारच. अमेरिकेतील अशा गटांचे जे धोरण तेच रशियातील गटांचे असणार, यात नवल काहीच नाही. या सगळ्याची गोळाबेरीज केली तर ब्रिक्समधून भारताला काय मिळाले, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. परिषदेच्या निमित्ताने रशियाशी संरक्षण करार झाले, ही बाब लक्षणीय आहेच. असे करार अचानक होत नाहीत. प्रदीर्घ काळ वाटाघाटी करून मग सुमुहूर्तावर त्यावर स्वाक्षऱ्या होतात. असे असले तरी असा सुमुहूर्त मिळाला, हेही महत्त्वाचेच. यानिमित्ताने मोदी यांनी पाकच्या दहशतवादी कारवायांवर एका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या माध्यमातून बोट ठेवले, हेही महत्त्वाचे. परस्परांतील आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक संबंधांचा परीघ वाढावा, हा ब्रिक्स स्थापनेमागचा हेतू. त्यातील आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधांचा परीघ वाढवणे सोपे. राजकीय संबंधांना नवा आयाम देणे निदान भारतासाठी तरी कठीणच. पाकिस्तान व चीन यांसारखे सख्खे.. पण सावत्र शेजारी असल्यावर आणखी काय अपेक्षा करणार!
