राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला सध्या लागलेली घरघर ही घरे विकणारे वा विकत घेणारे अशा दोघांबरोबरच आर्थिक वाढीशी आणि विकासाशीही निगडित आहे. घरे बांधून तयार आहेत, पण त्यांना ग्राहक नाही. बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी निधी आहे, पण त्यांना कर्ज परतफेडीची हमी देणारा कर्जदार नाही. गैरमार्गानी मिळवलेला काळा पैसा, या व्यवसायात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणाऱ्यांनी या व्यवसायाची केलेली हानी, त्यामुळे विश्वासार्हतेला जाऊ लागलेला तडा अशा अतिशय अडचणीच्या परिस्थितीत घरांचा व्यवसाय सध्या सापडला आहे. जेव्हा चलती होती, तेव्हा या व्यावसायिकांनी मिळवलेली प्रचंड माया आणि त्याआधारे सरकारवर दडपण आणण्याची कमावलेली क्षमता यामुळे काळा पैसा जमवू शकणाऱ्या राजकारणी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांच्यासह सगळ्याच गटांतील लोकांनी हा व्यवसाय आपलासा केला. परिणामी इमारत बांधून तयार असली, तरीही विशिष्ट नफा मिळेपर्यंत घरे न विकण्याएवढी ताकद या व्यवसायातील काहींकडे निर्माण झाली. मुंबई-पुण्यातील अनेक बिल्डरांना सध्या ज्या आर्थिक विवंचनेने घेरले आहे, त्यामुळे या व्यवसायाच्या नीतिमत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. घरे बांधून मिळवलेला पैसा अन्यत्र गुंतवून अधिक नफ्याची लालसा वाढण्यामुळे हे घडले, हे खरेच. इतकी वर्षे घरे बांधण्याच्या या व्यवसायाला कोणत्याही नियमांचे बंधन नव्हते. महापालिकांमधील अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून बेकायदा इमारती बांधून प्रचंड पैसा कमावणाऱ्यांना आजवर कधी शिक्षाही झाली नाही. निश्चलनीकरण, त्यानंतर आलेला रेरा कायदा आणि वस्तू व सेवा कर तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या नव्या अटी व शर्ती यामुळे या व्यवसायात सरळ मार्गाने काम करणाऱ्यांची मोठीच पंचाईत झाली. त्यांना वाढत्या खर्चासह, घटत्या मागणीचाही सामना करावा लागतो आहे. दुसरीकडे, काळा पैसा गुंतवणाऱ्यांकडे असलेल्या हजारो घरांची मालकी आता कागदावर स्वच्छपणे लिहिणे अवघड होऊन बसले. स्वत:च्या मालकीचे घर असणे, ही प्रत्येकाची महत्त्वाकांक्षा असते. गेल्या चार दशकांत या महत्त्वाकांक्षेला स्वप्न बनवून त्याची पूर्तता करणारा बिल्डर नावाचा एक नवा वर्ग निर्माण झाला. त्याने महाराष्ट्राच्या नागरीकरणाचा वेग वाढवला आणि जवळजवळ निम्मे राज्य पाहता पाहता शहरांमध्ये परावर्तित केले. बँकांनी घर विकत घेण्यासाठी स्वस्तात कर्जे उपलब्ध करून दिली आणि सरकारने घरांच्या कर्जाच्या व्याजाला आयकरातून सूट दिली. याचा परिणाम या व्यवसायाच्या तेजीत होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे बिल्डर हा एक नवश्रीमंतांचा आणि कशाचाही गंध नसलेला असा वर्ग निर्माण झाला. सिव्हिल इंजिनीअरच असले पाहिजे, अशी अट नसल्याने, कोणीही या व्यवसायात शिरू लागला, कारण गेल्या चार दशकांत या व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण अन्य कोणत्याही उद्योगधंद्यांपेक्षा कैक पटीने वाढू लागले. दोन किंवा तीन खोल्यांची घरे बांधणे हे या व्यावसायिकांना कमीपणाचे वाटू लागले, कारण मोठय़ा घरांसाठी ग्राहक तयार असे; पण ज्यांना खरेच घरांची गरज आहे, अशांच्या स्वप्नांचा मात्र त्यामुळे चुराडा झाला. म्हाडासारख्या यंत्रणेचे पुरते सरकारीकरण झाल्याने आशेचा तोही किरण विझून गेला. देशातील एकूणच आर्थिक गती मंदावल्याचा परिणाम याही व्यवसायावर होत असून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा फसवणूक करणारी जमात म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या व्यवसायात विश्वास ठेवावा असा व्यावसायिकही अस्तित्वात राहणार नाही.
