पूर्व विदर्भातील तिरोडा औष्णिक वीज प्रकल्पाला व्याघ्र प्रकल्पालगतची वनजमीन देण्याचा निर्णय मोदी सरकार व अदानी उद्योग समूहातील मधुर संबंधांना पुष्टी देणारा आहे. जंगलाची राखणदारी व पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सामान्य माणसांची, उद्योगांना यातून सूट आहे. असाच संदेश या निर्णयातून मिळतो. औष्णिक वीजनिर्मिती सर्वाधिक प्रदूषण करणारी असते, त्यामुळे असे प्रकल्प जंगलाला खेटून नको, अशी भूमिका अनेकदा मांडण्यात आली व आजवरची सरकारेसुद्धा त्याच्याशी सहमत होत राहिली, पण २०१४ च्या सत्तांतरानंतर वारे उलटय़ा दिशेला वाहू लागले. पर्यावरणविषयक एकेक भूमिका बदलल्या जाऊ लागल्या. अदानी समूहाला विनासायास वनजमीन मिळणे हे याच बदलाचे द्योतक आहे. यूपीए सरकारच्या काळात याच अदानी समूहाला पर्यावरणवाद्यांच्या तीव्र विरोधामुळे ताडोबाजवळील कोळसा खाणीवरील हक्क सोडावा लागला होता. तेव्हा अशा प्रकल्पांना मंजुरी देणाऱ्या वन सल्लागार समितीत पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारी मोठमोठी नावे होती. सरकार बदलले आणि या समितीची रचनाही बदलली. केवळ पक्षाचे कार्यकर्ते व होयबा करणारे निवृत्त अधिकारी नेमून या समितीचे सरकारने विकेंद्रीकरण करून टाकले. जमीन मंजुरीचे अधिकार विभागीय समित्यांना देण्यात आले. याच कणा नसलेल्या विभागीय समितीची शिफारस अदानीच्या पथ्यावर पडली आहे. राखीव व संरक्षित जंगलाच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटपर्यंत कोणताही प्रकल्प नको अशी भूमिका मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली व सर्व राज्यांना हा परिसर पर्यावरण-संवेदनशील विभाग म्हणून जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राने हा विभाग जाहीर करताना या हद्दीत येणाऱ्या अथवा येऊ घातलेल्या सर्व प्रकल्पांना संरक्षण दिले व मगच अधिसूचना काढली. त्याचाही फायदा अदानीला ही जमीन मिळवताना झाला. देशात जंगलरक्षण, पर्यावरण संरक्षण व वन्यजीव रक्षणासाठी पाच महत्त्वाचे कायदे आहेत. विकासाच्या नावावर हे कायदे ठिसूळ करण्याचे उद्योग गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. रस्ते विकासासाठी पर्यावरण मंजुरीची गरज नाही, नदीकाठच्या बांधकामावरील उठवण्यात आलेली बंदी, जनसुनावणीची आवश्यकता नाही असे अनेक निर्णय गेल्या तीन वर्षांत झाले. खरे तर अदानी प्रकल्प एमआयडीसीच्या जागेत आहे. तरीही शेजारच्या जंगलावर त्यांची नजर गेली. कारण काय तर या जागेवर वीजनिर्मितीतून निघणाऱ्या राखेवर संशोधन प्रकल्प उभारायचा आहे म्हणून! मुळात सध्या देशातल्या सर्वच औष्णिक प्रकल्पांनी हे राखेचे ओझे सरकारवर ढकलून दिले आहे व सरकारही ते वाहत आहे. राखेवरचे आजवरचे सर्व संशोधन प्रकल्पांनी नाही तर बाहेरील तज्ज्ञांनी केले आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून अदानीला हे जंगल बहाल करण्यात आले. अदानीच्या मूळ प्रस्तावात ही वनजमीन राख साठवण्यासाठीच मागण्यात आली होती, याकडेही सरकारने हा निर्णय घेताना लक्ष दिले नाही. सभोवती दोन अभयारण्ये, एक राष्ट्रीय उद्यान व एक व्याघ्रप्रकल्प असताना आता अदानीला मिळालेल्या या वनजमिनीवर राखेचे ढीग उभे राहणार आहेत. देशाची विजेची गरज लक्षात घेता हे प्रकल्पच नकोत, असे कुणी म्हणणार नाही, पण प्रकल्पाच्या जवळ कोणतीही कोळसा खाण नसताना ते जंगलाला लागूनच हवेत हा आग्रह का व तो सरकार निमूटपणे मान्य का करते, असे अनेक प्रश्न या निर्णयाने उपस्थित झाले आहेत. देशातील जंगलाच्या क्षेत्रफळाचा लंबक ३३ वरून २० टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. गेल्या काही दशकांत त्यात वाढ होण्याऐवजी सारखी घटच होत आहे. अशा स्थितीत उद्योगस्नेहाच्या नावावर लाडक्या उद्योगाच्या झोळीत दीडशे हेक्टर जंगलाचे दान टाकणे हे या सरकारचा पर्यावरणाविषयीचा कळवळा किती बेगडी आहे हेच स्पष्ट करणारे आहे. एकीकडे कोटय़वधीच्या वृक्षलागवडीचा गाजावाजा करायचा व दुसरीकडे समृद्ध जंगलाला उद्योगाहाती सोपवायचे, ही दुटप्पी नीती पर्यावरण संतुलनाच्या मुळावर उठणारी आहे.
