राजकारणात विचारसरणी, तत्त्व यांना महत्त्व असते. राजकीय विचारसरणीच्या आधारे राजकीय पक्षांची वाटचाल होत असते. मग आघाडी करताना आपल्या विचारसरणीशी धागा जुळेल अशाच पक्षांची हातमिळवणी केली जाते. अर्थात, त्यातही राजकीय सोय बघितली जाई. म्हणजेच काँग्रेस हा निधर्मवादाचा टेंभा मिरवीत असला तरी केरळमध्ये वर्षांनुवर्षे मुस्लीम लीगशी आघाडी कायम आहे. शेवटी राजकारणात सत्ता महत्त्वाची असते. मग सत्तेकरिता राजकीय नेते कोणत्याही थराला जातात. हे करताना चित्रविचित्र युत्या केल्या जातात. याचा प्रत्यय राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती, उपसभापती पदांसाठी मंगळवारी झालेल्या निवडणुकांमध्ये आला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप किंवा डावे पक्ष एका विचारसरणीचे मानले जातात. भाजप, शिवसेना यांची राजकीय विचारसरणी साधारणपणे सारखी आहे. सत्तेकरिता सध्या विचित्र राजकीय समीकरणे अस्तित्वात येऊ लागली आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये सध्या कमालीची जुंपली आहे. काँग्रेसचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाण्यात बघतात. भाजपही काँग्रेसवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडत नाही. गोवा आणि मणिपूरमध्ये काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकूनही भाजपने सत्ता संपादन केल्याने काँग्रेसमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. भाजपने लोकशाहीचा खून केला, असा आरोप काँग्रेस नेते करीत असताना राज्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदासाठी काही ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेसने चक्क युती केली. मराठवाडय़ातील उमरगा किंवा उत्तर महाराष्ट्रातील चांदवडसह अन्य काही ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेसने परस्परांना मदत केली. मिरजमध्ये काँग्रेसने भाजपच्या उमेदवाराला मदत केली. राष्ट्रीय पातळीवर तुम्ही भांडा, गल्लीत स्वार्थ महत्त्वाचा असतो, असा संदेश भाजप किंवा काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी आपापल्या पक्षश्रेष्ठींना दिला आहे. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत भाजप आणि शिवसेना नेते मांडीला मांडी लावून बसत असले तरी उभयतांमध्ये सध्या संबंध ताणले गेले आहेत. यातूनच शिवसेनेने भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याकरिता काही ठिकाणी काँग्रेस वा राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी केली. काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते शिवसेनेला जातीयवादी पक्ष म्हणून हिणवतात, पण त्याच शिवसेनेबरोबर काँग्रेसने सत्तेसाठी काही ठिकाणी युती केली. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने भाजपच्या विरोधातील शिवसेना काँग्रेसला जवळची वाटते. औरंगाबादमध्ये काँग्रेस आणि शिवसेनेने पदे वाटून घेतली. जालना जिल्ह्य़ात भाजपला रोखण्याकरिता शिवसेनेने राष्ट्रवादीशी जमवून घेतले. नाशिक जिल्ह्य़ातील त्र्यंबकेश्वरमध्ये सत्तेकरिता मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र आले. शिवसेना-राष्ट्रवादी, भाजप-राष्ट्रवादी, काँग्रेस-शिवसेना अशा चित्रविचित्र युत्या बघायला मिळाल्या. ही सारी खिचडी तालुक्यांची सत्ता आपल्या हातात ठेवण्यासाठी होती. पंचायत समितीच्या माध्यमातून तालुक्यावर आपले वर्चस्व ठेवणे राजकीय मंडळींना शक्य होते. आमदारकीसाठी पंचायत समिती ताब्यात असल्यास ग्रामीण भागात त्याचा फायदा होतो तसेच विधानसभेची निवडणूक सोपी जाते. हे सारे लक्षात घेऊनच स्थानिक नेत्यांनी आपल्या सोयीने राजकीय खेळ्या केल्या आहेत. हे करताना राजकीय तत्त्वे, धोरणे सारी बासनात गुंडाळून ठेवली जातात. भाजप आणि काँग्रेस तालुक्याच्या सत्तेसाठी एकत्र येत असल्यास हद्दच झाली. कोणत्या तोंडाने पुढील निवडणुकांमध्ये या तालुक्यांमध्ये परस्परांच्या विरोधात लढणार हा प्रश्न आहे. अशा तडजोडी करून राजकीय नेत्यांनी सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, असा संदेश दिला आहे. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांसाठीही अशीच राजकीय सौदेबाजी केली जाण्याची शक्यता आहे. दोन प्रतिस्पर्धी पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येणार असल्यास मतदारांनी विश्वास तरी कोणावर ठेवावा?
