सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर येत्या सहा महिन्यांत राजकीय पुढाऱ्यांच्या आणि सत्तरीपार केलेल्या व्यक्तींच्या मनाप्रमाणे कठपुतळी बाहुलीसारखे डोलणारे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) शिस्तीचा कारभार करू लागेल, अशी आशा धरायला तूर्तास कोणतीही हरकत नाही. शरद पवार यांच्यासारखे राजकीय पुढारी, एन. श्रीनिवासन यांच्यासारखे उद्योगपती वर्षांनुवष्रे भारतीय आणि आपल्या राज्यांतील क्रिकेटवर राज्य करीत होते. त्यांची संस्थाने या निर्णयांमुळे खालसा होणार आहेत. मात्र हे शुद्धीकरणाचे लोण अन्य खेळांपर्यंतदेखील पोहोचावे, अशी अपेक्षा केल्यास वावगे ठरणार नाही. राष्ट्रवादीचे पवार मुंबई क्रिकेटप्रमाणेच कुस्ती, कबड्डी, खो-खो यांच्यासारख्या देशी खेळांमध्ये आजही प्रतिष्ठेचे सन्मानित पद भूषवत आहेत. याशिवाय खो-खो, कबड्डी, कुस्ती आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनवर तसा पवार घराण्याचाच अंकुश आहे. अजित पवार या प्रशासकीय पदांवर अग्रेसर आहेत. बंगालच्या सक्रिय राजकारणात असलेल्या प्रियरंजन दासमुन्शी यांच्याकडे अखिल भारतीय फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्षपद सुमारे २० वष्रे टिकले. कबड्डीमध्ये राजस्थानच्या राजकारणात कार्यरत असलेल्या जनार्दनसिंग गेहलोत यांनी २८ वष्रे भारतीय हौशी कबड्डी महासंघाचे अध्यक्षपद आपल्या ताब्यात ठेवले. या गेहलोत यांनी २०१३ मध्ये नाइलाजास्तव पद सोडले, ते पत्नीकडे या पदाची सूत्रे सोपवण्यासाठीच. जलतरण वगैरेंसारख्या अन्य काही खेळांतसुद्धा हा वर्चस्वाचा अंमल दिसून येतो. त्यामुळेच क्रिकेटमध्ये जर सुधारणेचे वारे वाहणार असतील, तर ते अन्य खेळांच्या संघटनांतसुद्धा वाहायला हवे आहेत. केवळ क्रिकेटमध्ये मंत्री, राजकीय व्यक्ती आणि सनदी अधिकारी नकोत, म्हणून थेट काट मारल्याचा आनंद अजिबात मोठा मानता कामा नये. उलट, हाच न्याय अन्य क्रीडा संघटनांना लावण्याच्या विरोधात जे युक्तिवाद केले जातील, ते क्रिकेटलाही काही प्रमाणात लागू पडत नव्हते का? उदाहरणार्थ, ‘यापैकी अनेक मंडळींनी क्रीडा संघटनांचे प्रशासन योग्य पद्धतीने राबवले आहे’ किंवा, ‘खेळाडूनेच क्रीडा संघटनांच्या प्रशासनात असावे का? खेळाडू मंडळी उत्तम पद्धतीने प्रशासनाचा गाडा चालवू शकतील, याची शाश्वती देता येईल का?’ हे युक्तिवाद क्रिकेटबद्दलही करता येत होतेच. मात्र तेवढय़ाने खेळाडूंवर सरसकट अविश्वास दाखविणे योग्य नाही. साहित्य अकादमी, ललितकला अकादमी किंवा संगीत नाटक अकादमीवरल्या नियुक्त्यांत जो साहित्यिक वा कलावंतांनाच संधी देण्याचा आग्रह धरला जातो, तो येथेही असायला हवा. तसे होत नव्हते आणि नाही, याचे कारण खेळांचे झालेले व्यापारीकरण आणि त्यातून येणारी सत्ता. सत्तरीपारच्या प्रशासकांना सक्तीने रजा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. काही वर्षांपूर्वी बीसीसीआयनेच अंथरुणावर खिळलेल्या जगमोहन दालमिया यांना अध्यक्षस्थानी बसवून भारतीय क्रिकेटचा कारभार चालवला होता. तो केवळ सत्तेच्या चाव्या आपल्या ताब्यात असाव्यात याच हेतूने. लोढा समितीच्या अहवालात बीसीसीआयला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचे आणि सट्टेबाजी अधिकृत करण्याचे निर्णय संसदेकडे सोपवले आहेत. बीसीसीआयला माहिती अधिकारापासून रोखण्याचे प्रयत्न गेली अनेक वष्रे क्रिकेटच्या सत्तेवर असलेली सर्वपक्षीय राजकीय मंडळीच करीत होती. ते आता कोणता निर्णय घेणार, याची वाट पाहण्याखेरीज इलाज नाही. शुद्धीकरणाची गंगा क्रिकेटपुरती राहू नयेच, पण आधी क्रिकेटच्या अंगणी तरी ती न्यायालयाच्या सांगण्याबरहुकूम उतरली पाहिजे.
