साचारामुळे कायम चर्चेत राहणाऱ्या बस्तरमध्ये गेल्या शनिवारी नक्षलवाद्यांविरोधात सुमारे ६० हजार जणांनी ‘ललकार रॅली’ काढून पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधले आहे. पाच वर्षांपूर्वी हजार काय पण, शंभर जणही नक्षलवाद्यांविरुद्ध एकत्र येऊ शकतील, अशी स्थिती बस्तरमध्ये नव्हती. आता हिंसाचार कमी झाल्याने लोकांनाही हुरूप आल्याचे या मोर्चातून स्पष्टपणे जाणवले. या पाश्र्वभूमीवर निघालेल्या या मोर्चाचे स्वागतच; मात्र, मोर्चा हेच या समस्येवरचे अंतिम उत्तर नाही, यावरही यानिमित्ताने विचार होणे गरजेचे आहे. नक्षलवादी चळवळीच्या समर्थकांमार्फत ‘प्रायोजित’ करण्यात येणाऱ्या आदिवासी मोर्चाना प्रत्युत्तर देण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असेल तर ही चमकोगिरी ठरते. मूळ समस्या बाजूलाच राहते. यावर सरकारी यंत्रणांनी आता विचार करणे गरजेचे आहे. जगदलपूरला निघालेल्या या मोर्चात वरवर पोलिसांचा सहभाग दिसत नसला तरी त्याला रसद पुरवणारी यंत्रणा हीच होती, ही बाबही आता लपून राहिलेली नाही. मुळात नक्षलवादाची समस्या सामाजिक व आर्थिक प्रश्नांशी निगडित आहे, हे सूत्र एकदा मान्य केले की, तिचा बीमोड करण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि सर्वागीण विकास करणे हेच उपाय करावे लागतात. नेमकी तेथेच पोलीस व प्रशासनाची यंत्रणा आजवर कमी पडत आलेली आहे. या यंत्रणेचे जे मुख्य काम आहे ते पूर्ण क्षमतेने करायचे नाही व अशी तकलादू उत्तरे शोधण्याच्या भानगडीत वेळ घालवायचा, हा रिवाज आता या अशांत क्षेत्रात रूढ होत आहे. जगदलपूरचा मोर्चाही याच रिवाजाला पुढे नेणारा आहे. असे मोर्चे निघाले की, वातावरणातील दहशत कमी होण्यास मदत होते. सामूहिक शक्तीच्या दर्शनाने नक्षल्यांच्या डावपेचांना खीळ बसते, हे खरे असले तरी दुर्गम भागातील परिस्थिती मात्र बदलत नाही, हे वास्तव आहे. नक्षलवाद्यांविरोधात आजवर सामूहिक शक्तीच्या आविष्काराचे असे अनेक प्रयोग झाले. सलवा जुडूम त्यातला सर्वात मोठा प्रयोग होता. मात्र, हे प्रयोग अध्र्यावरच थांबल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे पुढे काय, हा प्रश्न कायम शिल्लक राहिला. जगदलपूर अथवा गडचिरोलीत मोर्चा काढून भामरागड किंवा बिजापूर, सुकमाची परिस्थिती बदलणार आहे का, असे प्रश्नही आहेतच. हिंसाचाराविरोधात रस्त्यावर येणाऱ्या सामूहिक शक्तीला या भागाच्या विकास प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रयत्न ना सरकारी यंत्रणांकडून झाला ना या हिंसाचाराची सर्वाधिक झळ सोसणाऱ्या पोलीस यंत्रणेकडून. बदल घडवून आणायचा असेल तर या समस्येशी लढणाऱ्या सरकारी यंत्रणांच्या धोरणात सातत्य दिसायला हवे. नेमके तेच या दंडकारण्यात दिसत नाही. बस्तर भागात या वर्षांत पोलिसांनी ८६ नक्षलवाद्यांना ठार केले, यामुळे खचलेल्या नक्षलवाद्यांकडून हिंसाचारात घट झाली. या परिस्थितीचा फायदा विकासाची जबाबदारी असलेल्या इतर यंत्रणांनी घेतल्याचे कुठे दिसले नाही. या धोरणसातत्याच्या अभावाचा परिणाम हिंसाचाराला कंटाळलेल्या जनतेवरही होत असतो. ही जनता रस्त्यावर येते, पण नंतर काहीच घडत नसल्याने तिचा हिरमोड होतो व ती परत परिस्थितीला शरण जाते, असा अनुभव अनेकदा आलेला आहे. त्यामुळे परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडवून आणायचा असेल तर लोकसहभागासोबत राज्यकर्त्यांनीही या समस्येच्या सोडवणुकीबद्दल गांभीर्य दाखवणे गरजेचे आहे. गनिमी डावपेचात तरबेज असलेले नक्षलवादी दबाव वाढला की, शांत बसतात आणि नंतर यंत्रणा सैलावल्या की, हळूच डोके वर काढतात. त्यामुळे या चळवळीची रसद तोडायची असेल तर लोकसहभाग महत्त्वाचा आहेच, पण त्यांच्यात व्यवस्थेविषयी विश्वास निर्माण करणेसुद्धा गरजेचे आहे. हे काम केवळ एक मोर्चा काढून भागणारे नाही, याचे भान सरकारी यंत्रणेने ठेवणे भाग आहे.