देशातील रस्त्यावर मरणाऱ्या नागरिकांपैकी निम्मे लोक १८ ते ३५ या वयोगटातील आहेत, ही गोष्ट अधिक गंभीर म्हणायला हवी. ऐन उमेदीच्या काळात असे हकनाक मरण यावे लागणे, हे केवळ दु:खदायक नव्हे, तर देशातील रस्त्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. केंद्रीय रस्ते आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१६ या वर्षांतील अपघातांचा जो तपशीलवार अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, त्यातील आकडेवारीवरून गेल्या वर्षांच्या तुलनेत अपघातांची संख्या चार टक्क्यांनी कमी झाली म्हणून समाधान व्यक्त करावे, तर मृतांच्या संख्येत तीन टक्क्यांनी झालेली वाढ चिंता वाढवणारी ठरते. जगातील सर्वात मोठे रस्त्यांचे जाळे असलेल्या भारतात वर्षांला होणाऱ्या ४ लाख ८० हजार अपघातांत वर्षांकाठी मृत पावणाऱ्यांची संख्या दीड लाख आहे. या कर्त्यांसवरत्या नागरिकांना बहुतेक वेळा दुसऱ्याच्या चुकीने थेट मृत्यूच्या दारातच पोहोचावे लागते. जखमी होऊन अपंगत्व येणाऱ्यांची संख्याही या तुलनेत कमी नाही, याचा अर्थ देशातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग तसेच शहरांतर्गत रस्ते हे वाहन चालकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनत चालले आहेत. वाहनांच्या संख्येत होणारी प्रचंड वाढ आणि त्या तुलनेत रस्त्यांचा अपुरेपणा. देशातील अनेक रस्त्यांची बांधणी सदोष आहे, हे लक्षात आल्यानंतरही केवळ ‘अपघातप्रवण क्षेत्र’ अशी पाटी लावण्याखेरीज फारसे काही घडत नाही. स्वयंचलित दुचाकी वाहनांना झालेल्या अपघातात मृत पावलेल्यांची संख्या ५२ हजार आहे. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये होत असलेले अपघात सातत्याने वाढत आहेत, असेही या अहवालावरून स्पष्ट होते. याचा अर्थच असा, की नव्याने वाढत असलेल्या नागरी केंद्रांमध्ये अशा प्रकारचे अपघात वाढतच जाणार आहेत. चौकांमधील वाहतूक कोंडी आणि वाहतूक नियंत्रणाचा अभाव हे त्याचे मुख्य कारण आहे. म्हणजे वाहतूक पोलिसांची संख्या अपुरी असल्याचेच हे निदर्शक. परंतु त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बेशिस्त. वाहन चालवणाऱ्यास स्वत:बरोबरच दुसऱ्याचा जीवही महत्त्वाचा असतो, याचे भान भारतात अजिबातच नाही. अशांवर कोणतेही नियंत्रण नसते. अपघात करून पळून जाणाऱ्यांची संख्या साडेअकरा टक्के असणे, हे याचेच निदर्शक आहे. गुन्हा केला, तर पकडले जाऊ, अशी भीतीच देशात वाहनचालकांना राहिलेली नाही, याचा परिणाम अपघातांमध्ये मृत पावणाऱ्यांची संख्या वाढण्यात होत आहे. देशात सर्वाधिक अपघात तामीळनाडू आणि मध्य प्रदेशमध्ये होत असल्याचे हा अहवाल सांगत असला, तरीही अन्य राज्यांमधील स्थिती फारशी आशादायक नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अभावामुळे रस्त्यांवर सर्वाधिक वाहने येणे स्वाभाविक ठरते. वेळेवर पोहोचण्याची खात्रीशीर यंत्रणा उभी करण्यावर जर गुंतवणूक केली, तर वाहनांच्या संख्येत घट होणे शक्य आहे, हे अनेक प्रगत देशांनी दाखवून दिले आहे. परंतु वाहन उद्योगाच्या वाढत्या दबावामुळे कोणत्याही शहरांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षमपणे उभी राहूच दिली जात नाही. छोटे रस्ते, अरुंद गल्ल्या आणि जनावरांसह हातगाडय़ांनी व्यापून टाकलेली जागा, शिवाय वाहने ठेवण्याची व्यवस्थाच नसल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला उभ्या केलेल्या वाहनांमधून वाट काढत वाहन चालवण्यासाठी जिवावर उदारच व्हायला हवे! अपघातांमुळे अपंगत्व आलेल्यांचे जगणे आयुष्यभरासाठी हराम होते, याची जाणीव असूनही पर्यायच नसल्याने कर्ज काढून स्वत:चे वाहन खरेदी करण्यास भाग पाडणारी यंत्रणा जोवर अस्तित्वात आहे, तोवर अपघातांची संख्या मागील वर्षांपेक्षा एक टक्क्याने कमी झाली, याबद्दल फुशारकी मारण्याने काहीच साध्य होणार नाही.
