अमेरिकेत आपले मंत्री कोण असतील हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षास असतो. भले ते निवडताना ट्रम्प यांनी टोपी फिरवलेली असू दे, पण म्हणून त्यांच्या अधिकारावर काही गदा आणता येत नाही. पण तरी शहाणा माणूस काही उपाय करू शकतो.. राजकारण करणाऱ्यांचे दोन प्रकार असतात. एक असतो तो जे काही करणार आहोत त्याची हवा तयार करतो. आपण यंव करणार.. अमुक प्रश्न चुटकीसरशी सोडवणार.. तमुक समस्येवर २४ तासांत तोडगा काढणार..याला सरळ करणार..त्याचा बीमोड करणार.. वगरे वगरे. आपल्या संभाव्य कार्यक्षमतेचा डंका पिटण्याची यांची क्षमता इतकी असते की ती पाहून समाजातल्या एका वर्गाला या समस्या खरोखरच सुटल्या.. असंच वाटायला लागतं. हे असं वाटायला लावणं हेच त्या नेत्याचं कौशल्य. दुसरा वर्ग असतो तो असं काही बोलत नाही. छाती पिटून आपली क्षमता काय आहे, आपण काय करू इच्छितो, काय करणार आहोत. वगरे वगरे काहीही बडबड करत नाही. पण तरी त्याच्या वागण्यातनं लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. या दुसऱ्या गटातल्या राजकारण्यांला आपण कोणत्या रस्त्यानं जाणार आहोत, वाटेत कुठे आणि किती आकाराचे गतिरोधक आहेत..वगरे सगळ्याचा अंदाज असतो. त्यामुळे हा उगाच काही मोठी स्वप्न दाखवण्याच्या फंदात पडत नाही. आहे त्या परिस्थितीत जितकं काही चांगलं करता येईल तितकं आपण करू इतकंच त्यांचं म्हणणं असतं आणि त्याच्या प्रांजळपणावर नागरिकांचा विश्वास असतो. या विश्वासाला पहिल्याच्या तुलनेत या वर्गातले राजकारणी सहसा तडा जाऊ देत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प आणि बराक ओबामा ही अनुक्रमे या दोन प्रकारांतली उदाहरणं. वरचं वर्णन वाचून अनेकांच्या मनात अनेक अन्य नावं आलीही असतील. परंतु इथं आपण विचार करणार आहोत तो प्रामुख्यानं ट्रम्प आणि ओबामा यांचाच. हे अशासाठी नमूद केलं की उगाच कोणाला काही वाटून समाजमाध्यमातल्या टोळ्यांच्या हाती कोलीत मिळायला नको. असो. तर या ट्रम्प यांनी निवडणुकीत भरमसाठी आश्वासनं दिली होती. परत त्यातही त्यांचं वैशिष्टय़ म्हणजे ही आश्वासनं देताना त्यांनी एक चातुर्य दाखवलं. हे चातुर्य म्हणजे आपण जी काही आश्वासनं देतोय ती पूर्ण करणार कशी हे काही त्यांनी सांगितलं नाही. (आता तेही अनेकांना ओळखीचं वाटत असेल तर त्याला इलाज नाही.) त्या फंदातच ते पडले नाहीत. या आश्वासनांच्या जोडीला ते विद्यमान व्यवस्था किती वाईट, अकार्यक्षम आणि गरिबांचं कल्याण करणारी कशी नाही हेच मोठमोठय़ांदा सांगत राहिले. डेमोक्रॅटिक पक्ष.. म्हणजे त्या पक्षाच्या उमेदवार हिलरी िक्लटन.. या बडय़ा भांडवलदारांचंच हित पाहणाऱ्या आहेत, मोठमोठय़ा बँकर्सचीच फक्त त्यांना काळजी आहे, त्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतील आणि गरिबांची पोटं अधिकच खपाटीला जातील.. माझं तसं नाही. मी हे सगळं बदलून टाकणार आहे.. बडय़ा उद्योगपती, बँकर्स यांना सरळ करणार आहे.. माझ्या राजवटीत त्यांना काहीही स्थान नसेल. वगरे वगरे. देश आणि नागरिक कोणत्याही देशातले असोत. त्यांना आपल्यापेक्षा ज्यांचं बरं, उत्तम आणि अतिउत्तम चाललं आहे अशांना कोणी रट्टे दिले तर आनंद होत असतो. आपल्याकडे जे काही हवं ते नाही यातून निर्माण होणारं या वर्गाचं दुख त्यांच्याकडेही त्यांना हवं ते नाही.. या वास्तवानं नेहमीच दूर होत असतं. असा वर्ग हा नेहमीच वाहवत जाणारा असतो आणि चतुर राजकारणी या वाहून जाणाऱ्या वर्गाच्या प्रवाहात आपली होडी रेटत असतो. (आता हे देखील काही जणांना ओळखीचं वाटलं तर मात्र कठीण आहे) ट्रम्प यांनी बरोबर हे केलं. नाही रे वर्गाला आहे रे वर्गाच्या विरोधात असं काही उभं केलं की तो वर्ग बहुसंख्येनं ट्रम्प यांच्या मागे गेला आणि ते निवडून आले. ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घ्यायला महिनाभराचा अवकाश आहे. २० जानेवारीला ते अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतील. हा मधला काळ ते आपले संभाव्य मंत्री निवडण्यात घालवतायत. या काळात त्यांनी काही जणांची निवड जाहीर केलीये. ज्या ज्या वर्गाच्या विरोधात ट्रम्प यांची राजकीय भूमिका होती, त्या त्या वर्गातल्या धनाढय़ आणि बलाढय़ यांना त्यांनी बरोब्बर महत्वाच्या पदांसाठी निवडलंय. म्हणजे आपल्या भूमिकेच्या उलट त्यांची कृती आहे. असो. (हे देखील ओळखीचं वाटतंय का, असं याबाबत विचारणं योग्य नाही.) ट्रम्प बडय़ा बँकर्सच्या विरोधात बोलले होते. या बडय़ा बँकर्सना त्यांनी मंत्रीमंडळात घेतलंय. ते बडय़ा उद्योगपतींच्या विरोधात बोलले होते. अत्यंत महत्त्वाच्या पदासाठी त्यांनी या उद्योगपतींना निवडलंय. हे सर्व मावळते राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या डोळ्यादेखत सुरू आहे. पण त्यांचा पक्ष निवडणुकीत हरलाय. तेव्हा ते आता काही करू शकत नाहीत. आपले मंत्री कोण असतील हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षास असतो. भले ते निवडताना ट्रम्प यांनी टोपी फिरवलेली असू दे, पण म्हणून त्यांच्या अधिकारावर काही गदा आणता येत नाही. पण तरी शहाणा माणूस काही उपाय करू शकतो. ओबामा यांनी तेच केलंय. झालंय असं की या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी अमेरिकी कंपन्यांचं ऊर्जा धोरण हा मोठा मुद्दा केला होता. अमेरिकी कंपन्यांना तेल उत्खननाचा अधिकार असायला हवा, या कंपन्यांचा मोठा विस्तार व्हायला हवा, अरबांकडून तेल घ्यायचं नसेल तर देशांतर्गत उत्खनन वाढायला हवं..अशी ट्रम्प यांची भूमिका. ही त्यांची मतं नुसती ऊर्जाविषयक धोरणांची असती तर एकवेळ ते समजून घेता आलं असतं. पण या ऊर्जाविषयक मतांच्या जोडीला ट्रम्प हे पर्यावरण रक्षण वगरे कल्पना मानतच नाहीत. वसुंधरेचं तापमान वाढतंय यावर त्यांचा विश्वास नाही. पर्यावरण रक्षण, पृथ्वीची तापमान वृध्दी वगरे सर्व थोतांड आहे..डेमोक्रॅटिक पक्षानं आपले हितसंबंध राखण्यासाठी हे मुद्दे तयार केलेत, असं ट्रम्प जाहीर बोलत. याचा अर्थ उघड आहे. तो म्हणजे सत्ता मिळाल्यावर ट्रम्प तेल कंपन्यांना वाटेल तशी मुभा देणार. त्यात ट्रम्प यांनी परराष्ट्रमंत्रीपदासाठी रेक्स टिलरसन यांचं नाव मुक्रर केलंय. जगातल्या सगळ्यात मोठय़ा, महाप्रचंड एक्झॉन मोबील या कंपनीचे ते मुख्याधिकारी. याआधी धाकल्या बुश यांच्या अध्यक्षकाळात त्यांच्या मिंत्रमंडळात तब्बल २७ मंत्री तेल कंपन्यांशी संबंधित होते. कोंडोलिसा राईस, डिक चेनी वगरे सर्वच जण याच एक्झॉन मोबील कंपनीशी संबंधित. आणि आता त्यांच्याच पक्षाच्या ट्रम्प यांनी थेट या कंपनीच्या प्रमुखालाच मंत्रिमंडळात घ्यायचा निर्णय जाहीर केलाय. याचा अर्थ उघड आहे. तेल कंपन्या मोकाट सुटणार. हे स्पष्ट झाल्यावर ओबामा यांनी आपले अध्यक्षीय अधिकार वापरून एक जबरदस्त निर्णय घेतलाय. उत्तर गोलार्ध, अलास्काची सामुद्रधुनी, अटलांटिक सागरातील बेटांचा परिसर आदी महत्त्वाच्या ठिकाणी यापुढे कधीही तेल वा नसíगक वायूसाठी उत्खनन करता येणार नाही, असा निर्णय ओबामा यांना घेतला. त्यासाठी त्यांनी थेट ६३ वर्षांपूर्वीच्या ड४३ी१ उल्ल३्रल्ली३ल्ल३ं’ रँी’ऋ छंल्ल२ि अू३ विस्मरणात गेलेल्या कायद्याचा आधार घेतला. या कायद्याचं वैशिष्टय़असं की त्याच्या आधारे अमेरिकी अध्यक्षाला पर्यावरण रक्षणासाठी कोणत्याही भूप्रदेशावर कायमची उत्खनन बंदी घालता येते. ही साधी प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया नाही. त्यामुळे पुढच्या अध्यक्षाला ती बदलता येत नाही. बदलायचीच असेल तर त्याला संपूर्ण घटनादुरुस्ती करावी लागते. म्हणजे राज्यांनीही बहुमतानं त्याला मान्यता द्यावी लागते. आता पर्यावरण रक्षण हे प्रकरण इतकं नाजूक, संवेदनशील आहे की अध्यक्षानं हा कायदा बदलण्यासाठी जरा जरी प्रयत्न केला तरी त्याविरोधात रान उठू शकतं. म्हणजेच ट्रम्प यांना या बंदीविरोधात काहीही करता येण्याची शक्यता नाही. कायद्याच्या एका फटकाऱ्यात ओबामा यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱ्याचे हात बांधून टाकलेत. परत जाता जाता इतका मोठा निर्णय घेऊन त्यांनी ट्रम्प यांची गोची तर केलीच. पण पर्यावरण रक्षणासाठी इतकं काही केल्याचं पुण्यदेखील पदरी पाडलं. हा फरक असतो. राजकारण्यातल्या बडबडे आणि करकरे यांच्यात. तो का समजून घ्यायचा हे सांगायची गरज नसावी, बहुधा. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
