राज्यसभा आणि विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहांचे अस्तित्व कायम ठेवावे का, हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. कारण लोकसभा किंवा विधानसभा या जनतेच्या सभागृहांमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षांचे वरिष्ठ सभागृहांत म्हणजेच राज्यसभा किंवा विधान परिषदांत बहुमत असतेच असे नाही. सध्या संसदेत किंवा महाराष्ट्र विधिमंडळात हाच पेच निर्माण झाला आहे. या गोंधळात कायदे मंजूर होण्यात अडथळे येतात. वस्तू आणि सेवा करासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याकरिता सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना काँग्रेसच्या किती नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या हे याचे ताजे उदाहरण. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सहकार हा कणा. या सहकार चळवळीवर वर्षांनुवर्षे राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडून काढण्याच्या उद्देशाने सत्ताधारी भाजपने पावले टाकली. पण विधान परिषदेत राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे बहुमत असल्याने सहकार कायद्यात दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर होण्यात अडथळे येत होते. सहकार कायद्यात सरकारने दोन महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. यानुसार सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणे किंवा शासकीय भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांवर दोन तज्ज्ञ संचालक नेमणे या दुरुस्त्या सरकारने केल्या. अर्थात या दोन्ही दुरुस्त्या राजकीय दृष्टिकोन समोर ठेवून करण्यात आल्या हे स्पष्टच दिसते. शासकीय भागभांडवल असलेल्या संस्थांमध्ये कर्मचारी प्रतिनिधींसह दोन संचालक नेमणे याचा अर्थ भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा सहकारी संस्थांमध्ये चंचुप्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सहकार चळवळीतील या दोन्ही दुरुस्त्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी त्रासदायक ठरणाऱ्या आहेत. म्हणूनच बहुधा विधान परिषदेत या दोन्ही दुरुस्त्या विरोधकांनी अडवून ठेवल्या होत्या. या तिढय़ात मार्ग काढण्याकरिता सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांशी चर्चाही केली, पण राष्ट्रवादीने त्याला दाद दिली नाही. लागोपाठ दोन अधिवेशनांमध्ये कोंडी झाल्याने दोनदा वटहुकूम काढण्याची वेळ सरकारवर आली. तोडगा निघत नसल्याने सत्ताधारी पक्षाने शेवटी घटनेतील तरतुदींचा आधार घेतला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९७(२) नुसार एखादे विधेयक विधानसभेने दोनदा मंजूर केले आणि त्या विधेयकाला विधान परिषदेने एक महिन्याच्या कालावधीत मंजुरी दिली नाही वा फेटाळल्यास विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकते. या तरतुदीचा आधार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना विनंती केली आणि राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिली. विधान परिषदेने मान्यता दिली नाही तरी सहकार कायद्यात दुरुस्ती झाली आहे. हा प्रकार पहिलाच नाही. यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात परिवहन विभागाच्या एका रखडलेल्या विधेयकाला घटनेतील या तरतुदीचा आधार घेत मंजुरी देण्यात आली होती. विधान परिषदेची अडवणूक यापुढे चालणार नाही, असा इशारा सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना दिला आहे. वरिष्ठ सभागृहांमध्ये होणारी अडवणूक टाळण्याकरिता ही सभागृहेच रद्द करावीत, अशी मागणी केली जाते. यावर चर्चेचा काथ्याकूट होतो, पण निर्णय काहीच होत नाही. देशातील आठ राज्यांतच वरिष्ठ म्हणजे विधान परिषद अस्तित्वात आहे. जनतेतून निवडून येण्याची क्षमता नाही, अशांची वरिष्ठांच्या सभागृहांत वर्णी लावली जाते. तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक आणि द्रमुकच्या वादात विधान परिषद रद्द करण्यात आले होते. घटनेतील तरतुदीच्या आधारे फडणवीस सरकारने चांगला पायंडा पाडला आहे. अर्थात याचा गैरवापरही होऊ नये, अन्यथा सरसकट वरिष्ठ सभागृहाला दूर सारण्याची प्रथाच पडेल.
