काँग्रेसमध्ये पक्षनेतृत्वाला आव्हान देईल अशा किंवा जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्याचे खच्चीकरण कसे होईल, असे दरबारी राजकारण वर्षांनुवर्षे केले जाते. सक्षम नेत्याचे पंख छाटून पक्षाशी नव्हे, पक्षश्रेष्ठींशी एकनिष्ठ राहणाऱ्यांना ताकद दिली जाते. काँग्रेसचा एकछत्री अंमल असताना ते चालून जायचे. आता दिल्लीतून नेतृत्व लादायचे दिवस संपल्यातच जमा झाले आहे. उत्तराखंडमध्ये जनमानसात स्थान नसलेल्या नेत्याला पक्षाने नाहक महत्त्व दिले आणि हाच नेता फिरला. चार वर्षांपूर्वी उत्तराखंडची सत्ता आल्यावर हरीश रावत यांचा मुख्यमंत्रिपदावर दावा होता, पण त्यांना संधी देण्याऐवजी पक्षश्रेष्ठींशी एकनिष्ठ आणि ब्राह्मण या दोन गुणांच्या आधारे विजय बहुगुणा यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री हेमवतीनंदन बहुगुणा यांचे विजय हे पुत्र. त्यांची बहीण रिटा बहुगुणा-जोशी या उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा किंवा अखिल भारतीय महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या. मुंबई आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांमध्ये काही काळ न्यायमूर्तिपद भूषविलेल्या बहुगुणा यांना घराणेशाहीचा फायदा मिळाला. तसे राजकीयदृष्टय़ा ते कधीच ताकदवान नव्हते. न्यायमूर्तिपद सोडून राजकारणात आलेल्या बहुगुणा यांनी दोनदा खासदारकी भूषविली होती. रावत यांच्यासारख्या नेत्याला शह देण्याकरिताच बहुगुणा यांच्याकडे पक्षाने मुख्यमंत्रिपद सोपविले. पण मुख्यमंत्री म्हणून फार काही छाप पाडू शकले नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उत्तराखंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. पुनर्वसनाच्या कामावरून बरीच ओरड झाली. पक्षात बहुगुणा यांच्याविरोधात नाराजी पसरली. शेवटी पक्षाने बहुगुणा यांना हटवून हरीश रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले. रावत यांनी बहुगुणा आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना अजिबात महत्त्व दिले नाही. बहुगुणा यांचा स्वाभिमान दुखावला. केंद्रात सत्ताबदल होताच काँग्रेसमुक्त भारत हे उद्दिष्ट अमलात आणण्याकरिता भाजपचे नेते गळ टाकूनच बसले होते. कैलास विजयवर्गीय यांच्यासारख्या उपटसुंभ नेत्याने बहुगुणा यांना जवळ केले. नऊ आमदारांच्या पाठिंब्यावर रावत सरकार पाडण्याची योजना तयार झाली. रावत सरकारने बहुमत गमाविले आहे, शिवाय राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती योग्य नाही, अशा सबबींखाली केंद्रातून राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते, तसेही झाले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे कान उपटल्याने रावत यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार पुन्हा सत्तेत आले. रावत सरकार उलथवून भाजपचा मुख्यमंत्री बसविण्याचा हेतू काही साध्य झाला नाही. त्यातच विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोरी करणाऱ्या नऊ आमदारांना अपात्र ठरविल्याने बहुगुणा आणि अन्य आमदारांची उपयुक्तता संपली. अखेर आता या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. अद्यापही कायदेशीर लढाई सुरू असली तरी पुढील वर्षी उत्तराखंडमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. या दृष्टीने भाजपने काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना पावन करून घेतले. उत्तराखंडवरून काँग्रेस नेत्यांनी धडा घेण्याची गरज आहे. निष्ठावान म्हणून ज्याला मोठे केले तोच नेता फिरला. केंद्रातील सत्ता गेली वा विविध राज्ये हातातून जात असली तरी काँग्रेसच्या दरबारी नेत्यांच्या वागणुकीत काही बदल झालेला दिसत नाही. आसाम, अरुणाचल प्रदेशमध्येही बंडखोरीच नडली. नाराज आमदारांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले व काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. उत्तराखंडमध्ये आमदारांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. घोळ घालत राहण्याची वर्षांनुवर्षांची परंपरा काँग्रेसला बदलावी लागणार आहे. नाही तर देश ‘काँग्रेसमुक्त’ आणि बंडखोरांमुळे भाजप ‘काँग्रेसयुक्त’ होण्यास वेळ लागणार नाही.
