कशाचेच नियोजन करायचे नाही, कोणतीच धोरणे आखायची नाहीत, कशाचेच सोयरसुतक नाही, अशी स्थिती राज्यकर्त्यांच्या बाबतीत निर्माण होणे अतिशय भयावह असते. त्यामुळे चोवीस तासांपूर्वी राज्यातील तूर खरेदी बंद करण्याचा निर्णय बदलला जातो आणि तरीही राज्यात तुरीचे नेमके किती उत्पादन झाले आहे, याची माहिती खुद्द सरकारलाही नसते, हे सारे धोरण-चकव्याचेच लक्षण म्हटले पाहिजे. गेल्या वर्षी डाळींचे भाव गगनाला भिडले, तेव्हा राज्यातील शासनाचा आंधळेपणा उघडय़ावर पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांची कानउघाडणीही केली; पण बापट यांनी कानच न उघडल्याने, यंदा तुरीचे वेगळेच संकट उभे राहिले. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी याच बापट यांनी औरंगाबादेत आपण तूर खरेदीच्या नियोजनात कमी पडल्याची कबुली देऊन टाकली, तर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी यंदा राज्यात तुरीचे नेमके किती उत्पादन झाले आहे, हेच कळत नाही, असे सांगून आपल्या सरकारची अकार्यक्षमता चव्हाटय़ावर आणली. यंदा तुरीचे उत्पादन महाराष्ट्रात जास्त झाले. मात्र शासनाने तुरीचा भाव दर क्विंटलला ५०५० रुपये एवढा जाहीर केला. गेल्या वर्षी शासनाने दोन लाख क्िंवटल तूर खरेदी केली होती. यंदा ३८ लाख क्िंवटल खरेदी करूनही तूर मोठय़ा प्रमाणात पडून आहे. सरकारने खरेदी थांबवल्यामुळे बाजारातील व्यापाऱ्यांनी तूरडाळीचे भाव पाडायला सुरुवात केली. ते ३५०० रुपयांपर्यंत खाली आल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भरच पडली. केंद्राने डाळ खरेदीस मुदतवाढ नाकारल्याने राज्यातील शासन तोंडावर आपटले. मात्र, शिवसेनेकडून अशी काही मागणी येणार असल्याचे कळताच तूर खरेदीसाठी आणखी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणीपेक्षा शासनाला शिवसेनेच्या मागणीची अधिक काळजी असल्याचेच यातून दिसून आले. तूर अधिक उपलब्ध असताना, केंद्राने बर्मातून चार हजार रुपयांनी तूर आयात करण्यास परवानगी दिल्याने व्यापाऱ्यांचे आणखीनच फावले. केंद्राने या आयातीवर आयात कर लावून आयातीस आळा घातला असता, तर बाजारातील भाव पडले नसते. याच वेळी अतिरिक्त उत्पादन झाले असताना, तूरडाळीच्या निर्यातीस परवानगी दिली असती, तर हा प्रश्न एवढा गंभीरही झाला नसता; पण केंद्राला आणि राज्याला या कशाचेच सोयरसुतक नाही. त्यामुळे उसाऐवजी तूर लावणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र पश्चात्तापाची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकारांना किती क्षेत्रफळावर डाळींची पेरणी झाली आहे आणि किती उत्पादन अपेक्षित आहे, याचा गंधही नसावा, हे खरोखरीच आश्चर्यकारक आहे. सध्या बाजारात तूरडाळ ४३०० रुपये क्िंवटल दराने उपलब्ध आहे. त्यामुळे अधिक भावाने ती खरेदी करून कमी भावाने बाजारात देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. अतिरिक्त आणि तुटपुंजी उपलब्धता हा बाजारपेठेचा साधा नियम असतो; पण तो सरकारलाच कळत नाही, असे आत्ताचे चित्र आहे. हे असे होते, याचे कारण भविष्यकालीन घडामोडींचा अंदाज घेण्याची कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. गेल्या वर्षी तूर कमी होती, म्हणून यंदा अधिक उत्पादित झाली. सरकारने शेतक ऱ्यांना असे वाऱ्यावर सोडले, तर पुढील वर्षी पुन्हा डाळीचा प्रश्न ऐरणीवर येईल, एवढे तरी सरकारी यंत्रणांना कळायलाच हवे ना! ज्या सरकारने तूरडाळीचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न केला, तेच सरकार आता जादा उत्पादन झाले तर, आम्ही काय करायचे, असे सांगून हात झटकून टाकत असेल, तर हे शासन शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ आहे, असाच त्याचा अर्थ होईल.
