महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेत असताना कोणत्याही धार्मिक बाबीत लक्ष घालता कामा नये, यासाठी थेट शिक्षण खात्याकडूनच विद्यापीठास सूचनावजा आदेश प्राप्त व्हावा आणि विद्यापीठानेही त्याबाबत त्वरित महाविद्यालयांना सूचना द्याव्यात, असे आक्रित याच पुरोगामी महाराष्ट्रात घडावे, याला काही पाश्र्वभूमी आहेच. गणपतीचे विसर्जन नदीमध्ये न करता तलावांत करावे, ही पर्यावरणपूरक कल्पना गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात पुरेशी रुजलेली आहे. जवळजवळ प्रत्येक महानगरपालिकेने आपापल्या क्षेत्रात विसर्जनाच्या दिवशी असे तलाव उभारण्यास सुरुवात केली. या पाश्र्वभूमीवर तलावात विसर्जन करण्याच्या पद्धतीस विरोध करणाऱ्या हिंदू जनजागृती समितीच्या निवेदनाच्या आधारे पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी विसर्जनाच्या वेळी राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत उपक्रमात धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशा सूचनाच संलग्न महाविद्यालयांना पाठविल्या. या सूचना म्हणजे शिक्षण सहसंचालकांच्या हुकमाची तामिली होती. शिक्षण खात्याला हिंदू जनजागृती समितीने पाठवलेल्या निवेदनात असे ठामपणे म्हटले आहे की, गणेशोत्सवाच्या दिवसांमध्ये श्रद्धायुक्त अंत:करणाने पूजन केलेली श्रींची मूर्ती वाहत्या पाण्यात विसर्जन करण्याची धार्मिक परंपरा या उत्सवात आहे. असे असताना अनेक पर्यावरणप्रेमी भाविकांना मूर्तिदान करण्याविषयी अथवा कृत्रिम हौदात विसर्जन करण्याविषयी आग्रह करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांना अशा धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या कार्यात हातभार लावण्यापासून थांबवावे आणि धर्महानी रोखावी. या निवेदनासह शिक्षण सहसंचालकांनी लगेचच विद्यापीठास पत्र पाठवून याबाबत सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आवश्यक ते निर्देश देण्यात यावेत, असा आदेश दिला. विद्यापीठानेही पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून सर्व महाविद्यालयांना अहवाल पाठवण्यास सांगितले. पुणे विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू हे पर्यावरणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. . देवतांच्या पूजनात असलेला भक्तिभाव कोणीच नाकारण्याचे कारण नाही. या धर्मपरंपरेत गणेशाची मूर्ती शाडूच्या मातीपासून तयार करावी, असेही नोंदवलेले आहे. तरीही बहुतेक मूर्तिकार ही मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून बनवतात. त्यास आजवर कोणत्याही धार्मिक म्हणवणाऱ्या संघटनेने विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. वास्तविक अशा मूर्ती पर्यावरणाची मोठी हानी करतात, हे सगळ्या पर्यावरणशास्त्रज्ञांनी मान्य केले आहे. आधीच राज्यातील नद्या कोरडय़ा झालेल्या, त्यात केवळ विसर्जनापुरते पाणी सोडून देण्याची सरकारी प्रथा. त्यामुळे पाणी सोडून विसर्जनास होणारी मदत पर्यावरणाची मात्र हानी करत असते. हिंदू जनजागृती समितीचे म्हणणे असे की, तलावात विसर्जति केलेल्या मूर्तीची विटंबना होते. ते खरेच, पण ही विटंबना नदीच्या पात्रात विसर्जन करून होणार नाही, असे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही. याउलट या समितीने मातीच्या मूर्ती बनवण्याबाबत थेट मूर्तिकारांनाच ‘आदेश’ दिले, तर पर्यावरणाचा ऱ्हास होणे काही अंशी नक्कीच थांबेल. एखाद्या संघटनेच्या निवेदनावर शासकीय खात्याने लगेचच आदेश काढण्यापूर्वी वस्तुस्थितीची तपासणी करणे आवश्यक नाही काय? विवेकबुद्धी जागृत ठेवून निर्णय घेणे निदान शिक्षण खात्याकडून तरी अपेक्षित आहे; परंतु धार्मिक बाबींमध्ये विद्यार्थ्यांनी अजिबात लक्ष घालू नये, असा आदेश देणे, म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या विवेकासही आव्हान देण्यासारखे आहे. सतत विस्फारत्या नजरेने जगाकडे पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अशा विशिष्ट विचारांचा पाठपुरावा करण्याचे आदेश देणे हे शिक्षण खात्यास शोभणारे नाही.
