23 August 2017

News Flash

छान छोटे, वाईट मोठे!

वर्तमानपत्रं विकणाराही दुकानात बसलेला असतो आणि तोही क्रेडिट कार्ड स्वीकारतो.

गिरीश कुबेर | Updated: November 26, 2016 3:05 AM

अमेरिकेनं १९६९ मध्ये म्हणजे ४७ वर्षांपूवीच एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि तो अमलातही आणला!

आता युरोपीय संघानंही  त्याचंच  अनुकरण करायचं ठरवलंय. पण त्यांनी एक गोष्ट निश्चित चांगली केलीय.. काय आहे ती?

निवडणुकीच्या निमित्तानं अमेरिकेत हिंडताना जे माहिती होतं त्याचाच पुन्हा प्रत्यय आला. खिशात रोख रक्कम नसली तरी काहीही अडत नाही. कोणीही तिथे क्रेडिट कार्ड स्वीकारतो. अगदी कॉलेज कँटीनमध्येही रोख पसे द्यावे लागत नाहीत. मुळात तिकडे टपरी पद्धतीची दुकानंच नाहीत. वर्तमानपत्रं विकणाराही दुकानात बसलेला असतो आणि तोही क्रेडिट कार्ड स्वीकारतो.

तरीही यंदाच्या ९ सप्टेंबरला.. म्हणजे निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना.. ‘शिकागो ट्रिब्युन’ या वर्तमानपत्राचा अग्रलेख होता : विल द यूएस बिकम कॅशलेस सोसायटी? अमेरिका रोख रकमेचा कायमचा त्याग करू शकेल का?

वर्तमानपत्राचं म्हणणं अजून बरीच मजल आपल्याला मारायची आहे. तेव्हा एवढय़ात घाई करायचं कारण नाही. तरी बरं अमेरिकेनं १९६९ सालीच ५००, १०००, २००० वगरे मूल्यांच्या डॉलर नोटा रद्द करून टाकल्यात. गंमत म्हणजे त्या रद्द करून त्या बदल्यात अधिक रकमेच्या डॉलरच्या नोटा आपण सुरू करायला हव्यात, असं काही कोणा राज्यकर्त्यांला वाटलेलं नाही. ६९ सालापासून म्हणून त्या देशात १०० पेक्षा अधिक डॉलरची नोटच नाही.

तरीही ‘शिकागो ट्रिब्युन’ या वर्तमानपत्राला वाटत होतं, संपूर्णपणे रोकडरहित होण्यासाठी अमेरिका काही तयार नाही. या अग्रलेखात स्वीडन या देशानं या संदर्भात केलेल्या तयारीचा दाखला आहे. क्रेडिट कार्डाचं दरडोई प्रमाण स्वीडनसारख्या देशात चांगलंच जास्त आहे. शिवाय अर्थव्यवस्थाही सुदृढ आहे. त्यामुळे त्या देशानं नोटाच छापायच्या नाहीत असा निर्णय घेतलाय. म्हणजे त्या देशातल्या टांकसाळी कायमच्याच बंद होणार आहेत. नोटा नाहीत की नाणी नाहीत. सगळं काही क्रेडिट कार्डावर.

पण त्या देशाच्या सरकारचं मोठेपण असं की या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल पाच र्वष असताना त्यांनी तो जाहीर केलाय. म्हणजे स्वीडन रोकडरहित होणार आहे, २०२० सालापासनं. पण त्यांनी हा निर्धार आपल्या जनतेला कळवला २०१५ साली. नागरिकांना सगळ्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा असं सरकारला वाटलं म्हणून इतक्या आधी त्यांनी हा निर्णय जाहीर केलाय. किती आहे स्वीडनची लोकसंख्या?

साधारण ६० लाख. म्हणजे आपल्या मुंबईच्याही निम्मी. पण या इतक्या चिमुकल्या जनतेला नव्या निर्णयासाठी पुरेसा वेळ कसा मिळेल ही सरकारची काळजी. आणि ही जनतासुद्धा कशी आणि किती सधन? ६० हजार डॉलर हे आणि इतकं स्वीडनचं दरडोई उत्पन्न आहे. (माहितीसाठी.. आपलं दरडोई उत्पन्न आहे १३६२ डॉलर). जगातल्या ३५ विकसित देशांच्या ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट, म्हणजे ओईसीडी, या गटातल्या देशांच्या सरासरीपेक्षा स्वीडनचं दरडोई उत्पन्न दोन हजार डॉलरनी जास्त आहे. म्हणजे इतका सधन आहे तो देश.

तरीही रोकडरहित होण्यासाठी नागरिकांना पुरेसा वेळ द्यायला हवा यासाठी सरकार पुरेपूर काळजी घेतंय. हे नुसतं स्वीडनचंच नाही. तर शेजारचा नॉर्वे आणि डेन्मार्क यांचंसुद्धा असंच मत आहे. स्वीडनप्रमाणेच या दोन्ही देशांनाही लवकरच रोकडरहित व्हायचंय.

अशी काहीशी इच्छा युरोपची पण आहे. युरोपीय देशांचा म्हणून एक संघ आहे आणि त्यांचं स्वत:चं असं चलन आहे. युरो या नावाचं. तब्बल २८ देशांत या युरोचा अंमल आहे. चांगलं तगडं चलन आहे हे. एका युरोसाठी जवळपास ७३-७४ रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे डॉलरपेक्षाही महाग हे. पण तरी अमेरिकेनं युरोचं वर्णन दहशतवाद्यांचं चलन असं केलं. कारण पश्चिम आशिया, युरोप वगरे अनेक प्रांतांत दहशतवादी कृत्यं करणारे, अमली पदार्थाचा व्यापार करणारे अशा अनेकांकडे ५०० युरोच्या नोटा अनेकदा सापडल्या. गेल्या वर्षी फ्रान्समधल्या पॅरिस इथं जे काही दहशतवादी हल्ले झाले त्याला जबाबदार असणाऱ्यांकडेही या इतक्या मोठमोठय़ा नोटा सापडल्या. तेव्हा अमेरिकेनं युरोपला डिवचायला सुरुवात केली. तुमच्या ५०० युरोच्या नोटा दहशतवाद्यांसाठी, गरव्यवहार करणाऱ्यांसाठीच आहेत, असं अमेरिका म्हणू लागली.

यामुळेही असेल आणि एकंदर जगातला प्रचलित कल पाहूनही असेल युरोपीय संघानं ५०० युरोच्या नोटा रद्द करायचा निर्णय घेतला. किती साम्य आहे आपल्यात आणि अत्यंत प्रगत अशा युरोपीय देशांत. आपल्या चलनाचा गरवापर होतोय याचा जरा संशय आल्याबरोबर काहीही विचार न करता चलनच रद्द करायला सिंहाची छाती लागते. युरोपीय संघाच्या नेतृत्वाकडेही ती असल्याचं या निर्णयानं दिसून आलं. एक फक्त छोटासा फरक आहे.

युरोपीय संघातनंदेखील ५०० युरोच्या नोटा रद्द होणार आहेत. पण २०१८ च्या अखेरीपासनं. हे जनतेला युरोपीय संघानं सांगितलं ३० महिने आधी. म्हणजे अडीच वर्षांनी काय होणार आहे याची कल्पना युरोपीय संघानं नागरिकांना आताच देऊन ठेवली. आपल्या नागरिकांना या नव्या व्यवस्थेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा असं युरोपीय संघातल्या सर्व देशांना वाटतं.

खरं तर आपल्या निम्मादेखील नाही हा युरोपीय महासंघ. जेमतेम ५१ कोटींची त्यांची लोकसंख्या. तीसुद्धा २८ देशांत पसरलेली. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हंगेरी, सायप्रस, क्रोएशिया, ग्रीस, इटली, जर्मनी वगरे युरोपीय संघातले देश सगळेच्या सगळे अगदी विकसित. उत्तम बँका. तात्काळ इंटरनेट जोडणी. नागरिकांना क्रेडिट कार्ड वापरायची सवय. सगळं कसं अगदी जय्यत. पण तरीही या देशांच्या सरकारांना वाटलं आपण आपल्या नागरिकांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे नव्या व्यवस्थेसाठी तयार होण्यासाठी.

याच्या जोडीला युरोपीय संघानं आणखी एक मोठा निर्णय घेतलाय. तो असा की २००८ सालच्या अखेरीस सर्व ५०० युरोच्या नोटा बाद झाल्यावर कोणत्याही नागरिकाकडे त्या असल्या तर त्याला त्या बदलून दिल्या जाणार आहेत. म्हणजे जोपर्यंत शेवटची ५०० युरोची नोट बदलली जात नाही तोपर्यंत नागरिकांना ती बदलून घ्यायची सोय असेल. म्हणजे मुदतच नाही त्यासाठी. मला फक्त ५० दिवस द्या.. असं कोणी म्हणायचा प्रश्नच नाही त्यामुळे.

आता युरोपमध्ये काळ्या पशाचा प्रश्न नाही का? आहे. तिकडेही आहे. अगदी अमेरिकेतही पूर्णपणे तो मिटलाय असं नाही. पण तो मिटवण्यासाठी चलनी नोटा रद्द करणं हाच मार्ग आहे इतकीच तिथल्या राज्यकर्त्यांची समज नाही. सर्व बाजूंनी पळवाटा बंद केल्या की मग चलनी नोटांना हात घालायचा असतो, हे तिथल्या सरकारांना कळतं. पण एक गोष्ट मात्र त्यांना नक्की कळत नाही.

ती म्हणजे नागरिकांना धक्का कसा द्यावा, ही. पण प्रश्न असा की असा धक्का नागरिकांना द्यावा लागतो का?

लहान मुलांचा एक खेळ असतो. त्यात दारामागे, कपाटामागे लपायचं असतं आणि मग अचानक समोर येत भोऽऽऽ असं थोडंसं ओरडून घाबरवायचं असतं. मुलांना मजा येते या खेळात.

मुद्दा इतकाच की लहान मुलांचे खेळ खेळण्यात मोठय़ा पदावरच्या मोठय़ांनाही रस वाटत असेल तर काय करायचं?

girish.kuber@expressindia.com

@girishkuber

First Published on November 26, 2016 3:05 am

Web Title: currency decision in america
  1. M
    makarand
    Nov 26, 2016 at 4:57 am
    As per the figures you have given, there is no comparison between us and European countries. The government had given enough amount of time to disclose ets and black money. In an interview Modi himself warned about strict action. Now kuber ji wants to say that govt should have given some time to all those who had black money to invest that. Kuber ji is converting into kejrival rapidly. On the first day kuber ji welcomed the move and now every next day he is only criticising.
    Reply
  2. M
    makarand
    Nov 28, 2016 at 4:22 am
    कुबेर चा केजरीवाल झपाट्याने होतोय. ह्याच साहेबानी नोटबंदी चा ४ दिवसानंतर विशेष लेख लिहून दागिने खरेदी करणारे कसा कला पैसे पंधरा करूशकतील हे सांगितलं होता. आता हेच म्हणतायत कि आधी लोकांना नोटीस द्यायला हवी होती. वा साहेब क आहे आपली. तो खुजलीवाल पण म्हणतो कि लोकांना ३० दिवसाचा अवधी द्यायला हवंहोतं. किती साम्य आहे कुबेर आणि खुजली मध्ये.
    Reply
  3. M
    Mayuresh
    Nov 28, 2016 at 6:37 pm
    प्रतिक्रिया कमालीच्या आहेत. म्हणजे इतर बाबतीत स्वीडनची तुलना भारताशी होऊ शकत नाही, पण कॅशलेस मात्र आपण होऊ शकतो.
    Reply
  4. P
    Prashant
    Nov 27, 2016 at 10:20 am
    कुबेरजी - आपले अन्यथा हे सदर सर्वसाधारणपणे चांगले असते पण ह्या लेखात काही अर्थ नाही. स्वीडन आणि आपल्या देशाची तुलना तुमच्यासारख्या माणसाने करणे अपेक्षित नव्हते. हे दोन्ही देश, तेथील लोकसंख्या, जनतेची अर्थसाक्षरता आणि बँकिंग प्रणाली ह्या पूर्णपणे भिन्न आहेत. ९५ लाख स्वीडिश जनतेपैकी ५४ लाख लोकांनी २०१५ मध्ये आपले टॅक्स रिटर्न भरले एव्हढा प्रामाणिकपणा तिथे आहे. (आपली ३ टक्क्यापेक्षा कमी जनता टॅक्स भरते). इतक्या महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये सामील व्हायची स्वीडिश जनतेची पात्रता आहे,
    Reply
  5. N
    Nilesh Patil
    Nov 26, 2016 at 5:53 am
    संपादक महोदय , मी कुठल्याही राजकीय,सामाजिक किंवा धार्मिक संप्रदायाचा भक्त नाही किंवा काही कुठला तज्ञ पण नाही.आपण वरील लेखात जो स्वीडन सारख्या अति प्रगत देशांचा रोकडविरहित होण्याचा निर्णय कसा सुनियोजितरित्या जाहीर केला गेला याचा उल्लेख केला आहे(पक्षी आपले राजकीय नेतृत्व बालिश वगैरे आहे) पण त्यांची कर-रचना, आर्थिक शिस्त, पुढारी आणि नागरिकांचा प्रामाणिकपणा याबाबत आपण कुठे आहोत. सरकारचे ठीक आहे आपण आपली नागरिक म्हणून काही कर्तव्ये आहेत की नाही ? की सगळा दोष सरकारला देऊन आपण मोकळे स्वैराचारासाठी?
    Reply
  6. स्वानंद विष्णु
    Nov 26, 2016 at 10:44 am
    व्वा गिरीशराव, किती परखड " अन्यथा "’ लिहिलंय तुम्ही. आता फक्त एक करा ना,आपला अत्यंत विचारपूर्वक लिहिलेला अग्रलेख काही धर्मांध गावगुंडांच्या दबावाने सपशेल मागेच घेणार््यात आणि त्याबद्दल जराही खेद, खंत न वाटणार््याा, तरीही इतरांना नैतिक शहाणपणा शिकवणार््याच , " धाडसाची मशाल" हाती घेतल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्तसमूहातील संपादकाशी पाश्चात्य जनता कशी वागते हेसुद्धा सांगून टाका ना राव ! मुळात तिथेही पत्रकारांची ही अशी अवलाद असते का तेही सांगून टाका ना !!
    Reply
  7. P
    pabande
    Nov 26, 2016 at 12:31 pm
    तरी २०० युरो ची नोट शाबूत आहे त्यांचेकडे अजून ! २००० ची नोट कदाचित वेळकाढू प्रकार पण असू शकतो ना ! प्रत्येक गोष्टच सरकार ने आधीच का सांगावी ... कारण आपली मानसिकताच नाही ना ती ! आपण आजूबाजूच्या चुकाच जास्त अग्रक्रमित करतोय का ? कुठे पण सकारत्मक काहीच नाही का ! इतकी विभ्रमीत परस्थिती आली कि तुमच्या सारख्या अर्थकारण्याने देखील साप साप करावे ! निदान सकारात्मक विरोध तरी सिहाच्या छाती सारखा करा. नाहीतर लालू मुलायम सारखेच लोकसत्तातील नाचतोय कि काय असे आभासी असलेले वास्तवात येण्यास सुरु होईल
    Reply
  8. P
    prasad more
    Nov 26, 2016 at 4:52 am
    विकसित देशांसोबत विकसनशील देशांची अशा मुद्द्यावर तुलना करणे चुकीचं आहे असा नाही वाटत ...??आपल्या देशामधील परिस्थिती आणि त्या देशांमधील परिस्थिती संपूर्णतः वेगळी असताना हा लेख कितपत बरोबर आहे याचा खरंच विचार होतो. बाकी आकडेवारी आणि त्या देशांची माहिती मिळाली हे उत्तमच. पण लोकसत्ता सारख्या वर्तमानपत्राने दोन्ही बाजू मांडणं गरजेचं आहे... ज्याची अपेक्षा दिवसेंदिवस कमी होत चाललीये ...!!!
    Reply
  9. P
    pL
    Nov 26, 2016 at 3:30 pm
    यूरोपमधील नोटबंदीचा भारतामधील नोटबंदीशी केलेली तुलना हि पूर्णपणे चुकीची आहे. यूरोपमध्ये वेगळी कारणे आहेत ५०० युरोच्या नोटा बंद करण्यामागे. तिथे काळ पैसे आहे परंतु भारत एवढा निश्चितच नाही. तिथे व्यवस्था आहे जी काळ्याचे पांढरे करण्याच्या प्रक्रियेवर कडक नजर ठेवून असते. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यांचा नोटबंदीचा निर्णय हा केवळ काळा पैसा किंवा दहशदवाद्यांमुळे किंवा अी पदार्थांच्या व्यवहारामुळे नाही. त्याला त्यांच्या मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयाची एक अत्यंत महत्वाची किनार आहे किंबहुना त्यासाठीच
    Reply
  10. R
    ravindrak
    Nov 26, 2016 at 4:26 am
    कोणाची तुलना कोणाशी??इथे जर अगोदर सांगितले असते तर परत लेख लिहिला असता कि काळाबाजार करणार्यांना,कॉर्पोरेट्सना वेळ मिळाला ( काळ्या पैशाचे रूपांतर करायला )!!!लेखात उदाहरणे दिलीत त्याप्रमाणे तिथे भरपूर क्रेडिट कार्ड ,डेबिट कार्ड वापरली जातात, इथे ती नाहीत ( ती सवय होण्यासाठी हे पाऊल आहे, आपला बहुसंख्य समाज भैया आहे त्याला बदलायला वेळ लागतो, पण घटना घडली किच तो बदलतो )इथ तर राजकारणी,पत्रकार,न्यायालय,लोकशाहीचे चार खांबांना गेल्या साठ वर्षात वाळवी लागली आहे. त्यामुळे मने कलुषित करू नका.
    Reply
  11. R
    rakesh
    Nov 27, 2016 at 7:22 pm
    पेड न्यु सारखी का लेख लिहता. अकाउंट मध्ये पैसे भरा आणि मग काढून घ्या ना. काय त्रास आहहे तुंम्हाला.
    Reply
  12. अनुप
    Nov 26, 2016 at 8:59 am
    अत्यंत निरार्थक व फालतू तुलना
    Reply
  13. S
    Sandip Bankar
    Nov 26, 2016 at 8:40 am
    कुबेर साहेबांची अमेरिका वारी फुकट गेली...त्यांनी छातीठोकपणे बजावूनसुद्धा ट्रम्प विजयी झाले....त्यामुळे त्यांचा हा खटाटोप...बाकी १ आठवड्यात त्यांना अमेरिकेबद्दल भरपूर ज्ञान आले जे आयुष्यभर भारतात राहून मिळणे मुश्कीलच...
    Reply
  14. S
    Sandip Bankar
    Nov 26, 2016 at 8:36 am
    तुम्ही लोकसत्ताकडनं चुकीची अपेक्षा करताहेत.
    Reply
  15. S
    Sandip Bankar
    Nov 26, 2016 at 8:47 am
    स्वीडन हा जवळजवळ शून्य भ्रष्टाचाराचा देश आहे...तिथे जवळपास सर्व लोक प्रामाणिकपणे आपापले काम करतात...त्यामुळे त्याच्या योजना आपल्याकडे काम करणार नाहीत...बाकी कुबेर साहेबाना जास्त मनावर घेऊ नका...त्यांच्याकडनं मोदीविरोधाशिवाय काहीही अपेक्षित नाही...
    Reply
  16. S
    Sanjay
    Nov 27, 2016 at 9:08 am
    भारतात लोकसंख्येयच्या १% लोक कर भरतात तर स्वीडन चा जगातील प्रामाणिक कर भरणाऱ्या देशां मध्ये दुसरा क्रमांक लागतो! मूळ उद्दिष्ट जर अर्थव्यवस्थे पासून दडवून ठेवलेल्या रोख रक्कमेला बाहेर काढून कर आधारित अर्थ व्यवस्थेत आणण्याचे आहे तर एवढ्या मोठ्या निर्णयाची अंबजावणी विषयी आगाऊ कल्पना देणे म्हणजेच काळा पैसे ठेवणाऱ्यांना तो पैसा अनधिकृत मार्गांचा वापर कुरुन मालमत्ता, सोने किंवा इतर साधनांद्वारे दडवून ठेवण्याची संधी देणे हाच झाला असता. मोदी भक्त आणि विरोधक यांच्या टोकाच्या प्रतिक्रिया येतात हे चूक
    Reply
  17. S
    Saurabh
    Nov 26, 2016 at 2:49 pm
    I guess editor himself doesn't have put all the facts on the record. May be he doesn't have them or he has taken his EDITORIAL DISCRETION to avoid putting on record some inconvenient facts. Now, I won't say I know everything. As I work in financial industry in Frankfurt, which is Continental Europe's Financial hub and home to ECB, which prints Euros, I would be somewhat eligible to comment on the Editorial. First of all, as we know, the ECB refinancing rate, (take as RBI's REPO RATE), was at 0.05% for several months after financial crisis of 2008 and last year ECB made it -ve. Which means that all the European Banks who deposit their money at ECB have to pay to for making the deposit. Hence, many banks started storing money in cash and started building large storage vaults in order to avoid making deposit at ECB to the mandatory minimum level. The reasons behind making rate -ve are macroeconomical and not easy to explain here. It is now cheaper for the banks to build a storage vault, secure it properly, store the large volume of cash and buy insurance on it than parking money at ECB. If you have 500€ note then you take 80% less space than if you have only 100€ note and ECB doesn't want banks to go for cash option. That is the primary reason for ECB removing 500€ note. Hence ECB gave enough time for demonetising 500€ note. While in India, primary reason was to make stored black money worthless. So I guess it was good that Govt didn't give prior notice.
    Reply
  18. श्रीनिवास
    Nov 26, 2016 at 12:50 pm
    मुळात तिथे कॅश खरेदी च प्रमाण अत्यल्प आहे म्हणजे नोटा कमी प्रमाणात चलनात आहे,आणि ते प्रामाणिक आहेत आपल्या सारखे नाही
    Reply
  19. S
    sujay kulkarni
    Nov 26, 2016 at 5:59 am
    GirishjiAjun hya lokana samjvun sangatele pahije. Appala Desh Cash economy ver chalto.Rural area ajun kiti garib/maga aahe . Electricity nahi he. Hey sayambhu economist aahet. ajun aapli economy kiti khali jail bagha.
    Reply
  20. A
    AMIT
    Nov 26, 2016 at 4:17 am
    धक्का द्यायचा अर्थ असा आहे कि यांना पळवाटा बंद करायचे कष्ट घ्यायचे नाहीत. मूळ रोगाला औषध शोधणे हे कर्म कठीण. आणि त्यात उत्तर प्रदेश , पंजाब च्या निवडणूक महत्वाच्या.
    Reply
  21. S
    sanjay telang
    Nov 27, 2016 at 9:21 am
    तर आपण लहान व्हायचं. साहेब, तुम्ही का म्हणून अशांची काळजी करताय कि ज्यांच्याकडे ५०० व १००० नोटा आहेत. ज्यांनी लुबाडले त्य्नाच्याकडेच त्या राहणार. आणि कोणी तरी , कधी तरी प्रथम काही तरी करणार, मग भारतने सुरुवात केली तर बिघडले कोठे??का आपण फक्त 'ते' करतात तसेच करावे.
    Reply
  22. Load More Comments