गेल्या आठवडय़ात नरेंद्र मोदी सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी मोठं वादळच उठवून दिलं. सुब्रमण्यन जे बोलायचं नसतं ते बोलले. विषय होता शेतकरी. म्हणजे मग आपल्याकडे लगेच काळी आई, धरणीमाता, घामातनं पिकणारे मोती वगैरे भावनोत्कट शब्दप्रयोग मैदानात येतात. अर्थात हे काही सुब्रमण्यन यांना माहीत नसेल असं नाही. तरीही ते बोलले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना थेट प्राप्तिकराच्या जाळ्यात ओढण्याची मागणी केली. हे तर दुहेरी अब्रह्मण्यम. एक तर शेतीवर बोलायचं आणि वर प्राप्तिकर लावा अशी मागणी करायची. तेव्हा अपेक्षेप्रमाणे त्यावर गदारोळ उडाला. ही मागणी किती अन्यायकारक आहे, असंवेदनशील आहे, शेतकऱ्यांचा अपमान करणारी आहे वगैरे वगैरे अपेक्षित टीका त्यावर सुरू झाली. पण अशी मागणी करणारे सुब्रमण्यन काही पहिले नाहीत. देश स्वतंत्रही झाला नव्हता त्या वेळी स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय कर समितीने शेतीवरचं उत्पन्न करमुक्त का समजायचं असा प्रश्न केला होता. आणि वर शेती उत्पन्नाला प्राप्तिकरातनं वगळण्याचा अपवाद करू नये असं स्पष्ट केलं होतं. कधी? तर १९२५ साली. आता आणखी आठ वर्षांनी या घटनेचा शतक महोत्सव होईल. पण तरी शेतीवर कर लावायचा की नाही, याचा निर्णय काही आपल्याला या शंभर वर्षांत घेता आलेला नाही. झालंच तर दिवंगत शरद जोशी यांच्यासारखा शेतकरी नेतादेखील हेच म्हणायचा.. माझ्या शेतकऱ्यावर प्राप्तिकर विवरणपत्रं भरायची वेळ यायला हवी. म्हणजे जोशी यांना अभिप्रेत होतं की शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कर भरायला लागेल इतकं वाढावं. अनेकांना माहीतही नसेल, पण तामिळनाडू, केरळ, ओदिशा, बिहार, आसाम आणि प. बंगाल या राज्यांत शेतीवर कर आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांनी शेती उत्पन्नावर काही ना काही कर लावायचा प्रयत्न करून पाहिला. शेतीचं उत्पन्न कराच्या कचाटय़ात आणायचा प्रयत्नच झाला नाही, असं नाही. पण राजकीय विरोधामुळे सोडून द्यावे लागले. खरं तर सुब्रमण्यन शेतीवर सरसकट कर लावा असं काही म्हणत नाहीयेत. ती बाब फारच दूरची. त्यांचं म्हणणं असं की ठरावीक उत्पन्नाच्या वर कमावणाऱ्या शेतकऱ्याला प्राप्तिकर देणं भाग पाडावं, सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना प्राप्तिकरमुक्ती देण्याचं काहीही कारण नाही. हरयाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश इतकंच काय महाराष्ट्रातदेखील अनेक शेतकरी इतके गबर आहेत की त्यांना खरं तर प्राप्तिकरात माफी देता कामा नये. पण शेतकरी म्हटलं की सगळेच या विषयाला हात लावायला घाबरतात. खरं तर आपल्याकडे शेतकरी दोनच गटांत विभागले गेलेत. गबर आणि गरीब. गबर आहेत ते इतके आहेत की लहानमोठय़ा उद्योगपतीला लाजवतील आणि गरीब म्हणजे इतके गरीब की दोन वेळच्या अन्नाला मोताद. यातून दिसून येते ती एकच बाब. ती म्हणजे शेतीविषयक व्यवस्थेत आपल्याकडे असलेला सातत्याचा अभाव. नक्की धोरणच नाही. बरेचसे धरसोड प्रयत्न. या सातत्याच्या अभावाचा फायदा जसे बडे शेतकरी घेतात तसेच राजकारणीही घेतात आणि परत बऱ्याचशा शहरी वाचकांना शेतीत नक्की चाललंय काय, हे समजतच नाही. शेतमाल दुकानातनंच येतो, असं मानणारा हा वर्ग. त्याला वाटत असतं आपण जरा काही कमावलं की प्राप्तिकरापासनं अनेक कर द्यावे लागतात.. पण शेतकऱ्यांचं बरं आहे.. कितीही कमावलं तरी कसलाच कर नाही. कायमचं करमुक्त आयुष्य. पण वास्तव या दोन्ही टोकांच्या मध्ये आहे. ते आधी समजून घ्यायला हवं. याचं कारण असं की आपल्याकडे शेतकरी म्हणून जो वर्ग आहे त्यातल्या तब्बल ८६ टक्के शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन सरासरी २ हेक्टर वा त्याहूनही कमी आहे. हे सर्व अर्थातच अल्पभूधारक. तेव्हा त्यांना प्राप्तिकर लागायचा काही प्रश्नच येत नाही. प्रश्न आहे तो उरलेल्या १४ टक्क्यांचं काय करायचं, हा. या उर्वरितांसाठीही शेती हा व्यवसाय वाटतो तितका रम्य नाही. बरीच कारणं आहेत, यामागे. एक म्हणजे आपल्या देशात शेतकरी हा एकच असा वर्ग आहे की ज्याला त्याच्यासाठी आवश्यक ते किरकोळ बाजारपेठेतून खरेदी करावं लागतं, पण त्याच वेळी त्यानं पिकवलेलं मात्र घाऊक दरानं विकलं जात असतं. म्हणजे कच्चा माल किरकोळ दरात खरेदी करायचा आणि पक्का मात्र घाऊकच्या दरात विकायचा. ही बाब भयंकरच अन्यायाची म्हणायला हवी. कारण घाऊक विकताना भाव पाडून विकावं लागतं आणि किरकोळ खरेदी करताना चढे दर द्यावे लागतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांचं दोन्ही बाजूनं नुकसान. दुसरा असा अन्यायाचा मुद्दा म्हणजे मालवाहतुकीचा. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतला एकच असा घटक आहे की त्याला दोन्ही वेळा मालवाहतुकीचा खर्च स्वत:च्या उत्पन्नातून द्यावा लागतो. म्हणजे इथेही परत शेतकऱ्याला घाटाच. खेरीज त्याला आपल्या उत्पादनाचा दर आपणच ठरवण्याचा अधिकार नाही. ही बाबही तितकीच अन्यायाची. खरं तर जो उत्पादन करणारा आहे त्याला आपल्या उत्पादित वस्तूचा दर ठरवता यायला हवा. अन्य उत्पादनांच्या बाबत हा नियम पाळला जातो. अपवाद फक्त शेतकऱ्याचा. उत्पादन त्याचं आणि दर मात्र भलतेच ठरवणार. महाराष्ट्रातले तूरडाळ उत्पादक वा तेलंगणातले लाल मिरची पिकवणारे यांच्या सध्या सुरू असणाऱ्या आंदोलनामागे हेही एक कारण आहे. इतकी प्रचंड जनता आपल्याकडे शेतीवर अवलंबून आहे, पण या शेतीसाठी आपल्याकडे चटपटीत बडबडीखेरीज काही निश्चित कार्यक्रम नाही. मोअर क्रॉप, पर ड्रॉप, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आगामी सहा वर्षांत दुपटीने वाढ करायची वगैरे घोषणा तर रग्गड झाल्या. पण प्रत्यक्ष शेतातली स्थिती काही बदललेली नाही. त्यामुळे एक मागणी वारंवार होते आपल्याकडे. ती म्हणजे कर्जमाफी. खरं तर या कर्जमाफीनं काहीही साध्य होत नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालंय. पण आता प्रश्न या सिद्धासिद्धतेच्या पलीकडे गेलाय. तुम्ही मागत होता तेव्हा कर्जमाफी मिळाली तेव्हा आता आम्ही मागतोय तर तुम्हीही ती द्यायला हवी.. असा यामागचा भाव आहे. त्यातून ना शेतकऱ्यांचं भलं होतं ना ग्राहकांचं. हेही सगळ्यांना कळत असतं. पण तरी हे असले मार्ग चोखाळले जातात. कारण कोणाला मूळ समस्या सोडवायची नसते, पण तरी आपण काही तरी करतोय असं दाखवायचं असतं. किती आकार असेल या शेतकरी कर्जाचा? कृषी खात्याच्या आकडेवारीनुसार गतवर्षांच्या एप्रिलअखेपर्यंत दिली गेलेली आणि थकीत असलेली एकूण कृषी कर्जे १२ लाख ६० हजार कोटी इतकी प्रचंड आहेत. हे कर्जबाजारी शेतकरी सगळ्यात अधिक आहेत ते अर्थातच उत्तर प्रदेशात. ७९ लाख ८ हजार १०० इतके. पाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक. ४० लाख ६७ हजार २०० इतके कर्जबाजारी शेतकरी आपल्याकडे आहेत. सगळ्याच प्रमुख राज्यांत कमीअधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. पण कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या किती असावी? ती आहे ४,६८,४८,१०० इतकी. म्हणजे जवळपास पाच कोटींच्या आसपास ही कुटुंबं आहेत. एका कुटुंबात चार-पाच सदस्य आहेत असं धरलं तर कर्जबाधित शेतकऱ्यांची संख्या होते साधारण २० कोटी इतकी प्रचंड. आणि तरी यांच्या समस्यांवर आपल्याकडे उत्तरच नाही. तिकडे लष्करप्रमुख बिपिन रावत तक्रार करतायत सरकारकडून निधी मिळत नसल्याबद्दल आणि इकडे शेतकरीही काही मिळत नसल्याबद्दल नाराज. तरी वर पुन्हा ‘जय जवान, जय किसान’ असं आपण आपलं मानायचं. या अशा मानण्याचा मोह काही आपल्याला सुटता सुटत नाही. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter : @girishkuber
