हातोहाती दिसणाऱ्या मोबाइल फोनचे जग ‘फाइव्ह-जी’ तंत्रज्ञानाकडे वळत असतानाच भारतात मात्र ‘रेंज’चा शोध घेत खिडक्यांजवळ धावत जावे लागते. तिथे पोहोचेपर्यंत जोडणी टिकली तर ठीक, अन्यथा बोलता बोलता अचानक कॉल बंद होतो. देशात कॉल ड्रॉपची समस्या कायम असून मोबाइल कंपन्या वाढत्या ग्राहकाला किमान सुविधा पुरविण्याचे दायित्वही पार पाडू शकत नाहीत. यातच आपण ‘फोर-जी’चे स्वप्न पाहतो आहोत. मात्र त्या प्रमाणात सुविधा देण्यात सर्वच यंत्रणा अपुऱ्या पडत आहेत. नेमके अशा काळात आपण ‘मोबाइल अर्थव्यवस्थे’कडे वळत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भीम’ हे अ‍ॅप बाजारात दाखल करून त्याची झलक दाखवून दिली आहे. यातच मोबाइल ही गोष्ट सामान्यांचे आकर्षण असल्याने ‘मन की बात’ असो किंवा निवडणूक प्रचाराचे भाषण असो मोबाइलद्वारे पैसे भरा, मोबाइलद्वारे अर्ज करा, अशा एक ना अनेक घोषणा दिल्या जात आहेत. मात्र केवळ टाळ्या मिळवण्यासाठी हा अट्टहास आहे असे भासावे अशी परिस्थिती आज दूरसंचार क्षेत्रात आहे. कारण देशातील वाढत्या मोबाइल ग्राहकांना विनातक्रार सेवा पुरविण्यासाठी आणखी एक लाख नव्या मोबाइल टॉवर्सची आवश्यकता आहे. तसेच देशात ३० हजार मोबाइल टॉवर्स पुनर्परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत सरकारी पातळीवर विचार होताना दिसतच नाही. अगदीच नाही म्हणायला मोदींच्या मंत्रिमंडळातील दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी जुलै महिन्याच्या अखेरीस देशात ४५ दिवसांत ४८ हजार मोबाइल टॉवर उभारणीचे काम सुरू झाले आहे. तर येत्या १०० दिवसांत ६० हजार टॉवर उभारले जातील अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात आज या घोषणेला १८३ दिवस उलटले तरी टॉवर काही उभे राहिलेले नाहीत. अर्थात, मोबाइल टॉवर उभारणे म्हणजे काही एक-दोन दिवसांचा खेळ नव्हे. एक टॉवर उभारून तो कार्यान्वित होईपर्यंत तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी जातो. यातच मोबाइल टॉवरमुळे होणारे आजार आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास हे मुद्दे असल्याने अनेक इमारतींनी अशा टॉवर्सना परवानगी नाकारणे सुरू केले आहे. यावर तोडगा म्हणून देशातील सर्व सरकारी इमारतींवर मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सेल्युलर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय)ने सरकारकडे केली आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत तिलाही फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. यामुळे टॉवर्सची समस्या आजही तितकीच ताजी आहे. याचबरोबर देशातील पुणे, दिल्ली, बंगळुरू, चंदिगड यांसारख्या शहरांमध्ये बहुतांश जमिनी या संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत आहेत. तेथे काही कारणांमुळे मोबाइल टॉवर्स लावण्यास परवानगी देण्यात येत नाही. यामुळे या भागांमध्ये कॉल ड्रॉपचे प्रमाण अधिक असते व त्या भागात फोरजी, थ्रीजी तर सोडाच अगदी टूजीची सेवाही जाऊ शकत नाही. आज देशात केवळ १५ टक्केच ग्राहक ‘मोबाइल इंटरनेट’चा वापर करीत आहेत, त्यातही ७५ टक्के ग्राहक हे टूजी सेवाच वापरत आहेत. देश आता फोरजीकडून फाइव्ह जीकडे वळत आहे. पण यातच कंपन्यांना लहरींचा मोठा भाग हा टूजीसाठी राखीव ठेवावा लागत आहे. यामुळे ज्याप्रमाणे देशात दोन वर्षांच्या कालावधीत केबल सेवेचे डिजिटायझेशन केले गेले त्याच पद्धतीचा वापर करून मोबाइलमधील टूजी सेवा हद्दपार करावी. तसे झाल्यावर सेवेचा दर्जा आणखी वाढणे शक्य होणार आहे. वर्षांनुवष्रे केवळ चर्चा आणि आश्वासनांच्या पातळीवरच हे मुद्दे रेंगाळत आहेत. यात कंपन्यांबरोबरच ग्राहकांनाही फायदा आहे. यामुळे ग्राहकहिताच्या दृष्टीने तरी सरकारने मोबाइल मनोरे उभारण्याकडे लक्ष दिले तरच ‘रेंज’ने रंजीस आणलेल्या मोबाइलधारकांना दिलासा मिळेल.
