फुटकी कवडी नसताना भरमसाट आश्वासने द्यायची, ती पूर्ण करण्याचा शब्द भर विधिमंडळात द्यायचा आणि अचानक त्याकडे पाठ फिरवायची. हे असे घडते, याचे कारण नेमके काय पाहिजे आणि त्यासाठी काय करायला पाहिजे, याबद्दलचा आराखडा नसतो. राज्यातील तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या वेतनाबाबत शासनानेही नेमके हेच केले आहे. शासकीय अभियांत्रिकी पदविका महाविद्यालयातील अध्यापकांना गेली अनेक वर्षे अनियमित वेतन मिळत असून याप्रकरणी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच आता कानावर हात ठेवले आहेत. खासगी क्षेत्रात राज्यात तंत्रशिक्षण महाविद्यालये उघडण्यासाठी शहराबाहेर कुणाचेच नियंत्रण राहणार नाही अशा प्रकारे भल्या मोठय़ा जमिनी घ्यायच्या.. त्यावर ‘शिकाऊ’पेक्षा ‘दिखाऊ’ अशा संस्था सुरू करायच्या.. सुरुवातीला मोठी पॅकेजेस देऊन घेतलेल्या शिक्षकांना नंतर वाऱ्यावर सोडून द्यायचे. तेही इतके, की त्यांच्या प्रगतीसाठी नवे काही करणे सोडाच, त्यांनी केलेल्या कामाचा, त्यांच्या हक्काचा पगारही द्यायचा नाही.. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना शिक्षकांकडून जवळपास फुकटात काम करून घेण्याची सवय झाली आहे. पण शासकीय संस्थेबाबतच जर शासनाने हात वर केले, तर मग त्या अध्यापकांनी काय करायचे? राज्यातील अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या खासगी संस्थांमधील प्राध्यापकांना गेले दहा महिने वेतन मिळाले नसल्याची कबुली शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिली. त्यामुळे प्राध्यापकांचे थकलेले वेतन आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ हे संस्थेनेच देणे आवश्यक असल्याचे सांगत एकप्रकारे शासनाने आपली जबाबदारी झटकली आहे. औरंगाबाद येथील महाविद्यालयाबाबत उच्च शासनाने दिलेल्या निर्णयात वेतन देण्याची जबाबदारी संस्थांचीच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे, त्याच वेळी या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या नियमनाची जबाबदारी शासनाचीही आहे, असेही नमूद केले आहे. आताची शासनाची भूमिका मात्र सोईस्कर वाटावी अशी आहे. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणावरील खर्च कमी कमी करण्याकडे कल असल्याचे दिसते. पूर्वीच्या शासनाप्रमाणेच हे शासनदेखील त्याला अपवाद ठरलेले नाही. पण ज्या अध्यापकांच्या वेतनापोटी अनुदान देणे बंधनकारक आहे, तेही वेळेवर देण्यात सध्या आखडता हात का घेतला जातो, याचे समाधानकारक उत्तर देण्याची जबाबदारी मात्र कुणी घेत नाही. अनेक विद्याशाखांच्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना तीन-चार महिने पगार न मिळण्याची आता सवय झाली आहे आणि शासनास त्याबद्दल जराही दु:ख वाटत नाही. गुणवत्ता असलेले प्राध्यापकच महाविद्यालयाचा कणा असतात. चांगले प्राध्यापक मिळण्यासाठी त्यांना वेळेत आणि योग्य वेतन मिळणे गरजेचे आहे, याकडे पाहणे संस्थाचालकांचे आणि तितकेच शासनाचेही कर्तव्य आहे. शिक्षकांचे पगार थकवणाऱ्या पुण्यातील एका संस्थाचालकाकडे आयकर विभागाचे पथक वसुलीसाठी पोहोचल्यावर त्यांना सहजी कोटय़वधी रुपये दिल्याची चर्चा होते. हे पैसे येतात कुठून? विद्यार्थ्यांकडून लाखोंच्या घरात गोळा केलेले शुल्क जाते कुठे याची पडताळणीही शासकीय पातळीवर होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात मात्र शासकीय विभागांकडून रोज नवी परिपत्रके काढून कारवाई करण्यात मात्र चालढकल करण्यात येते आणि परिणामी ‘तुम्ही आम्हाला काही देत नाही, मग प्रश्नही विचारता कामा नये.’ अशी अरेरावी वृत्ती संस्थाचालकांमध्ये झपाटय़ाने वाढत गेल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे अशा संस्थांवर वचक ठेवणे नितांत गरजेचे आहे.
