21 September 2017

News Flash

वाघ-परतीची बिकट वाट..

वाघिणींना जंगलात सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतरसुद्धा तब्बल १० ते १५ दिवसांचा कालावधी त्यासाठी घेण्यात आला.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 6, 2017 1:18 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मानव-वन्यजीव संघर्षांतून किंवा अन्य कारणांमुळे पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात आलेल्या वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासातील मुक्ततेवर गेल्या काही दिवसांपासून वनाधिकारी, वन्यजीवतज्ज्ञांमध्ये खलबते सुरू आहेत. मुळात ज्या प्राण्यांचा अधिवास म्हणजे जंगल आहे, त्याला जंगलाऐवजी पिंजऱ्यात ठेवण्याचे कारणच काय, अशी भूमिका वन्यजीवतज्ज्ञांची आहे. तर त्याच वेळी त्या प्राण्याने माणसाचा बळी घेतला म्हणून त्याला पिंजऱ्यात ठेवायचे अशी काही अधिकाऱ्यांची मानसिकता आहे. माणसाला वाघाने त्याच्या घरात जाऊन मारले नाही तर माणसाने त्याच्या घरात म्हणजेच जंगलात लुडबुड केली म्हणून त्याने हल्ला केला, हे आजवरच्या १०० पैकी ९० टक्के घटनांतून सिद्ध झाले आहे.  गेल्या महिनाभरात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील वडसा आणि ब्रह्मपुरी अशा दोन ठिकाणी वाघांच्या हल्ल्यात माणसे बळी पडली म्हणून त्या वाघांना जेरबंद करण्यात आले. मात्र त्याला नैसर्गिक अधिवासात -जंगलातच- सोडण्यात यावे, अशी मागणी वन्यजीवतज्ज्ञांनी लावून धरली. त्यात त्यांना यश आले खरे, पण ‘रेडिओ कॉलर लावून वाघाला जंगलात सोडले तर निदान तीन महिने तरी त्याचा मागोवा घ्यावा लागेल व ही तंगडतोड कोण करेल’ अशी काही अधिकाऱ्यांची मानसिकताही दिसून आली. दरम्यान, या दोन्ही वाघांना जंगलात सोडण्याची वेळ आली तेव्हा राज्याच्या वनखात्याकडे अशी काही यंत्रणाच तयार नसल्याचे दिसून आले. काही वर्षांपूर्वी वाघाच्या जंगल-परतीसाठी सर्व तयारी झाली असताना ऐन वेळी वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी माघार घेतली. तो वाघ असाच जंगलातून पिंजऱ्यात जेरबंद करण्यात आला होता. कदाचित त्या वेळी राज्यातील वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हिंमत दाखवली असती तर जेरबंद वाघांचा नैसर्गिक अधिवासातील मुक्ततेचा पहिला प्रयोग राज्याच्या वनखात्याच्या नावावर राहिला असता. यात शेजारच्या मध्य प्रदेशने बाजी मारली. ज्या वाघिणीचा जन्मच पिंजऱ्यात झाला आणि पिंजऱ्यात ती वाढली, अशा पाच वर्षांच्या वाघिणीला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा प्रयोग मध्य प्रदेशातील पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. या पाश्र्वभूमीवर, वडसा आणि ब्रह्मपुरीच्या घटनेतून जबाबदारी झटकण्याची मानसिकता वनखात्यात दिसून येणे चांगले लक्षण नाही. या वाघिणींना जंगलात सोडण्याचा निर्णय झाल्यानंतरसुद्धा तब्बल १० ते १५ दिवसांचा कालावधी त्यासाठी घेण्यात आला. काही वर्षांपूर्वी बोर व्याघ्र प्रकल्पात आणि नंतर पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील खुल्या पिंजऱ्यात वाढलेल्या वाघांच्या बाबतीतही असेच घडले आणि नकारात्मक मानसिकतेमुळे त्या तीन वाघांचे भवितव्य कायमचे पिंजऱ्यांत बंद झाले. मध्य प्रदेशच्या उदाहरणानंतर, महाराष्ट्रात रेडिओ कॉलरसारखी यंत्रणा फारशी प्रचलित नसताना एका गर्भवती आणि विहिरीत पडलेल्या वाघिणीला विहिरीतून बाहेर काढून, तिच्यावर उपचार करून अवघ्या आठ दिवसांच्या आत तिला जंगलात सोडण्यात आले. तीनदा तिने बछडय़ांना जन्मही दिला आहे. तो धाडसाचा निर्णय तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी वन्यजीवतज्ज्ञ व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकारातून यशस्वी करून दाखवला. एवढे मोठे उदाहरण असतानासुद्धा आणि अत्याधुनिक यंत्रणा असतानाही वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासातील मुक्ततेवर खात्यातीलच काही अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या घटना महाराष्ट्रात वारंवार घडत आहेत. त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीही वनखाते चारही बाजूंचा विचार करून तशी यंत्रणा निर्माण करण्यात अपयशी ठरले आहे.

First Published on September 6, 2017 1:18 am

Web Title: wildlife experts raise question on keeping tigers in captivity
  1. No Comments.