पाकिस्तान म्हणजे दहशतवाद्यांचे अभयारण्य ही बाब पचनी पडण्यास अमेरिकेस तसा बराच काळ लागला. यात अर्थातच आश्चर्याचे कारण नाही. आधी शीतयुद्ध आणि त्यानंतर म्हणजे सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतरच्या कालखंडात उसळून आलेला जिहादी दहशतवाद या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर खोलवर परिणाम करणाऱ्या दोन बाबी. या दोन्ही काळांत अमेरिकेसाठी पाकिस्तान हे महत्त्वाचे राष्ट्र ठरले आहे, ते त्याच्या खास भूराजकीय स्थानामुळे. त्यामुळेच अमेरिकेने हा देश सतत आपल्या पंखाखाली राहील याची काळजी घेतली. मात्र विसाव्या शतकातील अमेरिकेच्या राजकीय अपरिहार्यता आणि आताच्या गरजा यांत खूपच अंतर पडलेले आहे. चीन आणि पाकिस्तान एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून बसले आहेत. प्रादेशिक आर्थिक सहकार्याच्या नावाखाली ‘एक मार्ग एक पट्टा’ (ओआरओबी) हा जुन्या रेशमी मार्गाच्या धर्तीवरचा मार्ग आखण्याचा चीनचा प्रकल्प आणि त्यातील पाकिस्तानचा सक्रिय सहभाग ही अमेरिकेसाठीची दुश्चिन्हेच. या सर्व पाश्र्वभूमीवर अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांत बदल होणारच होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी अ-राजकीय व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर त्या प्रक्रियेस वेग आला. याचे एक कारण ट्रम्प यांनी जोपासलेल्या इस्लामगंडामध्येही आहे. यूपीएच्या पहिल्या पर्वात भारताच्या राजकीय क्षेत्रात आलेल्या अणुवादळाच्या वेळी मनमोहन सिंग यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेनंतर अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मैत्रीसंबंध उजळले आणि त्याच काळात पाकिस्तानबाबत अमेरिकेच्या दृश्य भूमिकेत बदल होत गेले. ते आता पाकिस्तानचा समावेश दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या देशांच्या यादीत करण्याइतपत पुढे गेले. आजवर भारत जगाच्या कानीकपाळी ओरडून जी बाब सांगत होता, तिच्यावरच अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने प्रकाशित केलेल्या ‘कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिझम – २०१६’ या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले. ही अत्यंत स्वागतार्ह अशीच बाब आहे. पाकिस्तानची दहशतवादाबाबतची दुतोंडी भूमिकाही यातून स्पष्ट झाली. एकीकडे आम्हीच दहशतवादाची शिकार आहोत असे गळे काढायचे आणि त्याच वेळी विविध दहशतवादी संघटनांना पाठीशी घालायचे हे पाकिस्तानचे उद्योग. त्यांवर गेल्या वर्षीच्या डिसेंबरमध्ये पेंटॅगॉननेही बोट ठेवले होते. त्यानंतर पाकिस्तानला एफ-१७ विमानांची विक्री अनुदानित किमतीत करण्यास अमेरिकी काँग्रेसने नकार दिला होता. गेल्या काही आठवडय़ांत ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एच. आर. मॅकमास्टर, संरक्षणमंत्री जनरल जेम्स मॅटिस यांनीही पाकिस्तानच्या ढोंगीपणावर टीका केली होती. पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतीवर र्निबध लादणारे विधेयक गेल्याच महिन्यात काँग्रेसने मंजूर केले होते. परराष्ट्र खात्याचा हा अहवाल म्हणजे त्याचाच पुढचा भाग मानता येईल. या सर्व गोष्टींमुळे भारतात आनंदोत्सव साजरा होणे स्वाभाविकच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीचे हे यश म्हणूनही त्याकडे पाहिले जाईल. त्यात काही गैर नाही. मुद्दा एवढाच आहे, की फक्त एवढय़ावरून भारताने हुरळून जाता कामा नये. या अहवालानंतर अमेरिका पाकिस्तानला दूर लोटून भारताला अधिक जवळ घेईल असे कोणास वाटत असेल तर वाटू द्यावे. स्वप्ने पाहण्याचे स्वातंत्र्य अजूनही या देशात अबाधित आहे. फक्त ही स्वप्ने पाहताना एवढे लक्षात ठेवावे, की पाकिस्तानच्या बाबतीत अमेरिकेची भूमिका ही सातत्याने दुटप्पी राहिलेली आहे. अमेरिकेचे काँग्रेस सदस्य टेड पो यांनी याबाबत अमेरिकी धोरणांचे वाभाडे काढताना एक गोष्ट लक्षात आणून दिली आहे. ती म्हणजे ‘दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान’ असलेला हा देश आजही अमेरिकी परराष्ट्र विभागाच्या दृष्टीने ‘दहशतवादविरोधी मोहिमेतील महत्त्वाचा भागीदार’ आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. चीनशी चुंबाचुंबी करीत असलेल्या पाकिस्तानची वेसण ताणणे एवढाच या अहवालाचा हेतू आहे.