मागील वर्षी पिकवलेली तूरडाळ अजूनही शिवारात असताना, नव्याने तुरीचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. यंदा पाऊस चांगला पडण्याची चिन्हे असून, कृषी खात्याच्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत ४.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रात तुरीची लागवड करण्यात आली आहे. याचा अर्थ एकूण लागवडीखालील जमिनीपैकी ३४.३ टक्के जमीन एकटय़ा तुरीच्या लागवडीसाठी उपयोगात आली आहे. मागील वर्षांपेक्षा यंदा लागवडीखालील क्षेत्रात भरच पडली आहे. याचे कारण यंदा कृषिमूल्य आयोगाने तूरडाळीसाठी मागील वर्षांपेक्षा अधिक भाव जाहीर केला आहे. क्विंटलमागे गेल्या वर्षी असलेल्या ५०५० रुपयांच्या तुलनेत यंदा ५४५० रुपये एवढा भाव जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात ही लागवड केली आहे. उत्पादन वाढेल, मात्र त्याचे करायचे काय, हा प्रश्न सरकारला यंदाच सोडवता आलेला नाही; तर तो पुढील वर्षी सुटेल, असे समजणे मूर्खपणाचे म्हटले पाहिजे. याचे कारण तूरडाळ अधिक प्रमाणात उपलब्ध असताना, गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी होती. ती न घेतल्यामुळे यंदाप्रमाणेच पुढील वर्षीही तूरडाळ पडेल किमतीमध्ये विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण सरकारने २००७ पासून लागू केलेली निर्यातबंदी अद्यापही उठवलेली नाही. जगात प्रथम क्रमांकाची तूरडाळ भारतात तयार होते, मात्र ती जगाच्या बाजारात विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना नाही. एवढेच नव्हे, तर उत्पादित झालेली सगळी तूरडाळ खरेदी करण्याची सरकारची आर्थिक क्षमताही नाही आणि ती ठेवण्यासाठी पुरेशी कोठारेच काय, बारदानेही नाहीत. असे घडते, याचे कारण शेतकऱ्यांना एवढा हमीभाव देणारे दुसरे उत्पादन दिसत नाही. तुरीला पर्यायी उत्पादन कोणते घ्यावे, याबद्दल सरकारकडून कोणतेही दिशादर्शन होत नाही, त्यामुळे जो तो उसाप्रमाणे आता तूरडाळ लावतो आहे. दोन वर्षांपूर्वी बाजारातून तूरडाळ गायब झाल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले होते. डाळींचे भाव गगनाला भिडले होते आणि त्या वेळी सरकारने डाळीच्या आयातीचे योग्य नियोजनही केले नव्हते. त्या वेळी सरकार नवे, त्यातून शेतीबद्दल फारशी माहिती नसलेले, अशा अवस्थेमुळे ग्राहकांनी आरडाओरड करीत आपला संतापही व्यक्त केला. यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना तूरडाळीचे उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले आणि त्यांना आकृष्ट करण्यासाठी क्विंटलला ५०५० रुपयांचा हमीभावही जाहीर केला. या भावाकडे पाहून शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तूरडाळीची लागवड केली. देशाला तूरडाळीची किती गरज आहे आणि उत्पादन किती होणार आहे, याचा ताळमेळ घालायचा असतो, याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांना नसल्यामुळे गरजेपेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात गेल्या वर्षी डाळीचे उत्पादन झाले. एकटय़ा महाराष्ट्रात तुरीचे सरासरी उत्पादन २५.६ लाख टन एवढे असते. ते मागील वर्षी वाढून ४६ लाख टन एवढे झाले. आता एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात उत्पादन झाल्यानंतर त्याच्या खरेदीची व्यवस्था करायला हवी होती. सरकारने हमीभावाने त्यातील सुमारे २१ लाख टन तूर खरेदीही केली. अतिरिक्त उत्पादनामुळे तुरीचे बाजारातील भाव पडले होते आणि सरकारच्या अदूरदृष्टीमुळे त्याच काळात सरकारने ब्रह्मदेशातून निकृष्ट दर्जाच्या तूरडाळीची आयातही केली होती. याचा बाजारभावावर विपरीत परिणाम झाला. अखेरीस मिळेल त्या भावाने शेतकऱ्यांना तूर विकण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. सरकारने डाळ खरेदी करण्याचे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसता कामा नयेत, डाळीची आयात थांबवावी आणि निर्यातीस परवानगी द्यावी. असे झाले तरच या अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
