18 October 2017

News Flash

साखरकोंडीच्या चरकात..

महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना यंदाची दिवाळी सुखाची जाण्याची चिन्हे नाहीत.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 18, 2017 3:01 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना यंदाची दिवाळी सुखाची जाण्याची चिन्हे नाहीत. अगदी मुहूर्त शोधून राज्य सरकारने अशा ४५ लाख कुटुंबांना रास्त भाव दुकानातून मिळणारी साखर बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो सरकारच्या धोरणगोंधळाचा परिणाम आहे. बाजारात ४०-४५ रुपये किलोने असलेली साखर अशा कुटुंबांना पंधरा रुपये किलोने मिळत होती. आता त्यांना तिप्पट भावाने ती खरेदी करावी लागेल. सुमारे दोन कोटी जनतेला ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेपासून वंचित ठेवण्याचा हा निर्णय म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान बंद झाले, म्हणून त्याचा फटका या कुटुंबांना बसू द्यायचा किंवा नाही, याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने निर्दयपणा दाखवला आहे, असा याचा अर्थ होतो. दारिद्रय़रेषेखालील, हातावर पोट असणाऱ्यांना रास्त भाव दुकानांतून धान्य खरेदी केल्याशिवाय चूलही पेटवणे अशक्य. समाजातील ही दरी दूर होण्यासाठीच सरकारने बाजारातून धान्य खरेदी करून ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी रास्त भाव दुकानांची यंत्रणा उभी केली. ती कायम अडचणीत राहील, याचीही काळजी घेतली. त्यामुळे सरकारने त्या दुकानांपर्यंत पाठवलेला माल खुल्या बाजारात अधिक दराने विकून पसा कमावणाऱ्या व्यापाऱ्यांचीही एक साखळी सरकारी आशीर्वादानेच निर्माण झाली. राज्यातील अन्नधान्याच्या उपलब्धतेबाबत सध्याच्या सरकारने कायम घोळ घातला आहे. मग तो डाळींचा प्रश्न असो की कांद्याचा. देशात गरजेइतका साखरेचा साठा उपलब्ध असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. असे असतानाही काहीच दिवसांपूर्वी तीन लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे करून साखरेचे भाव नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा सरकारचा मानस असला, तरी त्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांवर आणि व्यापारावर सरकारचा कोणताही अंकुश नाही, असाच त्याचा अर्थ होतो. केंद्राचे अनुदान बंद झाले म्हणून हात वर करण्याची हतबलता त्यामुळेच येते. दारिद्रय़रेषेखालील जनतेला कमी दरात साखर उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरणार आहे, याचे भान पुरवठामंत्र्यांनाच नसल्याने या जनतेच्या अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष होते आहे. देशातील अन्नधान्याचा व्यापार मुक्त करण्याचे ठरवले, तरीही ते सरकारला करता येत नाही, याचे कारण सरसकट सगळ्या वस्तू बाजारभावाने खरेदी करणे देशातील किमान तीस टक्के जनतेला अशक्यच आहे. त्यामुळे मुक्त बाजाराची संकल्पना राबवताना ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’, अशी सरकारची अवस्था होते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवण्यासाठी राज्यातील सरकारने कायदे बदलले, पण त्याचा हवा तो परिणाम काही झाला नाही. अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठय़ाबाबत सातत्याने हेळसांड होत राहिल्याने हळूहळू जनतेचा सरकारवरील विश्वास कमी होण्याची भीतीही या सरकारला वाटत नाही. राज्यात ‘अंत्योदय’ योजनेत वार्षिक पंधरा हजार रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या २५ लाख कुटुंबांना दर माणशी अर्धा किलो साखर स्वस्त दरात मिळत असे. आता दर कुटुंबासाठी महिन्याला फक्त एक किलो साखर मिळणार आहे. याचा अर्थ या कुटुंबांच्या पदरीही केवळ महागाईची निराशाच पडणार आहे. भाव नियंत्रित करता येत नाहीत, योग्य पद्धतीने वाटप करता येत नाही आणि भविष्यातील अडचणी लक्षात घेऊन नियोजनही करता येत नाही, अशा अवस्थेत सरकारी धोरणाचे तारू भरकटू लागल्याने गरीब मात्र साखरकोंडीच्या चरकात सापडला आहे.

First Published on September 18, 2017 2:48 am

Web Title: sugar price rise in maharashtra